सम्पादकीय
पछिल्लो समयमा कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा तस्करी मौलाएको र त्यसमा सुरक्षा निकायकै संलग्नता रहेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएको छ । यो अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तस्करी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरे पनि वास्तविकता भिन्न देखिन्छ ।
तथ्याङ्कले पनि विगत केही महिनादेखि तस्करी बढेको देखाएको छ । विराटनगर, मेची, भद्रपुर र सुनसरी भन्सार कार्यालयहरूको राजस्व असुली घट्दै गएको छ । साथै सशस्त्र प्रहरीको बरामदी सामानको मूल्य पनि आधाले घटेको छ । यसले सुरक्षा निकायको दाबीलाई कतैबाट पुष्टि गर्दैन बरु उल्टो खण्डन गर्दछ ।
विशेष गरी सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि बरामदी राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । यसले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको तर्फ सोझिएको आरोप र संलग्नता र संरक्षणमा कतै तस्करी भइरहेको त छैन भन्ने आशंकालाई नै बढाएको छ । एकातिर तस्करी बढ्दै जानु अर्को तर्फ विगतको तुलनामा सुरक्षा निकायले गर्ने बरामदी वस्तुको राजश्व घट्दै जाने अवस्थाले त्यस्तो आशंकालाई बल पु¥याएको हो । नेपाल प्रहरीको राजस्व संकलनमा पनि गिरावट आएको छ । यसले पनि यस प्रकारको आशंका गर्नेहरुलाई नै सहयोग गरेको देखिन्छ ।
भन्सार कार्यालयहरूको राजस्व पनि लगातार घट्दो क्रममा छ । यदि तस्करी नियन्त्रणमा रहेको भए भन्सारको राजस्व बढ्नुपर्ने थियो । तर यस्तो नहुनुले अवैध मार्गबाट सामान भित्रिने क्रम बढेको देखाउँछ ।
यो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । राज्यको ढुकुटीमा पर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ व्यक्तिगत खल्तीमा जाने गरेको छ । यसले कानुनीरुपमा स्वच्छ र मर्यादित व्यापार गर्ने व्यावसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको छ भने अवैध र कानुन छलेर आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई सहयोग गरेको छ । त्यसैले यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने र कानुनी राज्यलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी सुरक्षा संयन्त्रकै हुनुपर्छ ।
सुरक्षा निकायभित्रको यस्तो भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्नताले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा निम्त्याउन सक्छ । यसले अपराधिक गतिविधि बढाउने र सीमा क्षेत्रमा अवाञ्छित तत्वहरूको प्रवेशलाई सहज बनाउन सक्ने जोखिमविरुद्ध प्रहरी निर्मम बन्नु पर्छ ।
सरकारले पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । दोषी पाइएका अधिकारीहरूमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ । साथै सुरक्षा निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्ततः सुरक्षा निकायको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणबिना मुलुकको समग्र विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
