विराटनगर । एक हप्ता अगाडि सात घण्टा परेको भारी वर्षाले विराटनगर महानगरपालिका भित्रका दुई सय बढी घर डुवानमा परे । विराटनगर–१२ बखरीमा मात्रै सय बढी घरपरिवारका सयौं विस्थापित भए । पानीको निकास नहुँदा विराटनगर महानगरका १९ वटै वडाबासी डुबानबाट प्रभावित भए । डुबानका कारण त्यस दिन अधिकांश विद्यालय बन्द भए । विराटनगर–४ अन्तर्गत एयरपोर्ट क्षेत्रसहित रामजानकी टोल, रेग्मी टोल र कुमारी राइस मिल आसपासको बस्ती डुबानमा प¥यो । विराटनगर एयरपोर्ट जलमग्न भयो ।
केही घण्टा पानी पर्दैमा जलमग्न बन्ने विराटनगरमा दुई–तीन दिन पानी परको खण्डमा यहाँको अवस्था के होला ? डुबान प्रभावित मानिसहरु त्यस्तो कल्पना गर्दा पनि डराउँछन् । आखिर विराटनगरमा डुबानको समस्या किन दोहोरिरहेको छ ? डुबानबाट मुक्ति पाउनका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंकको २ अर्ब भन्दा बढीको सहयोगमा निर्माण भएको ढल तथा नालाले डुबानको समस्या किन समाधान गर्न सकेन ? यो जिज्ञासा आज महानगरपालिकाबासीले गरिरहेका छन् ।
‘आजको विराटनगरको बाढी र डुवानको समस्याको मूल कारण सार्वजनिक खोला, नाला, पर्ति, सार्वजनिक जग्गाहरुको अतिक्रमण पनि हो । तीनै तहका सरकारहरु समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा भन्दा अल्पकालीन व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित रहुन्जेल यी खालका समस्याहरु रहिरहन्छन्,’ विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मी भन्छन् ।
विराटनगरमा विगतमा पनि बाढी आउँथ्यो, डुबान हुन्थ्यो । तर, त्यसबेला बाढी आउने ठाउँ र डुबान हुने स्थानमा बस्ती थिएन । अहिले सहरीकरण अव्यवस्थित ढंगले भयो । २/४ वटा घर बनाउने र नाला बनाउने भएपनि त्यसको निकास कहाँ हो भन्ने थाहा नहुँदा पानी एकातिर पुगेर थुप्रियो । ‘विराटनगरमा केही वर्ष अगाडिसम्म घोघा पैनी, बस्ता खोला, धुधुवा पैनी थियो । ती पैनीहरुमा खोला जस्तै पानी बग्थ्यो । बरगाछी चोकमै नहर थियो । त्यहाँबाट पनि पानी बग्थ्यो । त्यसबेला पानी खेत हुँदै बग्थ्यो होला तर, अहिले खेत मासियो । निकास थुनियो । त्यसो हुँदा स्वतः पानी जम्छ,’ रेग्मी भन्छन् ।
अहिले पनि बजारको बीचबीचबाट ५ वटासम्म नाला सिंघीया र केशलिया खोलामा लगिएको छ । तर, त्यसको अवस्था के छ ? कसैलाई थाहा छैन । बीचबीचमा थुनिएको पनि हुनसक्छ । त्यसको सरसफाइ गरिएको छैन । सीमामा भारतले दशगजा क्षेत्रमै रहेका पैनीहरु थुनिदिने गर्छ । ‘हाम्रो पानी डिस्चार्ज हुने स्थानमा भारतले दशगजा क्षेत्रमा फाटक राखेर बन्द गरिदिन्छ,’ विराटनगरकै सरकारी अधिकारी बताउँछन् । अहिले खोलाको किनारमा घर बनाएको कारण पनि त्यहाँका बस्तीहरू डुबेका छन् । पानी धेरै हुँदै गएपछि खोलामा पु¥याइएको निकासबाटै शहरमा पानी पस्छ ।
जनप्रतिनिधि नरहेको र कर्मचारीले नै पालिका चलाइरहेको बेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका रेग्मीकै पालामा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विराटनगरको ढल तथा नाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो । अरबौंको उक्त आयोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै विराटनगरको डुबान समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यस्तो भएको छैन । एडिबीले काम गर्नुभन्दा अगाडि गरेको सर्भेका क्रममा पश्चिमको केशलिया र पूर्वको सिंघीया नदिको बीचमा रहेको विराटनगरको भूगोल नै ती खोलाको सतहभन्दा तल पाइएको रेग्मी दाबी गर्छन् ।
