आर्थिक अपराधलाई निरुत्साहित गर

मोरङको धनपालथान गाउँपालिकामा रहेको उमागौरी कृषि सहकारी ठगी प्रकरण नेपालको सहकारी क्षेत्रमा भएका आर्थिक अपराधहरुमध्ये एउटा गम्भीर अपराधको उदाहरण हो । यसमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई लगाम लगाउने संसदीय जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति नै अप्रत्यक्ष संलग्न छन् । तर, यस प्रकरणमा भइरहेको छानविन र मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया भने सन्देहात्मक छ । यस घटनाले सहकारी संस्थाहरूमा संचालन र नियमनको कमजोरीलाई उजागर गर्दछ ।
सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको विश्वास र पैसा दुरुपयोग गरेको स्पष्ट छ । अभियोगपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, संस्थाले नियमक निकायबाट अनुमति नलिई शाखाहरू विस्तार गरेको, सस्तो ब्याजदरको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेको र ऋणको धितोको अपचलन गरेको पाइएको छ ।

विशेष गरी, संस्थाका पदाधिकारीहरूले ऋणीहरूको जग्गा उनीहरूको सहमतिविना नै बैंकमा धितो राखेका छन् र ऋण रकमको केवल आधा रकम ऋणीलाई उपलब्ध गराएका छन् । यस्ता कार्यहरूले सहकारीप्रतिको विश्वास नै डगमगाउँछ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले ८ हजार ८४२ जना शेयर सदस्य र ७०७ जना ऋणीहरूलाई प्रभावित गर्ने गरी २२ करोड ४८ लाख ३७ हजार ७०० रुपैयाँको बिगो कायम गरेको छ । सहकारीका पदाधिकारीहरूले ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।

यो घटनाले नेपालमा सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनमा सुधारको आवश्यकता देखाउँछ । सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कडा निगरानीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । साथै, सदस्यहरूले पनि आफ्नो बचत र लगानीप्रति सतर्क र सजग रहनुपर्छ ।

यस्ता घटनाहरूले सामाजिक र आर्थिक विश्वासमा नकारात्मक असर पार्दछन् । सहकारी संस्थाहरू स्थानीय आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण संस्थाहरू हुन् । तर, जब यी संस्थाहरू नै भ्रष्टाचार र ठगीको केन्द्र बन्छन्, त्यसले समुदायको आर्थिक संरचनामा गहिरो क्षति पुर्याउँछ ।

यो प्रकरणले सबै सरोकारवालाहरूलाई सहकारी क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शिता बढाउन गम्भीर बन्नु पर्छ । त्यसका लागि जनस्तरबाट पनि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न जरुरी हुन्छ ।अहिले सहकारी ठगीको विषयमा देशव्यापी चर्चा परिचर्चाहरु भइरहेका छन् । यसै प्रकरणमा जोडिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेर दुई महिनादेखि प्रहरी हिराशतमा छन् । तर यस्तै प्रकरणमा मुछिएका प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जोडिएको विषयमा भने देशको प्रशासन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । यसले देशको सुशासनको अवस्थालाई दुरुह बनाउन सहकारी क्षेत्र र त्यसमा नेताहरुको भूमिका कतिसम्म छ भन्ने देखाउँछ ।