सम्पादकीय
नेपाली काँग्रेसले आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन । नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेको डेढ महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ भने नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार निर्माण गर्न यसअघि सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेको एक महिना पुरा भएको छ । तर, काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुन नसक्दा चार मन्त्रालय खाली छन् । यसबीचमा नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच प्रदेशका ९ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा एमालेले र ४ वटा काँग्रेसले लिने सहमति भइसकेको हो । तर, काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुको साटो मन्त्रालयको संख्या थप गर्नुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीलाई दिइरहेको छ । गत वर्ष पहिलो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ कायम गरेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमाथि मन्त्रालयको संख्या बढाउन काँग्रेससँगै एमाले पंक्तिको पनि दबाब रहेको देख्न सकिन्छ । दबाबकै कारण मन्त्रालयको संख्या बढ्नसक्ने अभिव्यक्ति यसअघि मुख्यमन्त्रीले दिएका थिए । तर, त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालय बढाउन आवश्यक नरहेको अडान राखेका छन् ।
गएको साता नेपाली काँग्रेसले मन्त्रालय संख्या बढाउनै पर्ने भन्दै त्यसबारे मुख्यमन्त्री तयार नहुने देखेपछि शीर्ष नेतामार्फत दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको थियो । काँग्रेस नेताहरुले मन्त्रालयको संख्या बढाउने सहमति भइसकेको भन्दै अब ११ वटा मन्त्रालय कायम हुने र काँग्रेसले ५ मन्त्रालय पाउने बताएका थिए । उनीहरुले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर शहरी विकास मन्त्रालय बनाउने तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट कानुनलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने बताएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री तयार भएनन् । बरु उनी काठमाडौं पुगे । आइतबार उनी विराटनगर आउँदा मन्त्रालय नबढ्ने मात्र बताएनन्, त्यसबारे शीर्ष नेताहरुसँग पनि कुरा गरेको बताएका छन् । यो सन्दर्भमा प्रदेशलाई आर्थिक भार पर्नेगरि कुनै औचित्यविना मन्त्रालय बढाउने काँग्रेसको दबाब अस्वीकार गरेर मुख्यमन्त्रीले सरकारात्मक काम गरेका छन् । प्रदेशमा बढिरहेको आलोचनामा नागरिकको पक्षमा प्रभाबकारी काम गर्नुपर्ने, संविधानले दिएका अधिकार प्राप्ति र प्रयोगको लागि पहल गर्नुपर्ने र प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्न काम गर्नुपर्नेमा सेवा, सुविधा बढाउने, मन्त्रालय थप्ने, जम्बो सचिवालय बनाउने, आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाउने प्रयासले प्रदेशकै बद्नामी गर्नेछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
संविधान अनुसार प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने धेरै अधिकार अझै प्राप्त भइसकेको छैन । प्रदेशको कर्मचारी संयन्त्रणको कमाण्ड संघीय सरकारकै मातहतमा छ । संघीयता कार्यान्वन भएको ७ वर्ष पुग्नलाग्दा पनि प्रहरी समायोजन भएर प्रदेशमा आएको छैन । स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको माध्यमिक तहको परीक्षा अझै संघीय सरकारले लिइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले जुन रुपमा बजेट प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारले खटाएर अत्यन्तै न्युन बजेट मात्र प्रदेशमा दिइरहेको छ । जबकि प्राप्त भएको बजेटको कार्यान्वयनमा प्रदेशले आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ । प्रदेश सरकारमार्फत भएका पूर्वाधारका कामको गति संघीय सरकारका कामभन्दा धेरै तीब्र रहेको तथ्यहरुले देखाएका छन् । यसलाई अझै बढाउन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण, मितव्यीता कायम राख्दै चालु खर्च नियन्त्रण प्रदेशको प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यो बेला खर्च बढाउने, सेवा सुविधा थप्ने, मन्त्रीको संख्या बढाउने जस्ता काम गर्नुहुँदैन । यसमा मुख्यमन्त्रीले लिएको अडान सहि छ । त्यसमा उनी कायम रहनुपर्छ । आफ्नो र प्रदेशको थप बद्नामीबाट जोगिनुपर्छ ।
