गोकुल पराजुली
सहरीकरण विस्तारसँगै विराटनगरमा डुबानको समस्या बढ्न थालेको छ । मध्यम स्तरको वर्षाले पनि विराटनगरका बस्तीहरु डुब्न थालेका छन् । समयक्रममा विराटनगरको आवास क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ । मुख्य गरेर बस्तीहरु उत्तरी विराटनगरमा विस्तार हुने क्रम जारी छ । राजमार्ग आसपास करिब बस्ती भरिएका छन् । अब राजमार्गबाट पश्चिम नहर पारिबाट बस्ती विस्तारै उत्तरतर्फ फैलदो छ ।
पहिले खाली रहेका जमिनमा नयाँ घरहरु थपिने क्रमसँगै डुबानबाट बच्न घरको जग अग्लो बनाउने, जमिन पुरेर अग्ल्याउने, बाटो अग्ल्याएर पानी नडुब्ने आदि काम हुन थालेका छन् । यसले पुराना घरहरु होचो हुने, बाटो अग्लो र नालाको पानीको निकास प्रबन्ध नहुँदा टोलटोलमा नयाँ बाँधहरु थपिने जस्तो काम भइरहेका छन् । जसले हरेक बस्तीमा पानी जम्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।
पहिले खुला जमिन प्रसस्त थिए । परेको पानीले सहजै निकास पाउँथ्यो । अब बिस्तारै निकास थुनिदै छ । पानीले बहाव परिवर्तन गरिरहने गर्दा कहिले कुन टोल डुब्ने, कहिले कुन टोलमा अनायसै पानी होलिने समस्या देखिएको छ । त्यसमाथि उत्तरतर्फ विशेष गरेर आरती स्ट्रिप तर्फ हुँदै आउने पानीको निकास सहि ढंगबाट व्यवस्थापन नगरेका कारण विराटनगर ४ का अधिकांश बस्तीहरु डुब्ने समस्या बढेको छ । बुढीगंगाबाट आरती हुँदै राजमार्ग पूर्वतर्फको नालाबाट दक्षिण लगिनु पर्ने नाला राजमार्ग क्रस गरेर पश्चिम तर्फको नालामा मिसाइएका कारण ढाट, खार्जी, राजवंशीटोल, पुरानो कुखुराफारम, खार्जी कोहभरा, कञ्चनबारी र विराटनगर विमानस्थल हुँदै जामुनगाछी र त्यसभन्दा तलका बस्तीहरुमा डुबानको समस्या बढेको देखिन्छ । राजमार्ग पूर्वतर्फ दुधफारमदेखि कञ्चनबारी बीचको भाग पनि डुबानबाट नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । त्यसको मुख्य कारण पानीको निकास सही ढंगले नहुनु नै हो । विराटनगर महानगरपालिकाले विगतमा नाला निकास गर्दा दुधफारमबाट पूर्वतर्फ हुँदै सिंघिया खोलामा पानी निकासको साइफन बनायो । त्यसपछि कञ्चनबारी हुँदै अर्को साइफन बनाउनु पर्नेमा पोखरिया स्कुलदेखिको पानी कञ्चनबारी हुँदै पश्चिम बस्ता खोलामा मिसाइयो । सानो पानी पर्दा नै बस्ता खोला भरिन्छ । खोला भरिएपछि कञ्चनबारी हुँदै निकास हुनुपर्ने पानीको बहाव थुनिन्छ । जसले गर्दा कञ्चनबारीबाट उत्तरबाट आएको पानीले निकास पाउँदैन र पूर्व तर्फ डुबान हुन्छ । यो गलत इन्जिनियरिङको पीडा यतिबेला उत्तरी विराटनगरले भोगिरहेको छ ।
त्यसमा पनि विराटनगर महानगरपालिकाले सडक तथा नाला निर्माण गर्दा त्यस ठाउँको पानीको निकास कता हो भन्ने विषयमा कुनै ध्यान दिँदैन । केबल बाटो तथा नालाको लम्बाइ अनुसारको डिजाइन गरिदियो काम सक्कियो । त्यस सम्बन्धमा कुनै दीर्घकालीन योजना छैन । ढाटको पानीको निकास बस्ता खोला हो वा केसलिया ? खार्जीको पानी कता लैजाने ? यस्तै राजवंशी चोक क्षेत्रका टोलहरुको नालाको निकास कता हो भन्ने मास्टर प्लान महानगरपालिकासँग छैन । अनि हचुवाको भरमा बनाएको नाला, अग्ल्याएको घर र बाटोले अरु टोललाई कस्तो असर गर्छ र त्यसो गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय