गणेश लम्साल
शोषित उत्पीडित नागरिकहरुको रगतको बलिदान र त्यागको अथक संघर्षले नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र समाप्त भएर २०६३ मा गणतन्त्र स्थापना भयो । नागरिकहरुले स्थापना गरेको संविधानसभाले १० वर्ष समय लगाएर नेपालमा पहिलोचोटी २०७२ मा देशमा संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको पहिलो संविधान जारी ग¥यो । सोही संविधानको आधारमा नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन संम्पन्न भएपछि २०७४ देखि देशमा संघीयता कार्यान्वनमा आयो ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालमा सातवटा प्रदेश स्थापना भए । प्रदेशहरुले आफ्नै सरकार निर्माण गर्ने अवसर पाए । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु र प्रदेश प्रमुख भए । प्रदेशहरुमा आवश्कता अनुसार आफ्नै कानुन बनाउन पाउने संसद स्थापना भयो । प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएपछि धमाधम कानुनहरु बन्न थाले । प्रदेश योजना आयोग, लोकसेवा आयोग र लगानी बोर्डहरु स्थापना भए । यसबाहेक अन्य विभिन्न प्रादेशिक संरचनाहरु पनि निर्माण भए । जसले विकासको गतिलाई सहज, तीव्र र छिटो छरितो बनायो ।
संघीयता कार्यान्वनपछि प्रदेशले आफंै बजेट बनाएर कार्यान्वयन गराउन पाए । जसले वर्षौंदेखि केन्द्रको भरपर्दा निर्माण हुन नसकेका आवश्यक भौतिक संरचनाहरु निर्माण भए । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमासमेत लगानी गर्न अवसर प्राप्त भयो । यति मात्र नभएर जनताले शासनमा प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त गरे । मन्त्रालयहरु अगाडि धर्ना दिएर आफना मागहरु राख्ने अवसर प्राप्त गरे । पहिले केन्द्रबाट आएका मन्त्री र प्रशासकहरुलाई प्रदेशवासीले देउताझंै मान्नुपर्दथ्यो । र, पनि उनीहरु जनतासँग एक दिन पनि समय बिताउन असर्मथ हुन्थे । हतारमा आएर शासक प्रशासकहरु आफूलाई देवत्वकरण गराउँदै हतारमा फर्कन्थे ।
तर, प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएपछि मन्त्रीहरु दिनहुँ जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । उनीहरुसँग नागरिकहरुले आफना गुनासाहरु प्रत्यक्ष राख्न पाएका छन् । विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरुमा आपेक्षा अनुसारको बजेट र अनुदान पाउन थालेका छन् । मोटो रकम खर्चेर केन्द्रमा फायल बोकेर महिनांै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त भएको छ । संघियता पछि नागरिकहरुले केन्द्रका मन्त्री र प्रशासकहरुलाई भन्दा प्रदेशका मन्त्री र प्रशासकहरुलाई महत्व दिन थालेका छन् ।
तर, यति हुँदाहँुदै पनि नेपालमा अझै संघीयता दिगो हुन सकिरहेको छैन । नागरिकहरुले अझै संघीयता आएको अनुभूति गर्न पाइसकेका छैनन् । निर्माण भएका कानुनहरु कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । प्रदेशसभा अझै आफनो लयमा संञ्चालन हुन पाइरहेको छैन । अझै केन्द्रमा राजनैतिक समीकरण फेरिनासाथ प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । यसैले पनि संघीयता आएर पनि प्रदेश सरकारहरुले स्थायित्व पाउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रको सरकार अनुसार प्रदेशको सरकार पनि फेरबदल हुने गरेको छ । जसको असर प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष परेको छ । यति मात्र नभै यही र यस्तै हो त सघीयता भन्ने वितृष्णा पनि बढ्न थालेको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिक्रियावादीहरुले संघीयता आवश्यक छैन । खर्चिलो भयो र अझै खर्चिलो हुन्छ । जनताले केही पाउदैनन पहुँचवालाहरु मात्र सम्पन्न हुन्छन् भन्दै गलत भ्रम छर्ने मौका पाइरहेका छन् ।
कोशी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ संघीयता कार्यान्वयनपछि ९ वटा सरकार परिवर्तन भएर नौ जना मुख्यमन्त्री नियुक्त भैसकेका छैन् । नौवटा सरकारले २० पटक भन्दा बढि सरकार विस्तार गरिसकेका छन् । यहाँ पटक पटक गरेर ९० जना मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु बनिसकेका छन् । प्रस्तुत भएको बजेट पनि अस्थिर सरकारकै कारण लक्ष्य अनुसार खर्च हुन पाइरहेको छैन । केन्द्रकै कारण एउटा सरकार बनिनसक्दै अर्को सरकार बनाउन हानाथाप हुनेगरेको छ । अब भोलि या पर्सि कोशीमा फेरि एमाले कांग्रेसको नयाँ सरकार निर्माण हुँदैछ । बजेट पनि संशोधन हँुदैछ । मन्त्रालय र विषयत समितिहरुमा पनि भागबण्डा हुनेछ ।
