सम्पादकीय
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति सुधार गर्न सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले सकारात्मक प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले निजी विद्यालयहरुको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, त्यसमा उनलाई सहयोगभन्दा धेरै असहयोग भइरहेको छ । निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिने, हरेक वर्ष सरकारी निकायको अनुमतिविना शुल्क बृद्धि गर्ने, पुस्तक र लुगाको पनि ब्यापार गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गरेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने माध्यमिक तहसम्मको शुल्क निर्धारण गरि कार्यान्वयन गराउन पहल लिएको छ । उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कानुन अनुसार उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि नयाँ निर्धारण गरिएको मासिक शुल्क अनुसार पूर्व प्राथमिक तह (नर्सरी) को अधिकतम शुल्क तीनवटा श्रेणीमा विभाजन गरि तोकिएको छ । पहिलो श्रेणीका विद्यालयले २ हजार ५००, दोस्रो श्रेणीकाले १ हजार ८५० र तेस्रो श्रेणीकाले १ हजार २५० मासिक शुल्क लिने पाउनेछन् । यस्तै, कक्षा १० को अधिकतम मासिक शुल्क पहिलो श्रेणीका विद्यालयले ५ हजार, दोस्रो श्रेणीकाले ३ हजार ७५० र तेस्रो श्रेणीकाले १ हजार २५० रुपैयाँ लिन पाउने तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाले मासिक पढाई शुल्क एक वर्षमा १२ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्तालाई आधार मानेर तय गरिएको जनाएको छ । यस्तै, वार्षिक शुल्क दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको लिन पाउने उपमहानगरले निर्णय गरेको छ । भर्ना शुल्क भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क बराबर लिन पाउने तोकिएको छ । परीक्षा शुल्क एक महिनाको पढाई शुल्कको ५० प्रतिशत मात्र वर्षभरीमा लिन पाउने तोकिएको छ ।
उपमहानगरले सबै निजी विद्यालयको अवस्था, ती विद्यालयको सेवा सुविधा, शिक्षक र कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक सहितको विश्लेषणको आधारमा शुल्क तोकेको जनाएको छ । विशेष प्रशिक्षण, आवास, यातायात र भोजन शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीहरुको अभिभावकहरुको दुईतिहाई भेलाबाट पारित भए अनुसार तोक्न उपमहानगरले भनेको छ । उपमहानगरले सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीहरुको नियुक्तिपत्र, अध्यापन अनुमति पत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपी पनि बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिने तर, शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ठगी गर्ने विद्यालयहरु पनि कानुनी दायरामा आउने देखिएका छन् । उपमहानगरको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको बेथिति नियन्त्रणमा एउटा क्रान्ति नै हुनेछ । यसैले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सबैको साथको खाँचो छ । इटहरीको यो उदाहरणीय पहललाई सबै अन्य स्थानीय सरकारहरुले पनि सिक्न जरुरी छ । जनउत्तरदायी भएर त्यसअनुसार नीति र योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
