विराटनगर । ‘१–२ दिनभित्र काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुन्छ’, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गत असार १७ गते गठबन्धन बनेपछि काँग्रेसका नेताहरुले भनेका थिए । उनीहरुले त्यसो भनेको २ महिना पुरा भयो । तर, काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने साइत जुरेको छैन ।
काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न ढिलो गर्दा सुरुमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारमा सहभागी माओवादीलाई सरकार नछाड्न भनेका थिए । उनले सर्वदलीय सरकार निर्माणको पहल गर्ने बताएका थिए । तर, उनको कुरामा गठबन्धनका शीर्ष नेता सहमत हुने संभावना थिएन । गठबन्धनको निर्देशनविरुद्ध उनी जाने अवस्था रहेन ।
नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन सहज पारिदिने भन्दै माओवादी केन्द्र साउन ११ गते सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि काँग्रेस र एमालेबीच प्रदेश तहमा भएको छलफलबाट माओवादीले छाडेका तीनसहित चार मन्त्रालय लिएर काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने सहमति जुट्यो । काँग्रेस कोशीका सभापतिसमेत रहेका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले फेरि भनेका थिए, ‘अब २ दिनभित्र मन्त्री टुंगो लगाएर सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’
चार मन्त्रालय पाउने सहमति भएपनि काँग्रेसबाट कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने सहमति जुट्न सकेन । सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता डा.शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुटलाई समेटेर सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेको काँग्रेसले गुट व्यवस्थापन गर्न सकस भएपछि मन्त्रालय संख्या थप्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब थियो ।
काँग्रेस नेता उद्धब थापाले आफूभित्रको किचलो मिलाउन नसकेपछि प्रदेशमा मन्त्रालय थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउन थाले । ‘बजेट कार्यान्वयन र सन्तुलनको लागि मन्त्रालय थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ’ उनले भनेका थिए, ‘यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विनाअध्ययन मन्त्रालय घटाएकोले बढाएर कम्तीमा ११ बनाउनुपर्छ । त्यसपछि काँग्रेस सरकारमा जान्छ ।’
काँग्रेसले मन्त्रालय विभाजन गरेर बढाउन दबाब दिएपनि अघिल्लो पटक आफैंले मन्त्रालय घटाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको अपजस र आलोचना खेप्न तयार भएनन् । मन्त्रालय बढाउने चर्चा चल्नसाथ चौतर्फी आलोचना सुरु भएपछि उनले मन्त्रालय नबढाउने बताए । निकट स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा पुगेर शीर्ष नेताहरुलाई पनि मन्त्रालय बढाउँदा राम्रो सन्देशन नजाने भन्दै ‘कन्भिन्स’ गरेका थिए ।
मन्त्रालय बढाउने प्रयास पनि असफल भएपछि काँग्रेस खाली रहेका चार वटा मन्त्रालय र केही राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी हुने बताइएको थियो । तर, त्यसको निर्णय अझै भएको छैन । यसअघि कहिले गण्डकीको विवाद मिलेपछि कोशी सरकारमा सहभागी हुने काँग्रेस नेताहरुले बताएका थिए भने कहिले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सरकारमा जाने बताएका थिए ।
अहिले दुबै बहाना सकिएको छ । गण्डकीमा एमाले सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सकिसकेको छ । तर, कोशी सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम तय भएको छ । न प्रदेशका नेताहरुलाई मन्त्रीको नाम चयन गर्ने अधिकार छ, न केन्द्रले नाम तय गरेर दिएको छ ।
यसअघि काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि मात्र प्रदेशसभाको बैठक बस्ने भन्दै २ महिना बैठक रोकिएको थियो । तर, काँग्रेस सरकारमा नआएपछि भदौ १४ गतेका लागि बैठक बोलाइयो । काँग्रेस नेता थापाले प्रदेशसभाको बैठक अघि सरकारमा सहभागी हुने बताएका थिए ।
तर, काँग्रेस सरकारमा सहभागी नभई प्रदेशसभाको बैठकमा सत्तापक्षको बेञ्चमा बस्यो । सरकार गठन गर्दा समर्थन पनि नगरेको, विश्वासको मत पनि नदिएको र सरकारमा सहभागी पनि नभएको अवस्थामा सत्तापक्षमा बसेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आलोचनासमेत गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा काँग्रेसका नेताहरु सरकार कहिले विस्तार हुन्छ भनेर पत्रकारले सोध्ने प्रश्नबाटै भाग्न थालेका छन् । पार्टीका प्रदेश सभापतिसमेत रहेका दल नेता थापा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताउन थालेका छन् ।
मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउन काठमाडौं गएका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न समयसमेत नपाएपछि बुधबार विराटनगर फर्किएका छन् । काँग्रेस सरकारमा सहभागी नभएकोमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्की पनि असन्तुष्ट छन् । बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्कीले काँग्रेसको हिडाइ विस्तारै भएकोले गति बढाउनुपर्ने सुझाब दिएका थिए । सरकार विस्तार भएपछि कामले गति लिने उनले बताए ।
काँग्रेस नेता थापा भने आफूलाई सरकार विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको बताउँछन् । ‘केही छैन समाचार अहिले, कति दिन लाग्छ, टुंगो छैन’ उनले थपे, ‘यसबारे थाहा छैन ।’ काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की पनि सरकार विस्तारबारे अझै टुंगो लाग्न नसकेको बताउँछन् । दलका नेता मन्त्रीको नाम लिएर आउँछु भनेर काठमाडौं जानुभएकोमा नाम लिएर आए जस्तो नलागेको उनले बताए ।
आफ्नो भागमा परेको ४ वटा मन्त्रालयको मन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा काँग्रेसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ४ मन्त्रालयमा काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले २ मन्त्रालय मागेपछि सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संस्थापन पक्षलाई २, शेखर समूहलाई १ र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई १ सांसद दिने तयारी गरेका छन् । त्यसपछि शेखर समूहको असहमति छ ।
कोशी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । ४० सांसद रहेको नेकपा एमालेले जसमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय लिने र २९ जना सांसद रहेको नेपाली काँग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिने विषयमा दुई पार्टीबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।