विराटनगरमा डुबानको समस्या छ । डुबानबाट मुक्ति हुने काम चाहियो भनेका थिए । त्यसलाई मध्यनजर गरेर ६६–६७ सालदेखि आरयुडिपी प्रोजेक्ट सुरु भयो । एसियाली विकास बैंकले डिजाइन गर्ने कन्सल्टेन्सी पनि आफैंले हायर गरेको थियो । नेपाल सरकारले प्रोजेक्ट हेर्ने गरी मान्छे पठायो । महानगरपालिकाले मनिटरिङ गर्ने काम ग¥यो । तर, उक्त डिजाइनमा पनि समस्या भएको महानगरका प्रमुख नागेश कोइराला नै बताउँछन् । ‘सडक र नाला त बनाइयो तर पानीको निकासबारे कसैले पनि ध्यान नै दिएनन्,’ प्रमुख कोइरालाले भने, ‘बिना योजना गरिएको विकास निर्माणले महानगरवासीले आकासे पानीमै डुबानको सास्ती खेप्नु परेको छ ।’
रेग्मीको अनुभवमा पनि त्यो बेला केही त्रुटि भएको हुनसक्छ । ‘त्यो बेलाको काम गर्ने प्राविधिकहरुले सम्झौता अनुसारको काम ग¥यो कि गरेन भन्नेमा पनि आशङ्का छ । फोहोर जमेको बेला फ्लसिङ गर्ने कसरी ? त्यसबेला ४ ठाउँमा फ्लसिङ सेन्टर बनाउने सम्झौता थियो । तर, त्यो काम भएन । सम्झौता अनुसारका कतिपय काम नभएको हुनसक्छ,’ रेग्मीले आशङ्का गरे, ‘बनाएकै नालाहरुको अवस्था के छ ? त्यो पनि हेरिएको छैन । ब्लकेजले पनि बढी डुबान भएको हुनसक्छ ।’
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की यही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यीय पनि हुन् । उनको पहलमा केशलिया खोलामा बाँध निर्माण गर्ने र ब्यूटिफिकेसन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको पहलमा डिपिआर गराए । उक्त डिपिआरमा २ अर्बको लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा भने उक्त योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । सो योजना कार्यान्वयन भए केशलिया खोलाको पानी विराटनगर पस्नबाट जोगिने र केही हदसम्म डुबानको अन्त्य हुने कार्की दाबी गर्छन् । बस्ता (धुधुवा) खोलालाई बाइपास गरेर केशलिया खोलामा मिसाए ९५ प्रतिशत डुबान समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ ।
विगत लामो समयदेखि डुबानको समस्या भोग्दै आएका स्थानीय भने जनप्रतिनिधिहरु र राज्यले सही तरिकाले काम नगरेको बताउँछन् । ‘यस पटक मैले जितेपछि तपाइँहरू डुबान मुक्त हुनुहुन्छ भन्छन्,’ विराटनगर १२ बखरीका ७१ वर्षीय मुगालाल यादव भन्छन्, ‘अनि चुनाव जितेपछि फर्केर आउदैनन ।’ उनको जस्तो समस्या विराटनगरका धेरै सर्वसाधारणले खेपेका छन् । पैनीहरू बने पनि त्यसको निकास नभएका कारण डुबान हुने गरेको यादवको भनाइ छ ।
प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको विराटनगरमा एक दुई घण्टा पानी पर्न साथ जलमग्न हुने गरेको छ । तर जनप्रतिनिधि भने दीर्घकालिन समाधान खोजिरहेका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले माथिल्लो तहका सरकारहरुले डुबान लक्षित कार्यक्रम नदिएको गुनासो गरिन् ।
‘हामीसँग सिमीत स्रोत साधन छ,’ उनले भनिन्, ‘पटक पटक डुबानको निकासका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन पत्र पठाए पनि माथिल्ला सरकारले ध्यान दिएनन् । हामी निर्वाचित भएर आउँदा तिन दिनसम्म पानी सुक्दैन थियो । तर अहिले पानी रोकिएको दुई तीन घण्टामा मज्जाले पानी सुक्छ । हाम्रो स्रोतसाधनले गर्न भ्याउने यति नै रहेछ ।’
