विराटनगर । सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र गलत नीतिका कारण लाखौं मूल्य पर्ने काठ सडेर नष्ट हुने गरेको छ । वन स्रोत उपयोग गरी सरकारले करोडौं रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा काठ नष्ट हुँदा एकातिर राजश्व आम्दानीमा असर पर्ने र अर्कोतिर विदेशबाट काठ आयात गरी आन्तरिक माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल सरकारले काठ उत्पादन र उपभोगसम्बन्धी नीति परिमार्जन नगर्दा झ्याल ढोकामा प्लाष्टिक र अल्मुनियमका वस्तु आयात बढ्दा मुद्रा पलायनको अवस्था बढेको भन्दै व्यवसायीहरुले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको गलत नीतिकै कारण २५ लाख घनफिट (क्युविक फिट) काठ सडेर नष्ट भएको तथ्यांक विराटनगरमा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशको तृतीय महाधिवेशन तथा सातौं वार्षिक साधारणसभा र नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ मोरङको १७ औंैं वार्षिक साधारणसभामा व्यवसायीहरुले त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारको अदुरदर्शी वन नीति, ऐन नियमावली र समस्याका कारण उपभोक्ताले सहजै रूपमा नेपालमा उत्पादन गरिएको काठ पाउन नसकिरहेको बताए । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काठ लैजान व्यवसायीहरुले थुप्रै झन्झट रहेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई सहज बनाउनु पर्ने बताए ।
ढलापडा काठ संकलन र त्यसका बिक्री वितरण सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्था अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । जसले गर्दा सरकारले पाउनु पर्ने राजश्व पनि गुमेको उनीहरुले बताए ।नेपाल वन पैदावार महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले राजपत्रमा क्वाटर गर्थ फर्मुलालाई विस्थापित गर्दै हुभर फर्मुला ल्याउँदा सरकारले पाउने राजश्व गुमेको बताए । ‘गुमेको काठमा ४२ प्रतिशतले महंगी बढेको हुँदा नेपाली काठ विस्थापित भई विदेशी काठ र एलुमिनियमको बिक्रीमा ह्वात्तै बढोत्तरी आएको छ,’ उनले भने, ‘पालिकाले घर अगाडि दुईवटा रूख रोप्ने सर्तमा घर निर्माणको इजाजत दिएपनि त्यही घरमा एलुमिनियमको भ्mयाल ढोकाको प्रयोग भएको तर्फ भने सरकारले आँखा चिम्लिएको छ ।’ उनले महासंघबाट प्रदेश वन नियमावलीका लागि ४१ बुँदे सुझाव दिइएकोमा जम्मा एउटा बुँदालाई मात्रै समेटिएकोमा पनि व्यवसायीहरु असन्तुष्ट रहेको बताए । महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष बाबुराम घिमिरेले कोशी प्रदेशको १३ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा वनक्षेत्र रहेकोमा केही क्षेत्रमा कम उत्पादनमूलक वनहरु रहेकाले त्यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे ।
मुलुकमा हाल ५५ सय वन पैदावार उद्योग संचालनमा छ भने १० लाख बढीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले वन क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसायीले झेल्नु परेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उपभोक्तालाई सर्वसुलभ ढंगले वनसँग सम्बन्धित उत्पादन पु¥याउन तथा विदेशी काठहरुको आयातलाई कम गर्न पनि वन पैदावार व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । यसअघि बनेका ऐन, नियम, कानुनका कारण व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासोका विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै उनले सम्बद्ध व्यवसायीहरुलाई मन्त्रालयमैं आएर छलफल गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले व्यवसायीहरुले उठाएका कतिपय मागहरुलाई बितेको वर्ष फागुनमा जारी भएको प्रदेशको वन नियमावलीमा सम्बोधन गरिएको र थप विषयहरु भए त्यो विषयमापनि छलफल गरी आवश्यक सहकार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
