सम्पादकीय
विभिन्न अध्ययन र रिपार्टहरुको आधारमा नेपाल भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकहरुको सुचीमा छ । सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरी मात्र नभएर नीतिगत भ्रष्टाचार नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरण होस्, या भुटानी शरणार्थी प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो । त्यति मात्र नभएर भ्रष्टाचारको नियतले कानुन नै निर्माण भएको अवस्था पनि नेपालमा छ । झापाको गिरीबन्दु टिस्टेटको अरबौं मूल्यको जग्गा प्लटिङ गरि बिक्री गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धि ऐन नै संशोधन गराएको थियो । सो ऐनमा टेकेर जग्गा सट्टाभर्नाको नाममा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय नै सरकारले गरेको थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुनाको रुपमा रहेका बालुवाटार जग्गा प्रकरण र शरणार्थी काण्ड पनि अघिल्लो सरकारले छानविन गरि कार्वाहीको दायरामा ल्याएको छ । यहिबेला अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा विधेयकका कतिपय प्राबधानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विधेयकले समेटेको भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्यादसँग सम्बन्धित विषय भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन राखिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । मौजुदा ऐनमा कसैले भ्रष्टाचार गरेमा उजुरी तथा कारबाहीका लागि हदम्याद तोकिएको थिएन । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नेहरू जहिले पनि कानुनी दायरामा आउन सक्थे । तर, अहिले आएको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्राबधान राखिएको छ । यो जस्ताको तस्तै पारित भएमा भ्रष्टाचार बढ्ने र त्यसलाई पाँच वर्षसम्मचाहिँ ढाकछोप गर्ने प्रयासमा लाग्ने प्रबृत्ति बढ्नेछ । यो संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन भ्रष्टाचारीमैत्री हुनेछ । भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्याद राख्नु भनेको सोझै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो । त्यसै त नेपालको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने अख्तियारसहितका निकायको निकम्पापन र अक्षमता बारम्बार प्रकट भइरहेको छ । ती निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले भ्रष्टलाई कार्वाही हैन, संरक्षण गरिरहेका छन् । अझ ऐनमा यो प्राबधान भएमा ५ वर्ष कटाउन भ्रष्टलाई कुनै समस्या हुनेछैन ।
सरकारी सम्पत्ति हिनामिना जस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोसुकैमाथि जहिलेसुकै अनुसन्धान र मुद्दा दायर हुन सक्ने भएकाले त्यस सम्बन्धमा विधेयकमा रहेको व्यवस्थाप्रति विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर, बहस भइरहेको र धेरैले शंका गरेको प्रावधान विधेयकमा देखिन्छन् । पहिलो, भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका, सरकारी सम्पत्तिको हानि÷नोक्सानी नहुने गरी लिएको घूस वा कमिसन लिएको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको जस्ता मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्यादको यो प्रावधान आकर्षित हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै निलम्बन गरिने प्राबधानबारे छलफल हुनसक्छ । किनभने अख्तियारले यस्ता धेरै मुद्दामा प्रमाण दिन नसकेर अदालतबाट उल्टिएको अवस्था छ । जबकि आरोप लाग्नेले आफ्नो इज्जत, प्रतिष्टा र करियर नै गुमाउने अवस्था बन्छ । त्यसैले यो प्राबधानलाई कसरी सहज र न्यायीक बनाउने भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्नुको कुनै औचित्य र आवश्यकता छैन ।
