सम्पादकीय
मनसुन सुरु भएपछिको पछिल्लो २५ दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरोमा परेर ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बाढीपहिरो लगायतका विपद्मा परी अहिलेसम्म कोशी प्रदेशमा १८ जनाको निधन भएको छ । यस्तै मधेस प्रदेशमा ३ जना, बागमती प्रदेशमा ४ जना, गण्डकी प्रदेशमा २२ जना, काठमाडौं उपत्यकामा १ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १८ जना, कर्णाली प्रदेशमा ४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ जनाको निधन भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । कोशी प्रदेशमा २१ जनासहित देशभर ८८ जना घाइते भएका छन् भने कोशीका २ सहित ५ जना अझै बेपत्ता छन् । भौतिक सम्पत्तीको क्षतिको त हिसाब अझै हुन सकेको छैन । सधैं झैं यो वर्ष पनि पूर्वसूचना–प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, स्थानीय स्तरमा तालिम प्राप्त जनशक्ति र आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्न सरकार चुक्दा क्षतिको मात्रा बढ्दो छ । नेपालीले बर्सेनि प्राकृतिक विपद्को सामना गर्दै आएको भएपनि विपद्को सामना गर्न पूर्वतयारी फितलो छ ।
सरकार र नागरिक पनि सचेत नभएकै कारण वर्षात्ले हरेक वर्ष बितण्डा मच्चाउने गरेको छ । असुरक्षित स्थानमा बसोबास, जोखिमको पूर्वमूल्यांक नागरिकले नगर्ने र सरकारले पनि त्यस्ता जोखिमपूर्ण स्थानमा भएका वस्तीको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने कारण बाढी र पहिरोले बस्ती नै डुबान र कटान हुने तथा पुरिने गरेको छ । मनसुनको प्रभाब बढ्दै गएकोले अझै चुनौति बढ्ने क्रमम छ । अझै ठूलो विपद्को सामना गर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ । विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम तयार एकातिर सकेको छैन भने नागरिक तहबाट पनि सचेतनाको अभाब छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पहाडी बस्तीहरु कमजोर भएको विज्ञहरुले बताइहरेका छन् । जसले गर्दा पहिरोको जोखिम त्यस्ता बस्तीमा धेरै छ । तर, त्यस्तो जोखिमपूर्ण स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेको छैन । आफ्नो थातथलो छाड्न नचाहने नागरिकको प्रबृत्तिको कारण सरकारले चाहेर पनि कतिपय जोखिम न्युनिकरण गर्न नसकेको पाइन्छ ।
बाढी र पहिरोको चपेटामा नागरिक परिरहेको बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने सत्तास्वार्थमै केन्द्रित छन् । उनीहरुलाई सरकार बनाउने गिराउने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने र गिराउने दौडबाट नागरिकको समस्याम फुर्सद नै देखिएको छ । संसद बैठकमा नागरिकका आवाज खासै सुनिएका छैनन् । बरु सरकारमा कसरी टिकिरहने र कसरी छिटोभन्दा छिटो सरकारमा पुग्ने भन्ने दौडमा एकअर्कापछि गालीगलौज, कटाक्ष र आरोप तथा प्रत्यारोपमा सांसदहरु पनि रमाइरहेका छन् । पूर्वसूचना–प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, स्थानीय स्तरमा तालिम प्राप्त जनशक्ति र आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्न सरकार चुकेकोमा त्यसप्रति खबरदारी गर्न न कुनै दलले सकेको छ न सांसदले नै । बरु उनीहरु जोखिम र पिडामा रहेका नागरिकहरुप्रति बेपर्वाह देखिएका छन् । सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर यस्ता विपद्को क्षति न्युनिकरण गर्न दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वय गरी पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । विपद् उद्धारको लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन, उद्धार सामग्रीको जोहो, राहतको तयारी जस्ता कार्य एकीकृत रुपमा गर्नुपर्छ । त्यसप्रति तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
