विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत भदौ २७ गते ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययीता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि प्रदेशका विकासे अड्डाहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ । निर्देशिकाले कन्टिन्जेन्सी खर्च वापत रकम छुट्याइने विगतको अभ्यासमा ब्रेक लगाएपछि विकासे कार्यालय सञ्चालनमै समस्या हुने देखिएको छ ।
निर्देशिकाको कन्टिन्जेन्सी खर्च सम्बन्धी व्यवस्थाको (१) नम्बर बुँदामा ‘कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा वर्कचार्ज स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च, कार्यालय व्यवस्थापन खर्च वा कन्टिन्जेन्सी खर्च वापत रकम छुट्याइने वा खर्च गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
संशोधित निर्देशिकाको ४ नम्बर बुँदामा आयोजनाको सुपरीवेक्षणको लागि खटाइने प्राविधिक कर्मचारीको ज्याला वा स्टाफ खर्चको लागि खर्च शीर्षक २२४१९ (अन्य सेवा शुल्क)मा आवश्यक रकम विनियोजन गरी मिल्दो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिने उल्लेख छ । ५ नम्बर बुँदाको अन्तिममा ‘…. फिजिकल कन्टिन्जेन्सी रकम आपतकालिन निर्माण, मर्मतसम्भार, डिपिआर निर्माण, अन्य कार्य वा निर्माणमा खर्च गर्न पाइनेछैन’ भन्ने विषय उल्लेख छ । समग्रमा निर्देशिकाले कन्टिन्जेन्सी खर्चमा रोक लगाएको छ ।
निर्देशिका लागू भएपछि विकास निर्माणका काम धेरै हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय र त्यसमातहतका कार्यालयहरुको काम प्रभावित हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । कार्यालयहरुले कन्टिन्जेन्सीको नाममा हरेक आयोजनाको ४ प्रतिशत कटाउँदा जम्मा भएको रकम कार्यालय प्रमुखले आयोजनाको अनुगमन, कार्यालयको इन्धन खर्च, पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन खर्च, डोर हाजिरीमा कर्मचारी राख्ने, आयोजनाहरुको मर्मत गर्ने तथा भैपरी आउने काममा खर्च गर्दै आएका थिए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठले नयाँ निर्देशिका आएपछि काम गर्न धेरै समस्या भएको बताए । ‘म भएको कार्यालयले ४८२ वटा योजना सञ्चालन गर्छ । जम्मा मसँग प्राविधिक ८ जना मात्रै छन्’ उनले भने, ‘साइडमा क्वालिटी चेक गर्नै पर्यो । ८ जना प्राविधिकले मात्रै काम भ्याउँदैनन् । डोर हाजिरीमा सुपरभाइजरलाई राख्नु पर्यो । कन्टिन्जेन्सी काटेपछि उनीहरुलाई दिने पैसा भएन ।’
बहुवर्षेहरुमा एक–एक जना नराखेसम्म काम नहुने भन्दै श्रेष्ठले कार्यालयमा ४ वटा गाडीले भ्याइ नभ्याइ रहेको बताए । ‘अनुगमनमा जाँदा इन्धन चाहियो, स्टेसनरीको सामान दिन पनि बजेट छैन’ उनले भने, ‘अनुगमनका लागि बजेट छैन, बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्ने बजेट छैन, ल्याब टेक्निसियन १ जना मात्र रहेकोले अरु ६–७ जना कर्मचारी डोर हाजिरीमा राख्नुपरेको छ । अनि कसरी काम गर्ने ?’
