अर्जुन आचार्य
प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा अहिलेसम्म सरकार चलिरहेको छ । तर, उक्त सरकार अबको एक महिनामा विस्थापित भएर अर्को सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार अबको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बन्नेछन् । २०७९ सालको आम निर्वाचनपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । चौथो पटकसम्म विश्वासको मत पाएका प्रचण्डले अहिलेकै परिस्थिति कायम रहे पाँचौं पटकमा भने विश्वासको मत पाउने छैनन् । सुरुमा दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका प्रचण्डले दुई महिनामै एमाले छोडेर पुनः काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाए । त्यसको एक वर्षपछि पुनः प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरे र फेरि एमालेसहितका दलसँग मिलेर सरकार बनाए । उक्त सरकार अहिले चलिरहेको छ ।
काँग्रेस–एमाले सहकार्य इतिहास
अहिले काँग्रेस र एमालेको सहमति भएपछि सबैभन्दा धेरै चर्चा स्थायीत्व दिइने बहस छ । त्यो बहस सबैभन्दा धेरै काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, रमेश लेखकहरुले चलाइरहेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउन पनि पाउँदैन भन्ने उनीहरुको हल्ला थियो । कोइराला खेमा त काँग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन पद्धती हटाउने र राष्ट्रियसभालाई समावेशी बनाउने, धर्म निरपेक्षताको विषयमा पुनःविचार गर्ने, प्रदेशका अधिकारको विषयमा पनि पुनःविचार गर्नेसम्मका छलफलहरू चलाइरहेको बताइन्छ । त्यही आलोकमा काँग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको छ । तर, त्यसो हुँदैमा स्थायित्व होला ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।
देशले स्थायीत्व पाउनका लागि आधारभूत शर्तहरु के के हुन् ? ती शर्तहरु पुरा गर्न काँग्रेस र एमाले सक्षम छन् ? विगतको इतिहासले काँग्रेस र एमाले पनि वर्तमानका समस्या समाधान गर्न सक्षम छैनन् । एमाले र काँग्रेस मिल्दैमा देशमा सुशासन आउने, स्थायित्व हुने र समृद्धि हुने कुनै गुञ्जायस छैन । लामो समय शासनसत्ता चलाउँदा मात्रै स्थायित्व र समृद्धि हुने भए जहानीया राणा शासनले १०३ वर्ष शासन चलाउँदा देशले विकास किन गर्न सकेन ? १७ सालपछि पञ्चायतले झण्डै ३० वर्ष शासन चलाउँदा देशको कायाकल्प किन भएन ? खोजी गर्नुपर्ने सन्दर्भ हुन् ।
यस्तै २०४८ सालको निर्वाचन पछि काँग्रेस र एमाले एकआपसमा लड्दा राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पटकपटक प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचन २०६४ पछि दोस्रो र तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि पनि एमाले र काँग्रेस उत्तिसारो मिलेको इतिहास छैन । निर्वाचनबाट ठूलो दलको रुपमा उदाएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा २०६५ भदौमा सरकार गठन भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रुक्माङ्गत कटुवाल काण्ड पछि ढल्यो । यदि कटुवाल काण्ड नभएको भए काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना थिएन । कटुवाल काण्डपछि २०६६ जेठमा काँग्रेसको सहयोगमा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो सरकारले स्थायित्व दियो ? दिएन । बरू त्यसपछि संविधानसभाको त्यही कार्यकालमा माओवादीको सहयोगमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ माघमा अर्को सरकार बन्यो । त्यो सरकार ७ महिनापछि परिवर्तन भयो र काँग्रेसको सहयोगमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा २०६८ भदौमा अर्को सरकार बन्यो ।
संविधानसभा विघटनपछि अन्योलमा पुगेको त्यसबेलाको राजनीतिमा अनौठो घटना भयो । माओवादी, काँग्रेस र एमाले मिल्न नसकेकै कारण २०६९ चैत १ गते दोस्रो संविधानसभाको लागि अन्तरिम चुनावी सरकार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भयो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि पहिलो र दोस्रो दलको रूपमा उदाएका काँग्रेस र एमालेले २०७० साल माघमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे । त्यो सरकार रहेकै बेला नेपालको संविधान जारी भयो । तर, पनि उक्त सरकारको स्थायीत्व भएन । उक्त सरकार बनेको दुई वर्ष पनि पुग्न नपाई पुनः माओवादीको समर्थन लिएर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसको १० महिनापछि पुनः काँग्रेसको सहयोगमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) २०७३ साल साउनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसको १० महिनापछि २०७४ जेठमा माओवादीको समर्थनमा पुनः काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि बाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि २०७४ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री बन्दा २७५ सदस्यीय प्रनिधिसभामा एमाले र माओवादी (बाम गठबन्धन)को संसद संख्या दुई तिहाई नजिक (१७४) थियो । तर, उक्त सरकारले पनि स्थायित्व दिन सकेन । ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै कारण ढल्न पुग्यो । गठबन्धन हुँदै बनेको विशाल पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विघटन भयो । पुरानो एमाले विभाजित भयो । २०७८ साल असारमा ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै माओवादीसहितको समर्थनमा पुनः काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि काँग्रेस, माओवादी, एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको गठबन्धन गरेर २०७९ सालको निर्वाचनमा होमिएको गठबन्धनले झिनो बहुमत ल्यायो । तर, निर्वाचनको परिणाम आएसँगै उक्त गठबन्धन पनि टुट्यो र एमालेको सहयोगमा २०७९ पुस ११ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यसको दुई महिनापछि उनै प्रचण्डले एमालेलाई बाहिर राख्दै काँग्रेसलाई गठबन्धनमा भित्र्याए । त्यसको १ वर्षपछि पुनः प्रचण्डले काँग्रेसलाई बाहिर राख्दै एमालेलाई सरकारमा ल्याए । यो श्रृङ्खला हेरियो भने देशमा कोही पनि दल मिलेर सरकार बनेपछि देशले स्थायित्व भने पाउने देखिँदैन । स्थायित्वका लागि आधारभूत शर्तहरु पालना नभएकै कारण यहाँ सरकारहरु टिकिरहेका छैनन् ।
अब पहिलो दल वा दोस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अरु साना दलको सहयोग लिने अभ्यास गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व नगरेको ठूलामध्येको एउटा दल पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्छ अनि मात्रै स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिन्छ । दुई दल मिलेर के अधिनायकवाद लागू गर्ने हो ? दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरु आफैं अलोकतान्त्रिक हुन् । के उनीहरूले अरू दलले लोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था खोजेको हो ? यदि त्यस्तो हो भने लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हो ।
