सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा गएर त्यसको अभ्यास भएको ७ वर्ष पुग्न लागेपनि अझै संघीयताको प्रभाबकारी अभ्यास हुन सकेको छैन । राजनीतिक संघीयताको कार्यान्वयन भएर तीन तहका सरकार सक्रिय छन् । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वय अझै पूर्ण रुपमा हुन सकेको छैन । किनकि निजामति कर्मचारी ऐन अझै संघीय संसदले बनाउन सकेको छैन । जसको कारण धेरै जटिलताहरु छन् । वित्तीय संघीयता त झनै अलपत्र जस्तै छ । संघीय सरकारले दिने सानो अनुदानको भरमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संघीय सरकारले स–साना आयोजनाहरु पनि आफैं सञ्चालन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप मात्र गरेको छैन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा अबरोधसमेत गरिरहेको छ । त्यसकै पछिल्लो उदाहरण संघ सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने समानिकरण अनुदान कटौतीको प्रयास हो । आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले पठाउने घोषणा गरेको समानिकरण अनुदानका आधारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजेट बनाएर आयोजना कार्यान्वयनमा लगेका हुन्छन् । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर अनुदान कटौतीको निर्णय संघले गर्ने गरेको छ । त्यहि भएर देशभरका स्थानीय सरकार आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका थिए ।
संघीय सरकारको निर्णयले कतिपय काम भइसकेका योजनामा भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्वको दबाबमा परेका स्थानीय सरकारहरूलाई थप समस्या भएको थियो । संघीय सरकारले २५ प्रतिशत समानिकरण अनुदान कटौती गर्दै पालिकाहरूलाई बजेट पठाएपछि स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको अबरोध बाहिर आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजन संघ सरकारले गरेकोमा २४ अर्ब ५९ करोड कटौती गरेको पत्र पठाएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ वैशाख १२ गते देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ७४ दशमलव ११ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको बजेट हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको थियो । जुन परिपत्र संवैधानिक रुपमा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको नमुना थियो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नगर्ने संघीय सरकारको प्रयासको उदाहरण थियो । राजश्व कम उठेको बहानामा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पठाउने बजेट कटौती गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई हुँदैन । उसले आफ्नै योजना कटौती गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
यद्यपी पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती नगर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । अर्थतन्त्रको दबाब रहेपनि समानिकरण अनुदान कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । जुन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राजस्व संकलनको सम्पूर्णजस्तो जिम्मेवारी संघ सरकारसँग छ । उसले देशभरका प्राकृतिक स्रोत र राजस्वबाट संकलित रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार बाँडफाँड गर्ने हो । त्यसैले यो संघले पालिकाहरूलाई मन लागेर दिएको रकम हैन, संवैधानिक अधिकार हो । समानीकरण अनुदानबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना मुख्य विकास निर्माणका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्छन् । सुरुमा भनिए अनुसारको बजेटमा आधारित रहेर योजना बनाएका सरकारले पाउने अनुदान अहिले आएर कटौतीको प्रयास भए त्यसले अर्को संकट पैदा गर्नेछ । यसप्रति संघीय सरकार सचेत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पुरा हुनुपर्छ ।
