विराटनगर । प्रेसप्रसाद भट्टराई प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको कार्यसम्पादन कमजोर भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले गरेको अनुगमन र मूल्यांकनमै भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको कमजोर नतिजा देखिएको हो ।
हरेक वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संघीय गृहमन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्छन् । ७७ जिल्लामध्ये मोरङ गृह मन्त्रालयको जिल्ला श्रेणी तालिकामा ३९ औं नम्बरमा परेको छ । अघिल्लो २२ नम्बरमा रहेको मोरङ यो पटक १७ स्थान तल झरेको हो ।
गृहले प्रशासन कार्यालयहरूले गरेको कामको आधारमा विभिन्न शीर्षकमा अंक दिन्छ । मोरङले ९२.७५ अंक प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा पुछारमा धनुषा परेको छ । धनुषाले १०० मा ७६.२५ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । पहिलो नम्बरमा रुपन्देही छ । उसले कुल ९८ अंक प्राप्त गरेको छ ।
भट्टराई गत मंसिरमा मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा आएका हुन् । त्यसअघि विरेन्द्रकुमार यादव प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । भट्टराई आएपछि जिल्लाको सुशासन कमजोर बनेको, तस्करी बढेको, सुरक्षा निकायबीच नै विवाद भएर समन्वयात्मक ढंगले काम हुन नसकेको आरोप लागेको बेला गृह मन्त्रालयले गरेको मूल्यांकनमै कमजोर अवस्थामा देखिएको हो ।
केही समय अघि मात्र तस्करीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । एकले अर्को तस्करी र अनियमित तवरले रकम आर्जनमा लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित निकायमा बेनामे उजुरी परेको थियो । विवाद बढेसँगै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक डाकेर छलफल गरेका थिए ।
तस्करीमा सुरक्षा निकायकै संलग्नता रहेको आरोप लागेपछि त्यसबारे छानविन समिति बनाउने प्रजिअ भट्टराइले बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म छानविन समिति बनेको छैन । उनले आपसी विवाद नगरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन् । तर, त्यसलाई ‘मिलेर तस्करी चलायनु’ भन्ने समन्वय गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
मिटरब्याज .अनुचित लेनदेन)का उजुरी ६ महिनासम्म ‘फरवार्ड’ नगरी राखेको र फर्छ्यौटमा विलम्ब गरेको आरोप प्रजिअ भट्टराईमाथि लागेको छ । अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याज सम्बन्धि उजुरीको सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानको लागि पहल गरेको र समाधान नभएका उजुरीलाई कार्वाहीको लागि प्रहरीमा पठाएको भएपनि मोरङ प्रशासनले कुनै पनि उजुरी प्रहरीमा कार्वाहीको लागि पठाएको छ । यसमा प्रशासनकै मिटरब्याजीसँग मिलेमतो रहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी विचाराधीन उजुरीको सुनुवाई गर्दै सहमति नभएका उजुरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउन २०८० माघ ८ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, मोरङमा परिपत्रको अवज्ञा गर्दै त्यस्ता उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान डेस्कमा भर्खरै मात्र पठाएको छ । मोरङमा मिटरब्याज सम्बन्धी ५०० मुद्दा छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी नवराज कार्कीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ढिलो गरी प्राप्त भएका मिसिल छलफल र थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । सहमति नभएका नभएका मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारी वा कार्यालयले पदीय जिम्मेवारी अनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित कर्मचारी वा कार्यालयलले आफ्नो काम, कर्तव्य पुरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा पद्दति हो । यसमा कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्दति तथा त्यसबाट सङ्गठनमा पुगेको योगदानसमेत मूल्याङ्कन हुन्छ ।
जिल्ला प्रशासनको कार्यसम्पादन कमजोर भएकोबारे प्रजिअ भट्टराईले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि तय गरिएका ‘इन्डिकेटर’हरूको आधारमा अंक पाइने गरेको बताए । तोकिएका इण्डिकेटरमा के कति काम भयो भन्ने मूल्यांकनको आधारमा अंक आउने उनको भनाइ छ । त्यसका इण्डिकेटरहरु के–के हुन् भन्ने प्रश्नमा भने उनले त्यसबारे ‘हेर्नैपर्ने’ जवाफ दिए ।
काम चोर , नेताहरुको चाक्डी,,