गणेश लम्साल
संविधान र कानुनमा राज्यका सबै तहका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागीताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर कोशी प्रदेशमा दलित प्रतिनिधिहरु संसद र सरकारमा नेतृत्व पाउने अधिकारबाट सधैँ बञ्चित भैरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको छ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा हालसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री र ४९ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । तर, दलित समुदायबाट अहिलेसम्म एक जनाले मात्र सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाए । त्यो पनि राज्यमन्त्रीको रुपमा । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा दलित समुदायबाट न त सभामुख न उपसभामुख नै बनाइए । गठन भएका सातवटा बिषयगत समितिहरुको नेतृत्व पनि दलितको भागमा परेन ।
कोशी प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा तीन जना महिला दलित सांसद थिए । पहिलो कार्यकालमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भएर तीन जना मुख्यमन्त्री र ३५ जना मन्त्री हुँदा पनि दलितहरु समानुपातिक समावेशीताको हक उपभोग गर्नबाट बञ्चित बने । त्यतिबेला जसमाया गजमेर केही समयका लागि राज्यमन्त्री नियुक्त भइन् ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हाल एक पुरुष र तीन महिला गरी चार जना दलित सांसद छन् । यो कार्यकालमा ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भई पटक पटक सरकार गठन हुँदा दलित समुदायबाट कसैले पनि विभागीय मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् ।
पाँच लाख बढी दलितहरु बसोवास गर्ने कोशी प्रदेशमा अझै पनि दलितहरु चुनावमा टिकट पाउनेदेखि चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि भइसक्दासम्म पनि अधिकारबाट बंचितीकरणमा परिरहेका छन् । उनीहरु अहिले पनि निरीह र निमुखा बनिरहन बाध्य छन् । उनीहरु जिम्मेवारीको दाबेदार होइन दयाका पात्रकै रुपमा खुम्चिन बाध्य छन् ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रमुख पदहरुमा दलित प्रतिनिधिहरुले अवसर पाएका छैनन् । बाध्यताले हो वा समावेशीकरणकै कारणले हो नेकपा एमालेले सांसद कमला दर्नाललाई संसदीय दलको उपनेता बनाएको छ । समग्रमा दलहरुले दलितहरुलाई जिम्मेवार नेतृत्व दिन चाहेको देखिदैन । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि दलित मन्त्री देखिदैन । विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन बाँकी भएकोले त्यसको नेतृत्वमा दलितहरुको दाबेदारी देखिन्छ तर व्यवहारबाट उनीहरु विश्वस्त छैनन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल माओवादी केन्द्रले पनि दलितलाई मन्त्री र विषयगत समितिको सभापति बनाउन खोजेको देखिदैन । सायद आन्दोलन गर्ने र चुनावका बेला दलितहरुको हक अधिकारका कुरा राजनैतिक बिजनेश मात्र बन्ने गरेको देखिन्छ । त्यसपछि अधिकार दिने सवालमा भने दलहरु अनुदार देखिदै आएका छन् ।
भनिन्छ जसको सवाल उसको अगुवाइ फलदायी हुन्छ र त्यो अधिकार पनि हो । यसैले जबसम्म प्रदेशको शासन सत्तामा दलितहरु नेतृत्वमा पुग्दैनन् तबसम्म दलितका लगि बन्ने बजेट, योजना र कानुनहरु पनि दलितमैत्री बन्न सक्दैनन् । किनभने वर्षौदेखि भोग्नुपरेको राजनैतिक, समाजिक र साँस्कृतिक विभेदले दिएको अमानवीय यातनाको चोट र पछाडि पारिएको पीडा दलित समुदायले भोगेर महसुस गरेका छन् ।
कोशीमा दलितहरुको शासनसत्तामा प्रत्यक्ष कार्यकारी सहभागिता नभएकैले अझैसम्म दलित अधिकार ऐन पनि बन्न सकेको छैन । ऐनको मस्यौदा बनेर मन्त्रालयमा थन्किएको भएपनि त्यसप्रति कुनै मन्त्रीको चासो देखिदैन । प्रदेश सरकारमा दलितको सहभागिता भएको भए दलित अधिकार ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएर कार्यान्व्यनमा आइसक्ने थियो ।
दोस्रो कार्यकालमा बाम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले हाल ९ मन्त्रालय मध्ये ८ जना मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री नियुक्त्त गरिसकेका छन् । उनले पनि दलितलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहेका छैनन् । एक जना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । उनले चाहेमा गर्न सक्छन् र त्यो ठाउँ पनि छ । तर मुख्यमन्त्री कार्की पनि दलितको पक्षमा उदार देखिदैनन् । र सायदै देखिने छन् । तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नारामा पाराका कुरा गर्ने राजनैतिक दलहरुले सधँै सबैभन्दा पछाडि पारिएका र सदियांैदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका दलितहरुलाई व्यवहारमा ‘काम हुन्जेल भाँडो सकिएपछि ठाँडो’ को व्यवहार गरिरहेमा विभेद र विकासको बञ्चितीकरणमा सबैभन्दा पछाडि पारिदै आइरहेको, सबैभन्दा अशिक्षित र गरिब दलित समुदायमाथि भैरहेको अन्याय र अत्यचार कायमै रहिरहने छ र त्यसले सरकारलाई सुशासन हैन कुशासन तर्फ विभेदकारी र आडम्बरी बनाइरहनेछ ।
जसको असर राज्यको समग्र विकासमा परिरहनेछ । गरिबी कायमै रहिरनेछ । सम्वृद्धिलाई पछाडि धकेलिरहनेछ । कुण्ठा र आक्रोशको भावना बढेर अर्को विद्रोहको जग बसाल्दै लाने पक्का छ । यसैले मुख्यमन्त्री कार्की र गठबन्धनमा रहेका दलहरुले संविधानमा उल्लेख भएको समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, शोषणविरुद्धको हक, दलितको हक र समाजिक न्यायको हकका लागि शासनमा दलितको नेतृत्वकारी सहभगिता अति आवश्यक छ । अझै पनि ‘तिमीहरुलाई हामीले सांसद बनायौं त अब के चाहियो चुप लागेर बस ?’ भनेर थर्काइरहनु भनेको अझै उनीहरुमाथि उपेक्षा गर्नुमात्र नभएर शोषणको हतियार लादिरहनु पनि हो ।