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार सम्बोले पनि पछिल्लो निर्देशिकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने पनि समस्या भएको भन्दै उनले चालु वर्षको बजेट आइसकेको अवस्थामा कार्यालयमा हुने थप खर्चको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्टता नहुँदा काममा अन्यौल रहेको उल्लेख गरे ।
समस्याबारे सचिव र मन्त्रीस्तरबाट कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारले समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । ‘यो समस्याबारे सचिवज्यूसँग कुरा भएको छ’ उनले भने, ‘उहाँले विषय बुझ्नुभएको छ । मन्त्रीज्यूले पनि विषय बुझ्नुभएकोले निकास निस्कने अपेक्षा छ ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले पनि आफ्नो मन्त्रालयले दिएको रायबिनै निर्देशिका आएको बताएका छन् । ‘भौतिक र खानेपानी मन्त्रालयले दिएको रायविपरीत निर्णय भएको थाहा भयो । यस विषयमा हामीले कुरा राखेका छौं’ उनले भने, ‘यसलाई सच्याउनेगरि कुरा भइरहेको छ ।’ कार्यालयको काम नै नचल्ने अवस्था भएको भन्दै उनले नयाँ व्यवस्था लागु गर्दा चालू खर्च बढ्ने भएकोले सच्याउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
निर्देशिका जारी गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने कन्टिन्जेन्सी खर्चको पारदर्शीता नभएको र आर्थिक अनियमितता भएको आशङ्का रहेकोले निर्देशिका संशोधन गरेको बताएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले कन्टिन्जेन्सीको नाममा कर्मचारी राख्नेलगायतका काम पारदर्शी नभएकोले त्यसलाई पारदर्शी गर्न खोजेको दावी गरे । ‘अदृश्य रुपमा कर्मचारी राखेको भनेर घोप्लाबाजी हुनुहुँदैन भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कन्टिन्जेन्सीबाट जे–जे खर्च हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गरिदिन्छौं ।’
मन्त्री मगरले कन्टिन्जेन्सीबाट हुने खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको कारण निर्देशिका जारी भएको बताए । ‘कतिपय ठाउँमा आफन्तहरुलाई कर्मचारी बनाएर हाकिमहरुले गोजीमा हाल्ने गरेको पनि सूचना पाएका छौं,’ उनले भने, ‘कन्टिन्जेन्सीको नाममा भएको बेथितिलाई रोक्नुपर्छ । पारदर्शी बनाउनु पर्छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पनि पारदर्शी नभएको भनेर दिएको सुझावलाई पालना गर्न खोजेका हौं ।’
कतिपय मानिसहरू फिल्डमै नभई जागिर खुवाउने गरेको देखिएको मन्त्री मगरले दावी गरेका छन् । कन्टिन्जेन्सीले बेथिति र पारदर्शीता नदेखिने तथा अनियमित हुने खालको खर्च भएकोले हटाउनको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसको ४ प्रतिशत रकम ६४ करोड ८० लाख हुन्छ । यस्तो रकमे पारदर्शी खर्च नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।
‘प्रदेश सरकारबाट यस्ता कन्टिन्जेन्सी खर्चबाट के कति खर्च भयो र सो को उपलब्धि के भयो सो सन्दर्भमा समीक्षा गरेको देखिएन,’ महालेखापरीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रालयले आगामी दिनमा आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्च र अन्य सानातिना खर्चको लागि आवश्यक पर्ने बजेट एकीकृत आर्थिक संकेत वर्गीकरण र व्याख्या अनुसारको खर्च शीर्षकमा विनियोजन गरी खर्च गर्ने गराउने र लागत अनुमानमा कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेश गरी खर्च गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कन्टिन्जेन्सीको प्रावधान हटाएर सम्बन्धित शीर्षकबाट खर्च गर्नुपर्ने विषय यसअघिदेखि नै उठाउँदै आएको थियो । कन्टिलजेन्सीको रकम अपारदर्शी ढंगले खर्च हुने भएकै कारण सरुवा बढुवामा पनि धेरै चलखेल हुने गरेको मन्त्रालयको दावी छ । निर्देशिकाको कारण समस्या भएको भएपनि पुरानै अवस्थामा भने केही न केही सुधार हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अधिकांश कार्यालयहरुले इन्धन, भ्रमण, मसलन्द, छपाई, भ्रमण, विविध शीर्षकमा पुग्दो खर्च लेखेको मन्त्री मगरले दावी गरेका छन् । त्यसमा थप ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी कटाएर खर्च गर्दा दोहोरोपन भएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा कन्टिन्जेन्सी ४ प्रतिशत राख्ने नियम छ । प्रदेशले जारी गरेको खरिद नियमावलीमा पनि कन्टिन्जेन्सी राख्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई भने प्रदेश सरकारले हटाएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारको खरिद नियमावलीमा रहेको व्यवस्थालाई निर्देशिकाबाट हटाउनु गैरकानुनी भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक मन्त्रीले बताए ।
खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची–१ र १ (क) अनुसार प्रशासनिक कन्टिन्जेन्सी (निर्माण कार्यको वर्कचार्ज स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च र परामर्श सेवा खरिदको कार्यालय व्यवस्थापन खर्च) वापत लागत अनुमानको ४ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रावधान रहेको छ । सो प्रावधान रहेपनि प्रदेशले ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययीता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१’ जारी गर्दै कन्टिन्जेन्सीको प्रावधान नै हटाएको हो । उक्त प्रावधान हटाएपछि चालू खर्च बढेको देखिने भएको छ ।