संघीयता आएर पनि प्रदेश सरकार अस्थिर हुने एउटै कारण हो केन्द्रले प्रदेशलाई संविधान अनुसारको स्वायत्तता प्रदान नगर्नु । संविधान विपरित अझै केन्द्रले आफूलाई सुप्रिमो ठानिरहनु । अझै प्रदेशका नागरिकरुलाई अधिकार सम्पन्न हैन दयामा बाँच्च आदि भैसकेका रैती झैं व्यावहार गर्न रुचाइरहेका छन् । संघीय गणतन्त्र नेपाल भनिए पनि केन्द्रका नेताहरुको संकिर्ण सोचकै कारण संविधानले प्रदान गरेको भएपनि अझै प्रदेशले साझा त परै छाडौं पाउनुपर्ने एकल अधिकार पनि पाउन सकेका छैनन् । बनाएका कानुनहरु कार्यान्वयन हुन पाइरहेको छैन । अझै प्रदेशले कानुन बनाएर पनि आफ्ना लागि प्रहरी परिचालन गर्न पाएको छैन ।
हाम्रोभन्दा एक सय बर्ष अगाडि स्वतन्त्र भएको भारतमा पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन धेरै समय लागेको थियो । धेरै अभ्यासहरु पछि त्यहाँ प्रदेशहरुले संघर्ष गरेर प्रादेशिक दलहरु खोलेर आफ्नो स्वायत्त अधिकारहरु लिन सफल भएका थिए । कतिपय राज्यमा त शसस्त्र विद्रोह नै गर्नुपरेको थियो । अहिले भारतका सबै राज्यहरुमा प्रादेशिक दलहरु अस्तित्वमा छन् । विहारमा जनता दल, लोकजन शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनता दल, राष्ट्रिय समता पार्टी आदि सक्रिय छन् । बंगालमा तृष्णमूल कांग्रेस, रिभोल्युसनरी पार्टी, आँल इण्डिया फाखर्ड आदि दलहरु छन् । सानो राज्य सिक्किममा पनि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा छन् । उत्तर प्रदेश जस्तो ठूलो राज्यमा राष्ट्रिय लोकदल र समाजवादी पार्टीले शासन गर्दै आएका छन् । प्रदेशिक दलहरुकै कारण भारतको हरेक राज्यमा त्यहींका स्थानीय दलहरुले शासन गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । जसले गर्दा भारतमा प्रदेश र राष्ट्रिय पार्टीहरुको अस्तित्व र पहिचान पनि अलग अलग छ । भारतमा भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाजपार्टी, कम्युनिष्ट पार्टी सिपीआई र सिएमआई, नेशनल पिपुल्सलगायत विभिन्न आठवटा राष्ट्रिय दलहरु अस्तित्वमा छन् । राष्ट्रिय पार्टीहरुले केन्द्रिय बजेट र कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्छन् भने प्रादेशिक दलहरुले आफ्नो स्वायत्त अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्दै विकासका कामहरु गर्छन् । भारतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर प्रदेशमा सोझै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् र सक्दैनन् ।
यसैले अब प्रदेशलाई बलियो र स्थिर बनाएर विकास प्रभावकारी बनाउने हो भने नेपालमा पनि प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउनै पर्छ । जबसम्म प्रदेश स्वायत्त हँुदैन तबसम्म यहाँका सरकारहरु पनि स्थिर हुनसक्दैनन् । अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली र राजनैतिक दलहरुको सोच रहिरहेसम्म यो संभव छैन । यदि साँच्चै प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो भने अब नेपालमा पनि प्रादेशिक दलहरु खोलिनुपर्छ । जब प्रदेशमा दलहरु खुल्नेछन् तब स्वतः केन्द्रीय पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुको हैकम समाप्त भएर जानेछ । उनीहरुको ध्यान केन्द्रीय तहको नीति निर्माण, विकासका लागि मात्र केन्द्रीत हुन बाध्य हुनेछ । यसैले पनि अब विकासलाई तीव्र बनाएर प्रदेशमा सुशासन दिन चाहने हामी संघियतावादीहरुले अब परनिर्भर हुने हैन आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रादेशिक राजनैतिक दलहरु खोल्नैपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय पार्टीहरुले पनि आफ्नो दलको विधानमा संशोधन गरेर प्रदेश समितिहरुलाई आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक छ ।
