विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले जथाभावी रुपमा लिइरहेको सरसफाइ शुल्क र सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क (पटके कर)को विषयमा उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारको विरोधपछि सहमति खोज्न तयार भएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश र बुढीगंगा गाउँपालिकाबीच मंगलबार उक्त समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउने विषयमा सहमति भएको हो । कर र शुल्क सम्बन्धमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिन सात सदस्यीय कार्यदल बनाउने गाउँपालिका सहमत भएको छ । छलफलबाट बुढीगंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदारको संयोजकत्वमा वडाध्यक्ष सोमराज काफ्ले, सिएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, सिएनआई कोशीको संस्थापक अध्यक्ष भीम घिमिरे, नविन रिजाल सदस्य र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजीव न्यौपाने सदस्य सचिव रहेको कार्यदल गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले गाउँपालिकाले लगाएको कर न्यायोचित नभएको र आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर जथाभावी कर र शुल्क लगाएको भन्दै न्यायका लागि अदालत जाने बताएका थिए । उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने ‘अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर जथाभावी लगाएको करको विषयमा उत्पन्न समस्या एउटा साझा कार्यदल बनाएर समाधान खोजौं होइन भने हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं र बुढीगंगामा कुनै पनि नयाँ उद्योग नआउने वातावरण बन्छ भनेर उहाँहरुलाई स्पष्ट भन्यौं त्यसपछि उहाँहरु कार्यदल बनाएर समाधान खोज्न तयार हुनुभएको छ ।’
गाउँपालिकाले लगाएको करको विषय अदालतसम्म पुग्ने देखिएपछि गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरु समस्या समाधानको बाटो खोजी गर्न तत्पर भएको हो । कार्यदलले २० दिनभित्र करका विभिन्न पक्षहरु अध्ययन गरी समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।
अध्यक्ष सारडाले बुढीगंगाको छिमेकी दुहवी नगरपालिकाका प्रमुखले पटक पटक दुहवीमा उद्योग लगाउन आग्रह गर्दै उद्योग लगाउनका लागि आवश्यक सबै वातावरण बनाइदिने प्रस्ताव गरिरहेको पनि बताए । उनले भने ‘दुहवीका मेयरले उद्योग लगाउनुस् हामीले के के छुट र सुविधा दिनुपर्छ दिन तयार छौं भनेर भनिरहनुभएको छ तर दुहवीसँगै जोडिएको बुढीगंगा भने कसरी उद्योगहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने र उनीहरुबाट धेरै भन्दा धेरै कर असुल्ने भन्नेतिर मात्र लागेको देखिन्छ, यसरी हुँदैन तपाइँ आफैं सुनको फुल पार्ने मुर्गी (कुखुरा) मार्ने काम गरिरहनुभएको छ भनेर हामीले भनिदिएका छौं ।’
छलफलमा गाउँपालिका र स्थानीय उद्योगी संघसंस्थाहरूबीच स्थानीय करलाई औद्योगिक मैत्री बनाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भने भएको थियो ।
राज्यको पुनर्संरचनासँगै वित्तीय बाँडफाँड र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट तोकिए पनि कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय करका नाममा दोहोरो तेहेरो र अनुसूचीमा नै नपर्ने विषयवस्तुमा समेत कर असुली गर्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसले गर्दा औद्योगिक वातावरण नै खलबलिने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो उद्योगीहरुले गर्दै आएका थिए ।
छलफलमा सहभागी उद्योगीहरूले गाउँपालिकाले भूमिकर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, पटके सवारी कर, सरसफाई कर, कवाडी कर जस्ता शीर्षकमा दोहोरो तेहेरो कर उठाएका कारण उद्योग व्यवसाय चलाउन कठिन भएको र उद्योगहरू पलायन हुनसक्ने जोखिम रहेको बताएका थिए ।
छलफलमा गाउँपालिकाका प्रमुख जीतनारायण थापाले औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन र पालिका तथा उद्योगीहरूबीचको असमझदारी हटाएर अघि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए ।
