सम्पादकीय
कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदमुक्त गरिसकेपछि डा.रविनराज सिंहले गरेको ७ जना कर्मचारीको नियुक्ति नयाँ मेसु डा.रुना झाले खारेज गरेकी छन् । असोज ६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा.सिंहलाई मेसुबाट हटाएर डा.झालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, सिंहले असोज १० गते ठाडो तोक आदेशमा ७ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । नियुक्त गरिएका कर्मचारी मिलेमतो र लेनदेनमा गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । नियुक्त भएकाहरुको अस्पताल न कुनै फायल खडा भएको छ न टिप्पणी नै उठेको छ । सिधै नियुक्ति पत्र थमाइएको थियो । त्यसलाई डा.झाले खारेज गरेकी छन् । कोशी अस्पतालमा भइरहेको बेथिति सुधारको लागि यसलाई सकारात्मक सुरुवात मान्नुपर्छ । तर, डा.सिंहले गरेको ७ जनाको नियुक्ति त नमुना मात्र हो । यस्ता नियुक्ति अस्पतालमा पटक–पटक भएका छन् । विनाप्रतिस्पर्धा विकास समितिको नेतृत्व र अस्पताल प्रशासनको नेतृत्वमा रहनेहरुले मनमौजी रुपमा अस्पताललाई भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् । अस्पतालमा आवश्यक विभाजमा जनशक्ति छैनन् । कतिपय विभागमा भने बस्ने कुर्सी पनि नपाउनेगरि भर्ती गरिएको छ ।
गत साउन २९ गते अस्पतालमा गरिएको नियुक्ति पनि बेथितिकै चरम नमुना हो । २०८० माघमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी नियुक्त गर्न अस्पतालले आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गरेर विकास समितिले तोक आदेशको भरमा ९ जना चिकित्सकलाई नियुक्त गरेको थियो । विकास समितिले नऔं तहको नियुक्ति गर्न नपाउने भएपनि त्यसबेला २ जनालाई नऔं तहमा नियुक्ति गरिएको छ । त्यति मात्र हैन, अस्पताल विकास समितिले विकास समितिकै सदस्य रहेकी डा. ज्योति कार्कीलाई पनि आठौं तहको चिकित्सक नियुक्त गरेको छ । कर्मचारी नियुक्तिमा बेथिति कतिसम्म छ भन्ने उदाहरण विकास समितिका सदस्य कार्कीको कर्मचारी नियुक्ति हो । आफ्नो नियुक्ति हुने दिन विकास समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएर कार्कीले नियुक्तिको सेटिङ मिलाएकी थिइन् । विकास समितिमार्फत भर्तीकेन्द्र बनाउने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल सरकारको करार दरबन्दीमा नऔं तहमा रहेका चिकित्सकलाई विकास समितिले आठौं तहमा नियुक्त गरेको थियो । विकास समितिमार्फत नियुक्त भएपछि करारमा भएपनि संधैभरी जागिर सुरक्षित हुने भएकोले एक तह घटुवा भएर नियुक्त गरिएको हो ।
विकास समितिले गरेको बद्मासीको विषयमा हाम्रोमतले बारम्बार समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । त्यहि समाचारका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई स्पष्टिकरणसमेत सोधेको छ । तर, विकास समितिले भने मिलेमतोमा नियुक्त भएका चिकित्सकको जागिर कसरी जोगाइराख्ने भन्ने योजनामा छन् । विकास समितिकै सदस्य सदस्यसमेतको नियुक्ति भएकोले जागिर जोगाउन उनीहरुले अहिले पनि राजनीतिक दबाब बढाइरहेका छन् । त्यहि भएर होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्पष्टिकरणमाथि थप कार्वाही चलाएको छैन । अस्पताल विकास समितिले एक महिने करार अवधि दिएर नियुक्त गरेकोमा उनीहरको करार अबधि सकिसकेको छ । मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेकोले विकास समितिले करार थप्ने हिम्मत गरेको छैन । उनीहरुलाई तलब पनि खुवाउन सकेको छैन । तर, उनीहरुले अस्पतालमा नियमित काम गरिरहेका छन् । करार थप नभएपनि, तलब नपाएपनि निरन्तर काम गरिरहनुको कारण राजनीतिक दबाब र प्रभाबमा जागिरलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास नै हो । नयाँ मेसु झाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अस्पताललाई सुधार गर्न बिचौलिया र ठेकेदारको नियन्त्रणबाहिरबाट प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । गैरकानुनी रुपमा र विनाप्रतिस्पर्धा गरिएका सबै नियुक्तिलाई खारेज गरेर पारदर्शी रुपमा, प्रतिष्पर्धाका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ ।
