विराटनग । कोशी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशको विकासको मुख्य आधार रहेको पर्यटन क्षेत्र विकास गर्न सिमाना जोडिएका भारतका विहार पश्चिम बंगाल राज्यसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै आज आचार्यले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा छिमेकी भारतीय प्रान्तसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
पश्चिम बंगला र विहारको करोडौं जनसंख्याको सानो हिस्सालाई भित्र्याउन सके मात्र पनि कोशी प्रदेशको पर्यटनले फड्को मार्ने भन्दै आचार्यले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध संघीय सरकारको विषय भएपनि प्रदेशले संघसँगको समन्वयमा काम गर्नसक्छ’ उनले भने, ‘महानगरपालिका र नगरपालिकाले विश्वभरका महानगर र नगरसँग भागिनी सम्बन्ध राख्न सक्छन् भने प्रदेशले किन सक्दैन ? त्यसैले यसतर्फ अब लाग्नुपर्छ ।’
पर्यटनको विकासको लागि छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गर्न संघीय सरकारको सहयोगमा नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाब छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले भारतीय पर्यटकले ब्यहोरिरहेको अनावश्यक झन्झट अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘भारतीय नागरिक परिवारसहित भन्सारमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आउँदा ठाउँठाउँमा दुःख दिने गरिन्छ’ उनले भने, ‘भारतीय प्लेटका गाडी ५० ठाउँमा चेकजाँच हुन्छ । सुरक्षा सतर्कता ठिक छ । तर, सुधारको काम गर्नुपरो । भन्सारमै ट्रयाकिङ सिस्टम राखेर चेकजाँचको स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था गर्ने र अन्यत्र नरोक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’
पर्यटन विकासको लागि विराटनगरबाट विमानस्थलबाट माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालनको पहल गर्नुपर्ने सुझाब दिँदै आचार्यले आफू मन्त्री हुँदा गरेको पहलमा नेपाल एयरलाईन्सले प्रदेशले सञ्चालन गर्नसक्ने भए एउटा एयरक्राफ्ट दिन तयार रहेको स्मरण गरे । ‘म पर्यटन मन्त्री हुँदा पहल गरेको थिए, संघीय सरकारसँग’ उनले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सले सञ्चालन खर्चा बेहोर्ने सर्तमा एउटा एयरक्राफ्ट दिन तयार रहेको थियो । त्यो लिएर माउन्टेन फ्लाइट गर्न सकिएमा पर्यटन प्रबद्र्धन हुने र क्षेत्रीय उडान सञ्चालन गरि दुर्गमका नागरिकलाई सुविधा पनि दिन सकिने भएकोले त्यसतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।’
कोशी प्रदेशमा रहेको सगरमाथासम्म पुग्नेगरि महत्वकांक्षी योजना अगाडि बढाउन सुझाब दिँदै उनले सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म बाटो लैजाने योजना सुरु गर्न जोड दिए । अहिले प्रदेश सरकारले सुरु नगरे भोलि कसैले त्यो योजना सुरु गर्ने भन्दै उनले प्रदेशको गौरबको योजनाको रुपमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिने बताए ।
प्रदेशमा रहेका बराहक्षेत्र, हलेसी, पाथिभराको जस्ता धार्मिक तिर्थस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेकोले अब प्रदेश सरकार मातहत ल्याएर ती क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनमा काम गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाब छ । प्रदेशको आम्दानी बृद्धि गर्न र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न आइटी उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले घरमै बसेर आइटीबार्ट अहिले नेपालीले ठूलो आम्दानी गरिरहेकोले प्रदेश सरकारले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनसके स्वरोजगार बढाउन सकिने बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र समेटेको भन्दै आचार्यले आगामी बजेट सुन्दर बन्छ भन्ने संकेत मिलेको बताए । तर, विगतबाट प्रदेशलाई धेरै दायित्व धेरै सिर्जना भएकोले त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने चुनौति रहेको उनको भनाइ छ । मितव्यीता अपनाउने, बेरुजु हटाउने, बित्तीय अनुशासन पालनाको कुरा महत्वपूर्ण छ रहेको भन्दै उनले मनलाग्दी खर्चले दायित्व अचाक्ली बढेको हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशमा थारु समुदायको उल्लेख्य जनसंख्या रहेकोले थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने सुझाब दिँदै उनले बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘एक वर्षमा हामीले गर्न खोजेको एउटा क्षेत्र निर्धारण गरौं’ उनले भने, ‘पर्यटन, उद्योग, कृषिमध्ये एक क्षेत्रमा फोकस गरेर प्रतिफल दिनेगरि अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ प्रदेशले लगानी गरेको ठाउँमा प्रतिफल के आएको छ भन्ने हेर्नुपर्ने र कनिका छरेजस्तो बजेट छर्न नहुने उनको सुझाब छ ।
संघीय सरकारले बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला, विराटनगर चक्रपथ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ३०० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समेटेको स्मरण गर्दै आचार्यले प्रदेशले पनि त्यसमा लगानी थपेर अपनत्व लिनुपर्ने बताए । किसानलाई मलखाद दिने कुरा, बिउ दिने कुरा र अनुदान दिने कुरा भन्दा ठूलो समस्या बजार व्यवस्थापन भएको भन्दै आचार्यले बजारको व्यवस्थापनको लागि आइटी मोडल अपनाउन सुझाब दिए । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धान खेतबाटै सस्तोमा भारततर्फ बिक्री गरेर महंगोमा चामल किन्न परिरहेको भन्दै उनले त्यो अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
