सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरुमा भन्ने गर्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन दिन्न ।’ अझ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्नेहरुको मुख हेर्दिन ।’ सरकारमा रहँदा दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्डमा ओलीको नाम जोडिएको छ । तर, त्यसको प्रभाबकारी अनुसन्धान नभएकोले उनी दोषी हुन भन्ने अवस्था छैन । गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रा.लि., यति, ओम्नी, वाइडबढी, शरणार्थी जस्ता दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्डमा एमाले जोडिएको छ । भ्रष्टहरुको आश्रयस्थलको रुपमा एमाले र ओली रहेको आलोचकहरुले बताउँने गरेका छन् । तर, ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आलोचकलाई तिखो प्रहार गर्दै उनी आफ्नो आत्मरक्षा गर्ने गर्दछन् । यसपटक भने ओलीले दुनियाँले थाहा पाउने गरि भ्रष्ट, कर छली गर्ने र विवादित व्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने प्रमाणित गरिदिए । पार्टीका नेताहरुलाई पनि जानकारी नदिई मध्य दसैंमा उनले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय किर्तिपुरमा बनाउने भन्दै शिलान्यास गरे । एमाले पंक्तिकै लागि आश्चार्यको विषय यो किन थियो भने एमालेको कार्यालय बनाउन एक महिना अगाडि मात्र समिति गठन भएर सदस्यहरुबाट नै चन्दा संकलन थालिएको थियो । तर, करिब ५० करोडको जग्गा मात्र नभएर करिब त्यति नै लगानीमा भवन विवादित व्यापारीले बनाईदिने भन्दै भवन शिलान्यास गरे ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान मात्र गरेका छैनन्, एक वर्षभित्र भव्य कार्यालय भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगै उभिएर भवनको शिलान्यास गरेका र करिब एक अर्ब बराबरको ‘दान’ दिने घोषणा गरेका गुरुङ कानुनी दृष्टिमा राज्यको एक अभियुक्त हुन् । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार, किर्ते, कर छली र ठगीको मुद्दा चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार र कर छलीमा त अदालतबाट उनी दोषी ठहर भइसकेका छन् । तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दललाई अरब बराबरको चन्दा दिएकोले सायद अब फैसला कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास गर्ने आधार पनि देखिएको छैन । गुरुङ ललिला निवास प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । दशैं विदाको केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला अनुसार, विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद, ८० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्दै उनको र परिवारको नामको जग्गा जफत हुने फैसला गरेको छ । उनका कम्पनी र नातेदारले पाएको सजाय एवं जरिवाना अलग्गै छ । यस्तै भ्याट छलिमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको १ अर्ब ५३ करोड असुल्ने निर्णय सर्बोच्चले गत वर्ष नै सदर गरेको हो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चासो सरकारले देखाएको छैन ।
ललिाता निवास राज्यको सम्पत्ती हो । भ्रष्टाचार र किर्ते गरेर गुरुङसहितले त्यो कब्जा गरेका थिए । यस्तै उपभोक्ताबाट बस्तु बिक्रीमा असुल गरेको डेढ अर्ब भ्याट गुरुङले झ्वाम पारेका थिए । राज्यको यत्रो सम्पत्ती हिनामिना गर्ने व्यक्तिले कुनै अमुक राजनीतिक दललाई अर्ब बराबरको सहायता निस्वार्थ गर्छ भन्ने कुनै आधार देखिन्न । उनी त्यति दानी र निस्वार्थ मानिस थिए भने पहिले अदालतले तोकेको जरिवाना बुझाउथे । छलेको भ्याट राजश्वमा जम्मा गर्थे । तर, त्यसो गरेनन् । बरु सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई अर्ब बराबरको ‘दान’ गर्न तयार भए । कतिपयले गुरुङमार्फत एमालेलाई फिर्ता हुन लागेको ‘दान’ एमालेकै नासो भएको पनि बताउने गरेका छन् । विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरुबाट प्राप्त कमिसनको व्यवस्थापन गुरुङमार्फत ओली र एमालेले गरेको आरोप पनि अपत्यारिलो मान्ने अवस्था छैन । जे होस्, यो प्रकरणमा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित देखिन्छ । ओलीको भ्रष्टाचार विरोधी भाषण त फेरिक एक पटक उदाङ्गो भएको मात्र हो । यसले मुलुकको सुशासनमा भने गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
