गणेश लम्साल
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यतिखेर भ्रष्टचार सम्बन्धी विधेयकको संशोधन प्रस्ताबारे छलफल भैरहेको छ । भ्रष्टचार कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने कि नराख्ने र भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सदस्य सांसदहरु विभाजित छन् । विधेयक दर्ता गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार मात्र नभएर उनले नेतृत्व गरेको दल एमाले, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस आदि ठूला दलहरु विचाराधीन विधेयकको हदम्याद र निलम्बनबारे मात्र नभएर भ्रष्टाचारको नीतिगत निर्णयबारे पनि प्रस्ट धारणा दिन चाहिरहेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिषयगत समितिमा हाल छलफल भैरहेको उक्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमा कसुर लागेपछि पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई स्वतः निलम्बन गर्न नहुने र पाँच वर्षको सयमसिमा कटिसकेपछि भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गराउन नपाइने उल्लेख छ । राष्ट्रियसभाबाट २७ चैत २०७९ मै पाँच वर्षे हदम्याद हुनुपर्ने र निलम्बन गर्न नहुने भनेर हुबहु पारित भैसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा आएर दफावार छलफलका लागि सुशासन समितिमा पुगेपछि हदम्याद र निम्बनलाई लिएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि बल्ल छलफल सुरु भएको छ । हाल समितिको छलफलमा रहेको दुई विधेयकहरु भ्रष्टचार निवारण पहिलो संशोधन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तेस्रो संशोधन दुबैमा पाँच वर्षे हदम्याद लागू हुने र निलम्बन गर्न नहुने प्रावधान उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार अपराध मात्र नभएर देश नै खोक्रो बनाउने राष्ट्रघाती महाअपराध भएकोले पाँच वर्षे हदम्याद राख्नु र कसुरमा मुद्दा दर्ता भैसकेपछि निलम्बन नगरिनु भनेको भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु हो भन्दै सांसदहरु छलफलमा विभाजित भैरहेका छन् । भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर खुलेआम चोख्याउने मूल आशयले विधेयक ल्याइएको भनेर फाट्टफुट्ट नागरिक स्तरबाट पनि विरोध भैरहेको छ । तर भ्रष्टचारीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको उक्त कानुनको विरोध काठमाडांैमा मात्र सीमित भैरहेको छ ।
भ्रष्टाचार महाअपराध हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं बाहिरका नागरिकहरु भ्रष्टाचार भन्ने महाअपराधले केन्द्रीय राजधानीवासीहरुलाई मात्र पिर्छ भने झैं गरेर तंैचुप मैं चुप छन् । प्रदेशस्तरका सचेत नागरिकहरुबाट न त भ्रष्टचार कसुर ऐनबारे बहस छलफल नै गरिरहेका छन् न त कतै विरोध प्रर्दशन नै भैरहेका छन् । यदि प्रतिनिधि सभाबाट पाँच वर्षे हदम्याद लाग्ने र निलम्बन नहुनेगरी ऐन पारित भयो भने नेपालमा मौलाउँदै आइरहेको भ्रष्टाचारको रोग झन् बढेर महारोग बन्ने निश्चित छ । र, महाअपराध गर्ने भ्रष्टाचारीहरुको आतंक खुलेआम हुनेछ । त्यतिखेर नागरिकहरुले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु भनेको ‘पोहोर मरिन् सासू अहिले आयो आँशु’ भने झैं मात्र हुनेछ । जसरी लगनपछि पोतेको महत्व कम हुन्छ उसैगरी समय घर्किएपछि नागरिक समाजको दबाबको शक्ति पनि क्षीण भएर जानेछ । यदि समय छँदै नागरिक स्तरबाट देशव्यापी विरोध भएन भने प्रतिनिधि सभामा विचराधीन रहेको यो विधेयक राजनैतिक दलका अगुवाहरुले हदम्याद नलाग्ने र निलम्बन नहुनेगरी पारित गराउने पक्का छ । यसैले यसबारे प्रदेशस्तरका सचेत नागरिकहरुले चनाखो हुन आवश्यक छ । यस्तो मुद्दामा नागरिक समाज दीय पक्षधरताका आधारमा विभाजित हुनु हुँदैन । यस्तो बेलामा हामी सचेत नागरिकहरुलाई राजनैतिक स्वार्थका लागि मात्र नागरिक समाज बनिरहन सुहाउँदैन ।
भ्रष्टाचार विरोधी कानुन बनाउनु भनेको भ्रष्टाचार उन्मुलन गरेर समाजलाई सदाचारी बनाउनु हो । जनताले करबाट निर्माण भएको राज्यको श्रोतसाधन सही उपयोग गरेर देशमा दिगो विकास गराउनु हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गरेर प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गराउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार निवारणका लागि थप शक्तिशाली बनाउनु हो । भोलि अरुले पनि भ्रष्टचार गर्र्ने हिम्मत नगरुन् भनेर भ्रष्टाचारीरुलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिलाउन हो । हदम्याद पाएर अनि निलम्बन नभै पदमा बसेर भ्रष्टाचारीहरुले देशलाई डसेर बिषाक्ता बनाउने अवसर वैधानिक रुपमा प्राप्त गरुन् भन्ने आम नागरिकको चाहना कदापि हुँदैन ।
यसैले पनि यदि हामी सचेत नागरिकहरु साँच्चै देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त गराउन चाहन्छौं भने ‘यो त ठूला राजनैतिक दल र संसदको मात्र काम पो हो त हाम्रो हो र ?’ भनेर मौनता साँध्नु हुदैन । जसरी अपराध र अपराधी कुनै दल वा विचारको हुदैन त्यस्तै महाअपराध भ्रष्टाचार पनि कुनै दल वा संसदको मात्र सरोकारको बिषय हैन । यो त देश र देशवासीको साझा बिषय हो । क्रोनिक समस्या हो । किनभने जबसम्म देश भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त हुदैन तबसम्म न त राजनैतिक दल न त शासन प्रणाली न कर्मचारीतन्त्र न त हामी नागरिकहरु नै सदाचारी बन्न सक्छौं । र, यो तब मात्र सम्भव हुन्छ तब भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति कडा सजाय भएको कानुनको त्रासमा रहन्छ । हामीलाई थाहा छ विश्वमा ‘दिन दुगुना रात चौगुनाले’ विकासमा प्रगति गरेका महाशक्ति राष्ट्रहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएका छन् । कतिपय देशले त भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई मृत्युदण्ड नै दिँदै आएका छन् ।
यसैले उचित समयमा हामीले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध हल्ला बोल्न ढिलो भैसकेको छ । यदि मेरो वा हाम्रो दल रिसाउँछ भनेर हामी उचित समयमा पनि नबोली चुपचाप टुलुटुलु हेरेर बसिरहन्छौं भने भोलि हामीमाथि पनि भावी पुस्ताले पक्कै प्रश्न गर्नेछ , ‘भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिलाउने कानुन बनाउन सहयोग गर्ने तपाईँहरु नै होइन र ? अनि अहिले फेरि किन देशमा भ्रष्टाचार भयो भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ ?’
