सम्पादकीय
मोरङ कटहरी गाउँपालिका २ घर भई हाल विराटनगर ७ बस्ने ५३ वर्षीय सञ्जयकुमार करवाले छोटो समयमा धेरै घरजग्गा जोडेको पाइएको छ । सामान्य फर्निचरको व्यवसाय गर्ने उनले पछिल्लो एक दशकमा अस्वभााभिक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । उनको विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मात्रै १३ कित्ता जग्गा रहेको पाइएको छ भने कटहरी र विराटनगरमा घर छ । उनको नाममा मोरङ जिल्लाभरी २८ कित्तामा ३ बिघा १८ कठ्ठा १६.३६ धुर जग्गा देखिएको छ । त्यसमध्ये अधिकांश उनले पछिल्लो एक दशकमा जोडेको देखिन्छ । करुवाले यो सबै सम्पत्ती मिटरब्याजबाट जोडेको आरोपसहित प्रशासनमा उजुरी परेको छ । तर, त्यसको उचित सुनुवाइ भएको छैन । पीडितहरुले करवाले आफूहरुको उठिवास लगाएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । तर, न्याय पाएका छैनन् । बरु उनीहरुको सम्पत्ती एकपछि अर्को हडप्दै गएका करवा सबै जग्गा आफूले खरिद गरेको दावी गर्छन् । त्यतिका जग्गा खरिद गर्ने स्रोत भने उनीसँग देखिन्न ।
मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका–४ का राजेन्द्र बहरदार र रामकाजी दासको २ बिघा जग्गा करुवाले आफ्नो नाममा ल्याएका छन् । घर व्यवहार मिलाउन राजेन्द्र र रामकाजीले २०६८ सालमा करवाबाट ४ लाख १० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए उनीहरुले २०७३ सालसम्ममा करवालाई ३२ लाख रुपैयाँ बुझाए । तर, करुवाले अझै ३६ लाख दिएमात्रै जग्गा फिर्ता गरिदिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुको २ विघा जग्गा करवाकै नामम छ । विराटनगर–१० का ६४ वर्षीय गजेन्द्रप्रसाद साहले पनि १४ वर्ष अगाडि लिएको २५ लाख रुपैयाँको ब्याज १ करोड १२ लाख रुपैयाँ तिरिसके पनि करवाले थप ३ करोड रुपैयाँ मागेका छन् । पैसा नदिएपछि उनको घर नै कब्जा गरेका छन् । विराटनगरमा रहेको एकतले घर ऋण लिँदा अनिताकुमारी साहको नाममा गजेन्द्रले पास गरिदिएका थिए । अहिले करवाले अनिताको नामबाट आफ्नो नाममा घरजग्गा पास गरिसकेका छन् । थप ३ करोड दिए मात्र घरजग्गा फिर्ता गर्ने उनले बताउँदै आएका छन् । घरमा बस्दै आएका गजेन्द्रलाई घर खाली गर्न उनको दबाब छ ।
करवामने विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धेरै उजुरी दर्ता भएको छ । तर, सुनुवाई भएको छैन । चलनचल्तीको ऋण भनेर लिएको रकम अहिले बल्ल आफू ‘मिटर ब्याज’को जालोमा जेलिएको थाहा पाएको पीडितहरुले बताएका छन् । करवाको नाममा रहेको २८ कित्ता जग्गा मिटरब्याजबाटै आएको पीडितहरुले बताएका छन् । सरकारले मिटरब्जाय सम्बन्धि कानुन बनाएको छ । जसअनुसार पीडितहरुले सुरुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन्छन् । प्रशासनले दुबै पक्षलाई राखेर मुद्दा मिलाउने प्रयास गर्छ । नमिलेको खण्डमा अदालतमा पठाउँछ । तर, करवाको विषयमा प्रशासनले कुनै सुनुवाई नगरेको पीडितहरुले बताउँदै आएका छन् । मिटरब्याज मात्र नभएर करवाले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति नै अनुसन्धानको आधार हुने देखिन्छ । त्यसमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सम्पत्ती सुद्धिकरण विभागलाई पत्रचार गर्नसक्छ । त्यो गर्नु पर्छ पनि । करवाले मेहनतबाट सम्पत्ती जोडेका हुन् भने त्यसमा कसैले आँखा लगाउनु हुन्न । तर, मिटरब्याजबाट सर्वसाधारणको सम्पत्ती कब्जा गरेका हुन् भने त्यो फिर्ता हुनैपर्छ, उनीमाथि अनुसन्धान र कार्वाही हुनुपर्छ ।
