विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बनेका कानुनहरूले निर्माणको आवश्यक चरण नै पूरा नगरेको पाइएको छ । कानुन अध्ययन तथा समीक्षा गर्न गठित समितिले गरेको अध्ययनबाट कानुन बनाउन पूरा गर्नुपर्ने चरणहरु पूरा नभएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
कोशी प्रदेशले बनाएका कानुनहरुको अध्ययन र समीक्षा गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित समितिका संयोजक डा. रूद्र शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अधिकांश कानुन आवश्यक चरण पूरा नगरी तयार गरिएको जनाएको हो ।
कोशी प्रदेशमा २०८० साल मंसिरसम्म बनेका ६० वटा ऐन र २४ वटा नियमावलीको अध्ययन र समीक्षा गर्न प्रदेश सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानुन संकायलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त समितिले ऐन र नियमावली बाहेक प्रदेशले बनाएका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि समेतको आवश्यकता, औचित्य र कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक शर्माले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशले बनाएका ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको सान्दर्भिकता र कानुनको अभाव, दोहोरपनको अवस्था, कानुनको वैधानिकता, कानुनको सामरिकता, बनाउन बाँकी कानुन आदि विषयमा अध्ययन र समीक्षा गरिएको डा. शर्माले बताए ।
ऐन बनाउने क्रममा कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रयोग भए नभएको समेत अध्ययन भएको थियो । प्रायः सबै कानुन निर्माणको क्रममा पार गर्नुपर्ने चरणनै पूरा नगरी कानुन निर्माण भएको अध्ययनको क्रममा पाइएको हो ।
अध्ययन तथा समीक्षा समितिले न्याय प्रशासन तथा सुशासन सम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कानून, मौलिक हक तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी कानून र वित्तिय संघीयता सम्बन्धी कानुन तत्काल बनाउन सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, कृषि, कृषि व्यवसाय र पशु व्यवसाय सम्बन्धी कानुनहरू, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा शहरीकरण सम्बन्धी कानुनहरू, सडक, सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी कानुनहरू, लगानी तथा लगानी प्रवद्र्धन सम्बन्धी कानूनहरू, प्रदेशमा उत्पादित उत्पादनहरूको संरक्षण तथा बजार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कानुनहरू, प्रदेशको लगानी तथा उत्पादनलाई विश्व बजारमा संरक्षण तथा सुरक्षित गर्ने आदि कानुन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । यस्तै निजामती तथा सरकारी सेवा सम्बन्धी, सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी, राजश्व प्रशासन तथा कर सम्बन्धी कानुनहरू, लोक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न समितिको सुझाव छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छ महिना भन्दा बढी समय लगाएर गरिएको यो अध्ययन र समिक्षाले प्रदेशलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने बताए । प्रदेशको पहिलो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा आफ्नो कार्यकक्षमा बत्तिसमेत नभएको अवस्थातर्फ स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले जनशक्ति र अनुभवको अभावमा कमी कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले केही नयाँ काम गर्न खोज्दा प्रदेश समन्वय परिषदले रोक्ने काम गर्नाले सरकारले चाहेजसरी काम गर्नै नपाएको बताए ।
दण्ड र सजाय नभएका कानुनको विषयमा कानुन व्यवसायीलाई थाहा नहुने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । वित्तको बाँडफाँड सम्बन्धी ऐन संविधान र कानुन विपरीत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचनाप्रतिको पूर्वाग्रहका कारण पनि नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको बताए ।
