विराटनगर। सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको नाममा रहेको तर चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको छ ।
हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादकबाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले विश्वासिलो र यथार्थ आधार नखुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी १३ वैशाख २०७८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेको हो । अदालतले २०५२ र २०६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएकोबारेमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न भनेको छ । १३ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन ओली सरकारले झापा बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि स्वीकृत दिने भनी निर्णय गरेको थियो ।
हदबन्दीको सुविधामा पाएको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा महंगोमा बेचेर सस्तो ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न खोजिएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले २४ माघ २०८० मा तत्कालीन ओली सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले वस्तुपरक आधार र औचित्यबिना नै सट्टापट्टाको निर्णय भएको देखिएको भन्दै निर्णय खारेज गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
चिया उद्योगको काम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरु कुनैपनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले ३४३ बिगाहा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने भनेको छ । हदबन्दीको छुट सुविधामा पाएको जग्गा बिक्री गर्नै नमिल्ने, बिक्री गरिएको भएपनि त्यो जग्गा पुरानै जग्गाधनीको साथमा रहेको मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ‘ऐनमा रहेको प्रावधानलाई कसैको निहित स्वार्थ र सुविधा अनुसार प्रयोग गर्नु उचित नहुने’ फैसला गरेको छ ।
विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद तह समेतबाट हदबन्दी सम्बन्धी कानुनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘नीतिगत तहबाट हुने यस प्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्तैन ।’ ओली सरकारले सट्टाभर्नाको अनुमति प्रदान गर्दा कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र कसरी जग्गा हस्तान्तर हुने भन्ने खुलाएको थिएन । त्यसलाई अदालतले ‘उधारो शर्तयुक्त निर्णय’ भनेको छ ।
चियाका बोट जहाँसुकै बाँच्न र हुर्कन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बिर्तामोडमा रहेको चिया बगान कोशी प्रदेशको जुनसुकै ठाउँमा सार्न नसकिने भनेको छ । अर्कोतर्फ ३४९ विगाहा जग्गा त्यही प्रदेशको अर्को ठाउँमा सार्न सकिने पत्यारिलो विवरण इजलासमा पेश नभएको भन्दै उसले निर्णयको परिपक्वतामा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
‘चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चिया खेती नै सञ्चालित भएको हुनुपर्दछ’, संवैधानिक इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘तोकिएको शर्त बमोजिम चिया खेती वा चिया उद्योग नियमित रुपमा सञ्चालन नगरिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नु नै पर्दछ ।’ अदालतले जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै ७ वटा आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता र सम्भाव्यतावारे प्राविधिक राय आवश्यक हुने भनेको छ ।
सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानूपातिक क्षेत्रफल र एकै स्थानमा जग्गा पाउने सुनिश्चितता, दुवैतिरको जग्गाको समानूपातिक मूल्य, रोजगारी नघट्ने सुनिश्चितता, नयाँ ठाउँमा चिया खेती गरिँदा हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन अनि जग्गा सार्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणपछि मात्रै निर्णय गर्न अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
