विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान कायमै राख्दा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने समयावधि मङ्गलबार रातको १२ बजेपछि सकिने भएकोले कार्कीले विश्वासको मत लिने सम्भावना सकिएको छ ।
गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो ।
प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट गत वैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको थियो । संविधानको सो उपधारमा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
२०८० असोज २८ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ सांसदले समर्थन गरेका थिए । पछि माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । तर, अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशसभाका ९३ सांसदमध्ये काँग्रेसका २९ र एकीकृत समाजवादीका ४ सहित ३३ सांसदको मात्र समर्थन छ । बहुमतको लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार अल्पमतमा रहेको भएपनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनेकोले विश्वासको मत लिन नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । एमाले र माओवादीले भने निर्धारित समयमा विश्वासको मत नलिएको कारण कार्की मुख्यमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुने भएकोले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने ठोस निष्कर्षमा नपुगेको बताइएको छ । यद्यपी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले यसबीचमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे कानुनी परामर्श गरेका छन् । उनले विराटनगरका केहि र काठमाडौंका केहि कानुन व्यवसायी र संविधानविद्सँग परामर्श गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
जतिबेला जे पनि हुनसक्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन सचिव छविन्द्र पराजुलीले निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयावधि कटेपछि प्रदेश प्रमुखले महान्यायधीवक्ताको राय लिने संभावना छ । प्रदेश प्रमुख संघीय सरकार (राष्ट्रपति)को प्रतिनिधि भएकोले उनले महान्यायाधीवक्तासँग कानुनी परामर्श गर्ने प्रचलन छ ।
‘हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिने सुझावलाई नै अन्तिम मानेर जाने हो । त्यही अनुसार सुझाव माग गर्न पत्र ड्राफ्ट गरेर बसेका छौं,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुखज्यू अगाडि बढ्नुहुन्छ ।’ यो प्रक्रिया पुरा गर्न १–२ दिन लाग्नसक्ने स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार यहि साताभित्र नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुने संभावना छ ।
नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनसाथ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखकोमा जाने तयारीमा दुबै दल छन् । त्यसको लागि उनीहरु सांसदहरुको हस्ताक्षरसमेत गराइसकेका छन् ।
एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभाका सचिव गोपाल पराजुलीले अहिलेसम्म त्यस्तो पत्राचार नभएको जानकारी दिँदै भोलि के गर्ने भन्ने यकिन भइनसकेको बताए । वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएकोबारे जानकारी प्रदेशसभा प्रदेश प्रमुखलाई दिनुपर्ने एमाले र माओवादीको दावी छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने हुनसक्ने भन्दै विपक्षीले चाल्ने सम्भावित कदमको बारेमा चनाखो भएर बसेका छन् । प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरे तुरुन्तै सर्वोच्चमा निवेदन दिने र अन्तरिम आदेश ल्याउने उनको दावी छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायत कानुन व्यवसायीलाई तयारी अवस्थामा राखेको बताउँदै आएका छन् ।
