विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधि बुधबारसम्म भएपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमार्फत संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । संविधानको सो उपधारामा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि गत वैशाख ६ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन नै जारी गरेको छ । प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको संकल्प प्रस्तावमा ‘चैत २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकबाट आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित भएको हो ।
संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेशसभाले विश्वासको मत लिन लिन निर्देशन दिएको भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले भने विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने बताउँदै आएका छन् । उनले दुई वर्षसम्म आफ्नो सरकार परिवर्तन नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । त्यहि अनुसारको पत्र उनले प्रमुख पर्शुराम खापुङ र प्रदेशसभामा पनि पठाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखले आफूलाई हटाउने कदम चाले राष्ट्रपति गुहार्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् । ‘संविधानको पालनकर्ता र रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हुन आउँछ । प्रदेशसभाले गरेको संकल्प प्रस्ताव त सच्याउनु पर्दैैन । तर, प्रदेश प्रमुखले त्यस आधारमा कदम चालेको खण्डमा राष्ट्रपतिले सच्याउनु पर्छ है भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘संसदबाट संविधानलाई नै संशोधन गर्ने काम हुन लाग्यो भने रोक्नु पर्यो नि ?’
एमाले र माओवादी गठनबन्धनले भने वैशाख २६ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् । प्रदेश प्रमुखलाई त्यो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्न दबाब दिनु नै नपर्ने कानुन व्यवसायीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले बताए । ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए त्यो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ । त्यसअर्थमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए स्वतः कामचलाउ हुनेभयो’ उनी भन्छन्, ‘त्यसै आधारमा संसद सचिवालयले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिन्छ र नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुन्छ ।’
संकल्प प्रस्ताव र सरकार अल्पमतमा भएको स्पष्ट देखिएको कारण पनि अब बहुमत पक्षले चालेको कदम नै संवैधानिक हुने अधिकारीले दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकारले एक पटक विश्वासको मत लिइसकेपछि २ वर्षसम्म पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
तर, मुख्यमन्त्रीको तर्कमा काँग्रेसकै सांसदको सहमति देखिएको छैन । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मुख्यमन्त्रीसँग वैशाख २६ गतेसम्म समय रहेको भन्दै त्यसपछि के गर्ने उनमै निर्भर रहेको बताएका छन् । ‘संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीसँग वैशाख २६ गतेसम्मको समय छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री अदालत जानुपर्ने अवस्था आउँला ।’
‘संविधानतः विश्वासको मत लिने समयावधि कटेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार आव्हान गर्ने कुरा त कन्फर्म नै हो’ काँग्रेसका अर्का सांसदले भने, ‘सरकार अल्पमतमा रहेकोले धेरै जिद्दी गर्ने पक्षमा पनि काँग्रेस नरहेको उनले बताए ।
