सम्पादकीय
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा यो वर्ष कमजोर देखिएको छ । परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये आधाभन्दा धेरै ननग्रेड अर्थात अयोग्यमा परेका छन् ।स्तरीकृत अंक (जीपीए)को आधारमा एसईई नतिजा विगतभन्दा खस्किएको छ । ९ वर्षअघि जस्तो अवस्थामा नतिजा पुग्नुको कारण मूल्यांकन प्रणालीमा आएको परिवर्तन पनि हो । शैक्षिक वर्ष २०७१ पछि लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक हुने गरेकोमा यो वर्ष परीक्षा बोर्डले पहिलोपटक पास–फेल सहितको नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । लिखित र व्यावहारिक अभ्यास दुवैमा जोड दिने परीक्षा प्रणाली त बनाइएपनि पठन संस्कृति र शैलीमा कुनै बदलाव नआएको परिणाम नतिजामा देखिएको छ । शिक्षा समन्वय इकाई मोरङका अनुसार जिल्लाका ३१ विद्यालयका नतिजा शुन्य आएको छ । अर्थात ती विद्यालयबाट परीक्षा दिएका कोहि पनि विद्यार्थी कक्षा ११ अध्ययनको लागि योग्य भएनन् ।
विराटनगर महानगरपालिकामा दुई निजीसहित ११, ग्रामथान गाउँपालिकाका ५, केरावारीका ४, लेटाङका ३, जहदा र बुढीगंगाका दुई÷दुई तथा उर्लाबारी, कानेपोखरी र रंगेलीका १÷१ विद्यालयको नतिजा शून्य रहेको छ । परीक्षाको मापदण्ड फेर्ने तर शिक्षा प्रणाली र पठनपाठन शैली यथास्थितिमा राख्ने नीतिले नतिजा कमजोर देखिएकोमा द्विबिधा छैन । अहिले गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता विषयमा धेरै विद्यार्थीको नतिजा कमजोर देखिएको छ । सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक ढंगले पढाउने प्रणाली नभएकैले विद्यार्थीहरूको संख्या पासभन्दा फेलमा धेरै भएको छ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिइए पनि ती तहहरू शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नेभन्दा पनि भौतिक विकासका काममा मात्रै केन्द्रित छन् । समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार नहुँदाको परीणाम नतिजामा देखिएको छ ।
सामान्यतया विद्यार्थीका लागि कुनैपनि परीक्षा सहज हुँदैन । तर, कुनै परीक्षाप्रति यस्तो हाउगुजी खडा गरिएको हुन्छ, जसले परीक्षार्थीलाई परीक्षाअगावै तर्साउँछ र मनोबल गिराउँछ । एसईइए परीक्षालाई यस्तै अनावश्यक महत्व दिएर यस्तै हाउगुजी सिर्जना गर्ने परीक्षाका रूपमा स्थापित गरिएको छ । परीक्षा सिकाइको बुझाइ स्तर मापन गर्ने एउटा प्रक्रिया भएपनि हाम्रो सन्दर्भमा त्यो हुन सकेको छैन । परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनु भनेको पढाउनेहरू असफल भएका हुन्, नीति निर्माताहरु असफल भएका हुन् । कानुनले १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, माध्यमिक शिक्षा सकिनु दुई वर्षअघि नै यस्तो परीक्षा लिइन्छ । राज्यको ठूलो साधनस्रोत यसमा खर्च गरिन्छ । तर, परिणाम एकपछि अर्को कमजोर आइरहेको छ । संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेकोमा परीक्षाचाहिँ केन्द्रीय परीक्षा बोर्डले लिनु आफैंमा अनौठो छ । त्यसैले यो प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