घर नक्सा पास गर्दा महानगरले ध्यान दिँदैन । महानगरको ध्यान कसरी घरनक्साबाट बढी भन्दा बढी कर असुल्ने ? कति वर्ग फिटको कति राजश्व तोक्ने भन्नेमा मात्र सीमित देखिन्छ । महानगरलार्ई कर तिरेपछि राज्यबाट पाउनु पर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा पाउने नागरिकको अधिकार हो । नागरिकले गुनासो सुनाउने वा सेवा लिन एउटा साधारण निवेदन दिँदासमेत १० रुपैयाँ कर लिने महानगरले सयौं नागरिकको घर डुब्दै गर्दा कुनै वास्ता गर्दैन । पूर्वाधार निर्माण गर्दा ध्यान दिँदैन र अहिले नसके पनि पछि काम गर्नका लागि अथवा पछिसम्म काम दिने गरी पूर्वाधार बनाउने सुरुवात गर्न चाहिने मास्टरप्लानसम्म बनाउँदैन भने जनताले हैरानी नपाएर के पाउँछन् ?
विराटनगर महानगरपालिकाले केही वर्षदेखि प्रशासनिक निरन्तरता दिने भन्दा बढी कुनै उल्लेख्य काम गरेको छैन । अबका दिनमा यहाँको मुख्य समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्ने विषयमासमेत महानगरले कुनै चिन्ता गरेको देखिदैन । त्यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने र समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने काम महानगरको प्राथमिकतामा छैन । बरु पानीले डुबेपछि रातदिन एउटा जेसिबी हल्लाउँदै टोलटोल पुगेर रमिता देखाउने बाहेक यस तर्फ महानगरले केही काम गरेन । महानगरको नेतृत्वले त्यतापट्टि सोच्ने फुर्सद पाएन ।
कार्यालय बिदा भइसकेपछि राति ८÷९ बजेसम्म केही जनप्रतिनिधि महानगरमै व्यस्त हुनेगरेको सुनिन्छ । तर त्यहाँ योजना बन्छ कि गफिएर टाइमपास गर्छन् भन्ने संशय सहरमा ब्याप्त छ । योजना बनेको भए २६ महिना बितिसक्दा केही परिणाम त आउनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो केही आएको देखिदैन । हात्ती पनि २२ महिनामा ब्याउँछ तर हाम्रो महानगरले कुनै उन्नत योजना बनाउने र विकास ब्याउने छाँट देखाएन । २०७९ वैशाख ३० मा ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएको महानगरको वर्तमान कार्यपालिका वा नगरसभाले परिणाम दिने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको विरासत भनेर नथाक्नेहरुकै नेतृत्व भएको बेला केही त गर्नु पर्ने हो भन्ने हेक्का राख्नु पर्ने हो ।
कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमत छ । त्यसैले यो समस्या एमालेले अनदेखा गर्न पाउँदैन । अनुगमन समितिको संयोजक उपमेयर हुने व्यवस्था छ । उपमेयर एमालेबाट निर्वाचित व्यक्ति भएको र उक्त दलसँग बहुमत रहेकोले मेयरबाट यथोचित काम नभए आफूले अग्रसरता लिने आँट गर्नुपर्छ । तर बिडम्बना भनौं वा सुन्दर पक्ष सुस्त बन्दै गएको, जनताले टिप्पणी बढाउँदै लगेको विराटनगर महानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्व, कार्यापालिका र नगरसभा सदस्यहरुको टोली विराटनगरको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने नभई प्राप्त भइरहेको सेवा सुविधामा रमाउने अनि अर्को वर्ष भनेको ठाउँमा बजेट नपाइएला कि भनेर थुर्थुर बनेको देखिन्छ । टिप्पणी तितो लागे पनि विराटनगर राम्रो बनोस् अनि यहाँको मूल समस्याप्रति नेतृत्व गम्भीर बनुन् भन्ने सदिच्छा मात्र हो ।
