विराटनगर । केन्द्रमा काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको बेला कोशी प्रदेशमा के हुन्छ भन्नेमा नेताहरु नै अन्यौलमा रहेका छ्न । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र सामेल सरकारको विघटन र नयाँ सरकार गठनबारे एमालेकै नेताहरु पनि स्पष्ट भइसकेका छैनन् ।
कतिपय नेताहरु भने कोशीमा सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को प्रयोग पनि दुई पटक भइसकेको कोशी प्रदेशमा डेढवर्षको अन्तरालमा ६ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसैले पनि अब सबै दलहरु मिलेर प्रदेशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवाज पनि छ ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यसअघिको आफ्नो सरकार विघटन हुनु अगाडि र निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेशको संसदीय अंकगणित संवेदनशील रहेको भन्दै सर्वदलीय सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । तर, त्यसमा सहमति जुट्न सकेन । अहिले भने त्यो संभावना रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशको राजनीति सर्वदलीय सरकार बन्नेतिर जानसक्ने बताएका छन् । तर, केन्द्रमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दा माओवादी सामेल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेले पनि निर्धारण गर्ने उनले बताए । ‘अहिले नै राजीनामा दिनुहोस् भनेर माओवादीलाई भनेको छैन र भनिन्छ जस्तो पनि लागेको छैन’ उनले भने, ‘केन्द्रको निर्देशन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिको सरकार बनाउने ठाउँ अन्त्य भएको छैन, त्यसबारे छलफल हुनसक्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद भुपेन्द्र राईले भने सरकार पुनःगठन गर्दा माओवादी मन्त्रीहरु आफैं हट्नसक्ने बताएका छन् । ‘माथिल्लो तहमा सहमति भइसकेपछि प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार हुन्छ,’ उनले भने । यद्यपी नेकपा एमालेले सरकार पुनःगठनको विषयमा कुनै छलफल नगरेको उनको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले सर्वदलीय सरकारको संभावना हुनसक्ने बताए । ‘सहमतिको सरकार पनि एउटा एजेण्डा हुनसक्छ । प्रदेश सारै अस्थिर भयो’ उनले भने, ‘विगतमा पनि माओवादीले त्यसहिसाबले छलफल र पहल गरेको थियो । यद्यपि त्यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्न बाँकी छ ।’
नेकपा एमालेले सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरुलाई ढिलोछिटो हटाउनसक्ने कतिपय नेताले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की संघीय सरकार र अन्य प्रदेशको अवस्था हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने तयारीमा छन् । त्यहि भएर माओवादी केन्द्रसमेतको सहमतिमै प्रदेशको लोकसेवा आयोग अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेन्द्र गुरागाईंको नियुक्ति भएको छ । स्रोतका अनुसार गुरागाईंको नियुक्तिबारे सरकार गठनकै समयमा माओवादी र एमालेबीच सहमति थियो ।
काँग्रेस र एमालेले केन्द्रमा गरेको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नै रहने काँग्रेसका नेताहरुले बताए । यद्यपि त्यस्तो सहमति भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पत्रपत्रिका बाहेक अन्य च्यानलबाट पुष्टि नभएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘काँग्रेस एमालेबीच भएको सहमति बाहिर आएकोलाई मानेका छौं । आधिकारिक केही आएको छैन’ काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले भने, ‘पत्रपत्रिकामा आएको कुरालाई सत्य मान्नुपरेको छ ।’
कोशी प्रदेशमा दोस्रो प्रदेशसभाबाट २०७९ पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्की माओवादीसहितको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० असार १४ गते ढल्यो । त्यसपछि असार २२ गते उद्धब थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । थापाको नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेपछि पुनः उनैको नेतृत्वमा साउन १७ गते नयाँ सरकार बन्यो ।
थापाको नेतृत्वको उक्त सरकार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अदालतले पुनः बदर गरिदियो र थापा बर्खास्तमा परे । भदौ २२ गते हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने देखिएपछि उनले राजीनामा दिए र असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
संघमा समीकरण फेरबदल भएर एमाले–माओवादी मिलेसँगै फेरि केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै २०८१ वैशाख २७ गते हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकार हाल पनि कायम छ ।
सरकारमा माओवादीबाट तीन मन्त्रीहरु गणेश उप्रेती, राजेन्द्र कार्की र नारायण बुर्जा मगर सहभागी छन् । पुनः केन्द्रमा काँग्रेस र एमाले मिलेसँगै कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिबाट माओवादी बाहिरिनु पर्ने समय नजिकै आइरहेको छ ।
