मणि दाहाल
बाध्यताको उपजको रुपमा दर्ज भएका इतिहासका अनेकांै विद्रोहहरु समाज रुपान्तरणका अङ्ग र युग परिवर्तनको संवाहक बनेका छन् । समयको माग अनुरुप यस्ता विद्रोह इतिहासमा अक्कलझुक्कल हुन्छन् । जसले समाजलाई हर सवालमा रुपान्तरण गराउँछ । समाजमा नयाँ विहानी किरण देखा पर्छन् । देश अग्रगमनको मार्गमा लम्कन्छ । यो विद्रोहको नैतिक सिद्धान्त हो ।
विद्रोहमा समय, सिमा र थकान भन्ने शब्द नै हुँदैन । तर, विचलन अथवा अविचलन दुवै अवस्था भने कायम रहन्छन् । कहिलेकहीँ विद्रोहमा पलायनको अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ । बिचलन बिलाएर जान्छ । अविचलन अमर रहन्छ । स्वार्थको पलायनताले गुमनाम गराउँछ । निस्वार्थ तथा निरन्तरताले अमर बनाउँछ । जुनसुकै प्रकृतिको विद्रोह नै किन नहोस, संसारका विद्रहले स्थापित गरेको नजिर यहि हो ।
२००७ सालदेखि हालसम्मको राजनीतिक आन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको ऐतिहासिक नजिर गौरवमय छ । जनता बिचबाटै उभारमा आएको २०२८ सालको झापा आन्दोलन, २०३१ सालको विमान अपहरण काण्ड, २०३२ सालको ओखलढुंगा विद्रोह २०३५—३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४२ सालको बम काण्ड, २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०५२ सालदेखि दशक लामो सशस्त्र विद्रोह, २०६२—६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिको मधेश आन्दोलन, टिकापुरको जनविद्रोह लगायतका अनेकौं विद्रोहहरु इतिहासमा स्वर्णिम छन् ।
उल्लेखित विद्रोहमा अनेकौं ज्ञात अज्ञात विद्रोहहरु इतिहासको पाना बनेका छन् । ती विद्रोहले स्वर्णिम युगको कल्पना गरेको थियो, सामाजिक रुपान्तरणको लक्ष्य बोकेको थियो तर, विद्रोहपछिको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा विद्रोहको लक्ष्य हासिल हुन सक्यो वा सकेन भन्ने बहस चलिरहेको छ । विद्रोहपछि देशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण कस्तो रह्यो भन्ने सवालमा समीक्षाको खाँचो छ ।
आन्दोलनका प्रत्येक आयमहरु उथलपुथलमुखी छन् । त्याग र बलिदानले भरिपूर्ण पनि छन् । तर सो गौरवमय इतिहासले सहिदको सपना, विद्रोहको मर्म र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन । बिचलन, धोका र षड्यन्त्रका अनेकौं अस्त्रहरुले आन्दोलनलाई बिच बाटोमै तुहाएइका छन् । अगुवाहरुबाटै जनताले बारम्बार धोका पाउँदै आएका छन् ।
सामाजिक चरित्रले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र नैतिक चरित्र निर्माण गर्छ । जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि नेतृत्व समाजकै उपज हो । उसको चरित्र सामाजिक भन्दा पृथक कल्पना गर्न सकिदैन । हाम्रो सामाजिक चेतना सामन्तवादका तानात्रिकुटाबाट दिक्षित हँुदै आएको छ । आज पनि सोही दिक्षान्तलाई नैतिक शिक्षाको रुपमा समाजले बुझ्दै आएको छ । जसले गर्दा सिद्धान्तमा प्रगतिशीलत व्यवहार अंगाल्नेहरुमा पनि त्यसको तुष बाँकी नै देखिन्छ ।
जनविद्रोहले जनभावाको सम्बोधन गर्न सकेन भनिरहँदा सवाल उठन सक्छ के राजनीतिक विद्रोहले केही दिएकै छैन त ? सवालहरु उब्जनु स्वभाविक हो । आन्दोलनले जनताको पक्षमा केही दिँदै नदिएको पक्कै हैन । थोर बहुत अधिकारहरु दिएकै छ । तर आन्दोलनले ल्याएका ती उपलब्धिहरु सबैले समानरुपमा उपभोग गर्न नपाइ अभिजात वर्गले बढी लाभ लिएका छन् । लाखौं जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी एउटा सानो हिस्साको कब्जामा हुने कुरालाई जनविद्रोहको उपलब्धी कसरी मान्न सकिन्छ ?
कागजी अधिकार र कागजी घोडा उस्तै उस्तै हुन् । कागजी अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने त नेपालका सबै जनता अधिकारसम्पन्न छन् । पाउन बाँकी केही छैन । तर अधिकारलाई उपभोग गर्ने उचित वातावरण नहुँदा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भनेझैं भएको छ । बेल पाकेर मात्र के गर्नु ? पाकेको बेललाई ठँुग्न सक्ने क्षामता कागमा हुन्छ ? अहिलेको अधिकार पनि त्यस्तै हो । जसले उपभोग गर्नु पर्ने हो त्यसले उपभोग गर्ने वातवरण बनेको छैन । त्यसमा अभिजात वर्गकै हालिमुहाली छ ।
अधिकार उपभोगको वातवरण राज्यको चरित्रमा भर पर्छ । प्रगतिशील राज्यले सामुहिक चरित्र देखाउँछ र त्यो वातावरण बनाउँछ पुँजीवादी र सामन्ती समाजले त्यसमा सहयोग गर्दैन ।
नेपाली समाज सामन्तवादी युगबाट दलाल नोकरशाही पँुजीवादमा अवतरित भएको छ । राज्य समाजको अंग हो । समाजको चरित्र भन्दा पृथक राज्यको चरित्र हुन सक्दैन । त्यसकारण वर्तमान राज्यको चरित्र दलाल पुँजीवादी चरित्र हो । जुन चरित्रमा विधि विधान देखावटी रुपमा अब्बल हुन्छन् । तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । सीमित नोकरशाही वर्ग र तिनका पुष्ठपोषक बाहेक अरुले उपभोग गर्ने पूर्वाधार नै बन्दैन ।
हाम्रोमा अझै पनि वर्गीय, जातिय, लैङ्गिक तथा अल्प संख्याकमाथिको विभेद कायम छ । राउटे र कुसुण्डा जातीहरु सामाजिकीकरण हुन सकेका छैनन् । महिलाहरु सामन्तवादी उत्पीडनमै छन् । चेतना अझै विकसित भइसकेको छैन । जातीय विभेद र छुवाछुत कायमै छ । यी सबै विभेदको कारक राज्यसत्ता हो । राज्यको यथास्थितिवादी चरित्र हो । यसलाई जनमुखी चरित्रमा बदल्न जरुरी छ । त्यसैले प्रगतिशील वा समाजवादी राज्य निर्माण गर्न फेरि एउटा जनविद्रोहको खाँचो छ ।
