सम्पादकीय
नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले नयाँ गठबन्धन कायम गरेसँगै नयाँ परिघटना नभएमा अब बढिमा ३० दिनभित्र उनीहरुको नयाँ सरकार बन्नेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय दुबै दलले गरिसकेका छन् । नयाँ सरकार बनाउने आधारको रुपमा ‘संविधान संशोधन गर्ने र स्थायित्व कायम गर्ने’ आवरण बनाइएको छ । बाहिर जे भनिएपनि सत्ता छाडेर बाहिर बस्न नसक्ने दलहरुको प्रबृत्तिले नयाँ समिकरण बनेकोमा दुईमत छैन । अन्यथा आफूलाई छाडेर एमालेसँग मिलेको कारण नयाँ समिकरण भत्काउन काँग्रेस लाग्नु स्वभाविक भएपनि चुनाबसम्म यहि गठबन्धन कायम गर्ने बताउँदै आएको एमाले काँग्रेससँग मिसिनुपर्ने कुनै उपयुक्त आधार र कारण देखिएको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैंले ट्रयाकबाहिर रहेको नेपालको राजनीतिलाई एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनाएर ट्रयाकमा ल्याएको बताउँदै आएका थिए । तर, उनी आफैंले त्यो ट्रयाक भत्काउनुको कारण प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो उत्कट चाहनामा काँग्रेसले दिएको साथ नै प्रमुख भएको स्पष्टै छ । नेताहरुको भ्रष्टाजारजन्य मुद्दामामिलाले अहिलेको सरकार ढाल्न काँग्रेस अग्रसर भएको विषय त सार्वजनिक भएकै छ ।
त्रिशंकु संसदमा गठबन्धन परिवर्तन हुनु र नयाँ सरकार बन्नु अनौठो भएन । गठबन्धनभित्रको चुहाबिल्लीको खेलमा कसले कसलाई धोका दिने र कसले कसलाई सडकमा पछार्ने प्रतिस्पर्धा नै छ । गठबन्धनभित्रको इमान र नैतिकता कायम राख्न कसैले चाहेका छैनन्, सकेका छैनन् । सिद्धान्त र नैतिक राजनीतिको अपेक्षा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुबाट गर्नु व्यर्थ जस्तै भइसकेको छ । नराम्राहरुको भिडबाट थोरै राम्रो भयो भने पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्थामा हामी छौं । यसबीच पछिल्लो गठबन्धन बनेको छ । गठबन्धन निर्माणको आधारको रुपमा भने जे विषयमा सहमति भयो भनिएको छ, त्यो गम्भीर छ । खासगरी संविधानका अन्तरवस्तुमा आफ्नो चाहना अनुसार चलाउने र संविधानबाट प्राप्त कतिपय प्रगतिशिल उपलब्धिका विषयलाई संकुचित गर्ने प्रयत्न गर्ने सहमति भएको भन्ने चर्चाले आशंका बढाएको छ । त्यसमाथि राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने र संघीयता मास्ने एजेण्डा कायम गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएको राप्रपाले संविधान संशोधन गर्ने एमाले र काँग्रेसबीचको सहमतिको सबैभन्दा पहिले स्वागत गर्नुले पनि आशंका बढाएको छ ।
एमाले र काँग्रेसबीच निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता र संसदको संख्यासमेत संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको चर्चा छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानूनसमेत निर्माण गर्नेगरी नयाँ सरकार बनाउन एमाले र कांग्रेसका बीचमा समझदारी भएको नेताहरुले बताएका छन् । सहमति गरेर सरकार चलाउने कुरा सामान्य भएपनि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान लहडको भरमा संशोधनको प्रयास भए देशलाई अर्को अराजकता, द्वन्द्व र प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । हुन त संविधान संशोधनको लागि आवश्यक दुईतिहाईको संख्या केहि जोडजाड गरेर प्रतिनिधिसभामा जुटाए पनि अबको डेढ वर्षसम्म राष्ट्रियसभामा जुटाउने हैसियत एमाले र काँग्रेससँग छैन । त्यो संख्या जुटेको अवस्थामा पनि संविधानमा गरिने संशोधनका विषयमा सबैको मत एउटै हुने संभावना देखिन्न । त्यसैले संविधान संशोधन नयाँ सत्तास्वार्थको लागि बनाइएको आबरण मात्र भएको देखिन्छ ।
