विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सक र जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकास रोक्नेगरी प्रदेश निजामति सेवा नियमावली बनाएको पाइएको छ ।
पाँच वर्षदेखि बढुवा नभएका प्रदेश मातहतका चिकित्सक र जनस्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अन्याय हुने गरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक र जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको असन्तुष्टि चुलिएको छ । उनीहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्तिविकास रोक्ने गरी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतवनी दिएका छन् ।
संघीय सरकारले २०७५ सालमा समायोजन ऐन ल्याएपछि प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित मातहतका १० वटा कार्यालयहरुमा ११ औं तहको दरबन्दी कायम रहेको थियो । जसमा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालामा ११ औं तहको दरबन्दी कायम थियो । यस्तै मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर झापा, ईनरुवा अस्पताल सुनसरी, उदयपुर, इलाम र संखुवासभा अस्पतालहरुमा ११ तहको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
अहिले आएको नियामवलीले भने साविकमा रहेको ११ औं तहको दरबन्दी कायम भएको ८ वटा कार्यालयको दरबन्दी हटाएको छ । नियमावली अनुसार अब स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानलयमा मात्र ११ औं तहको पद रहनेछ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जारी गरेको ‘प्रदेश सेवा नियमावली २०८१ को नियम १९ को उपनियम ३ मा सचिव वा ११ औं तहका कर्मचारी रहने निकायमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्रालय र निर्देशनालय मात्र उल्लेख छ ।
सरकारले समयमा ऐन ल्याएर बढुवा नगरेको कारण अहिलेसम्म प्रदेशमा ११ औं तहका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु छैनन् । १० औं तहका स्वास्थ्यका भने तीन जना छन् । समायोजन रोजेर आएका ज्ञानबहादुर बस्नेत, सागर प्रसाईं र डा. सुरेश मेहता मात्रै १० औं तहका कर्मचारी हुन् । बस्नेत स्वास्थ्य निर्देशानलयमा, प्रसाईं स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीको प्रमुख र मेहता स्वास्थ्य कार्यालय मोरङको प्रमुख रहेका छन् ।
पाँच वर्षदेखि वृत्ति विकास रोकिएको कारणले ३० जना भन्दा बढी चिकित्सक आठौं तहमै थन्किएर बसेका छन् । अहिले ऐन जारी भएपछि आएको नियमावलीमा बस्नेत, प्रसाई र मेहतामध्ये ११ औं तहको लागि १ जनाको मात्र दरबन्दी हुने भएको छ । किनकि मन्त्रालयको सचिव प्रदेशको कानुनमा प्रदेश मातहत रहने भनिएको भएपनि संघीय ऐन नबनेकोले संघीय सरकारले नै खटाउँदै आएको छ ।
अहिले आएको नियमावलीले चिकित्सकलाई दशौं तहमाथि जान रोक लगाएको छ । जबकि यसअघिको संघीय ऐनमा ५० शय्याभन्दा धेरै भएका अस्पतालमा ११ औं तहको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रहने व्यवस्था थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनस हुने गरी सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन र नियमावली नसच्याए सबै चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । समायोजन भएर प्रदेश रोजेको ५ वर्ष भएपनि बढुवा प्रक्रिया सुरु नभएको र अहिले वृत्ति विकास नै रोक्ने नियमावली बनाएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले गत साउन ९ गते प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । नियमावली साउन ३२ गते प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा गएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७९ फागुन १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही ऐनलाई संशोधन गर्दै कोशी प्रदेशसभाबाट २०८० मंसिर २५ गते प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ पारित भएको थियो । अहिले त्यसको नियमावली बनेको हो ।
चिकित्सक संघको विरोध
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकास रोक्ने गरी ल्याएको ऐन र नियमावली सच्याउनुपर्ने नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाले माग गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा ११ औं तहको स्वास्थ्यका दरबन्दीहरु हटाउने कार्य नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने संघले चेतावनी दिएको छ । उसले बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलियालाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
अस्पतालहरुमा रिक्त रहेको ११ औं तहको दरबन्दीहरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरेर र स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकास गरिनुपर्नेमा दरबन्दी नै खारेज गर्नेगरि आएको नियमावली स्वीकार नगर्ने संघका महासचिब डा.बालकृष्ण साहले बताए । स्वास्थ्यका दरबन्दीहरु खारेज गर्ने प्रयास सच्याउन उनले माग गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका नेता रेवती ढुंगानाले हचुवाको भरमा नियमावली जारी भएको देखिएको बताए । प्रदेशकै निजामति ऐनले समायोजनपछि कायम भएका दरबन्दीलाई प्रदेशको स्थायी ओएण्डएम नभएसम्म प्रदेशबाट पदपुर्ती गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अहिले ओएण्डएम नहुँदै दरबन्दी कटौती गर्नु प्रदेशको ऐनविपरित भएको उनको दावी छ । ‘एकातिर संघीय ऐन आएको छैन, अर्कोतिर प्रदेश ऐनकै भावना विपरित स्वास्थ्य निर्देशनालयमा मात्र ११ तह राख्ने नियमावली गलत छ’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायसँगको परामर्श विना हचुवाको भरमा जारी भएको नियमावलीले कर्मचारीको बृत्तिविकासमा असर गर्ने भएकोले यस सेवा प्रवाहमै समस्या हुनसक्छ ।’
प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनले आफूहरुको बृत्ति विकासमा अबरोध गरेको भन्दै प्रदेशको लेखा समूह र बन समूहका कर्मचारी पनि यसअघि आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुको आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकारले निजामति ऐन पुनः संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
