विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र घर तथा व्यवसायिक भवनहरु निर्माण गर्दा अनिवार्यरुपमा भवन संहिता मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कंक्रिट संरचना निर्माण गर्दा मापदण्ड बमोजिम नक्सा पास गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई सबै सर्वसाधारण नगरवासीले पालना गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन भवन निर्माण संहिता र मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई महानगरले दण्डितसमेत गर्दै आएको छ । तर यो कानुन सबैका लागि समानरुपमा भने लागू भएको छैन ।
सर्वसाधारण नागरिकले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेबापत जरिवाना तिर्नुपर्ने, निर्माण रोक्नु पर्ने जस्ता समस्या झेल्नु परेपनि सरकारकै कतिपय निकायहरुले स्थानीय सरकारको कानुन उल्लंघन गरिरहेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले त्यस्ता सरकारी भवनहरु बनाउँदा भवन निर्माण संहिता र मापदण्ड लागू गराउन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन ती कार्यालयहरुले वर्षैंदेखि विराटनगर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ कर वापतको राजश्वसमेत नतिरेर खुलेआम कानुन उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर नतिर्नेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विराटनगरस्थित कार्यालय पहिलो सूचिमा छ । विराटनगर विमानस्थलको संरचना र प्राधिकरण मातहतमा महागनरपालिकाभित्र निर्माण भएका अन्य व्यवसायिक भवनहरुबाट महानगरले अहिलेसम्म एकसुको पनि राजश्व प्राप्त गरेको छैन ।
विराटनगर विमानस्थलको सौन्दर्यकरण गर्न विराटनगर महागनरपालिकाले समय समयमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । विराटनगर विमानस्थल प्रवेशद्वार निर्माण गर्न स्थानीय दाता जुटाइदिने, विमानस्थलसम्म जाने सडक निर्माण गर्ने, त्यहाँको सडक सौन्दर्यका लागि पछिल्लो पाँच वर्षभित्र महानगरले झण्डै १० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । तर विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको प्राधिकरणबाट भने महानगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन । बरु महानगरले बनाएको कानुन उल्लंघन गर्न प्राधिकरण निरन्तर उद्यत हुँदै आएको देखिन्छ ।
विराटनगर महानगरपालिका ४ स्थित नोबेल अस्पताल अगाडि नहरको पश्चिमतर्फ प्राधिकरणले यस वर्ष दुई वटा ठूलो पक्कि भवन निर्माण गरेको छ । त्यो पक्कि भवन निर्माण गर्न प्राधिकरणले महागनरपालिकासँग अनुमति लिएको छैन । महानगरमा नक्सा पासका लागि आवेदन पनि दिएको छैन । नक्सा पास नगरी भवन निर्माणको काम अगाडि बढाएपछि महानगरपालिकाले निर्माणस्थलमा सूचना नै टाँसेको थियो । सूचनामा भनिएको थियो ‘यो भवन निर्माण गर्न महानगरपालिकासँग अनुमति लिइएको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिलेसम्म महानगरलाई तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर पनि तिरेको छैन त्यसैले तत्काल निर्माण कार्य रोक्नु ।’ एउटा सरकारी संस्थानले खुलेआम कानुन उल्लंघन गरेको विवरणसहितको सार्वजनिक सूचना निर्माणाधीन भवनमा टाँस गर्दासमेत प्राधिकरणले भवनको नक्सा पास गर्ने र सम्पत्ति कर तिर्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएको महानगरपालिकाका राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमले बताए ।
त्यहाँ भर्खरै निर्माण गरिएको नयाँ भवनको मात्र होइन विराटनगर विमानस्थलमा निर्माण भएका र प्राधिकरणको जग्गामा विमानस्थल बाहिर निर्माण गरिएका कुनै पनि संरचनाको नक्सा पास गरिएको छैन । प्राधिकरणबाट सम्पत्तिकरबाट महानगरले कराडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ तर अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई महानगरले करदाताको सूचिमा सूचिकृतसमेत गर्न सकेको छैन ।
नोबेल अस्पतालको प्रवेशद्वार अघिल्तिर प्राधिकरणले व्यवसायिक भवन निर्माण गरेर वर्षौंदेखि भाडामा लगाउँदै आएको छ । उक्त भवन केही महिना अगाडि मात्रै पाँच वर्षका लागि पाँच करोड रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ठेक्का लागेको छ । उक्त भवनको नक्सा पास गरिएको छैन भने ती व्यवसायिक भवनबाट महानगरपालिकाले अहिलेसम्म बहाल कर उठाउन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन ती व्यवसायिक भवनमा व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि प्राधिकरणले महानगरमा व्यवसाय दर्ता गर्नबाट बञ्चित गर्दै आएको महानगरले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख गौतमले भने ‘प्राधिकरणबाट महानगरले अहिलेसम्म कुनै पनि कर वा राजश्व एकसुको पनि पाएको छैन । उसले सम्पत्ति कर नतिरेको मात्र होइन महानगरभित्र व्यवसायिक भवन बनाएर भाडामा लगाएबापत बहाल कर तिरेको छैन भने त्यहाँ व्यवसाय गर्नेहरुसँग बहाल सम्झौता गर्ने र अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएका कारण व्यवसाय दर्ता गर्न खोज्नेलाई पनि अबरोध गरिरहेको छ ।’
विराटनगर महानगरपालिकाले पछिल्लो दुई वर्षमा १० पटक भन्दा बढी प्राधिकरणको विराटनगरस्थित कार्यालयलाई पत्र पठाएर तत्काल बक्यौता सम्पत्ति कर तिर्न र नयाँ तथा पुराना भवनको नक्सा पास गर्न भनिसकेको छ । तर प्राधिकरणले महानगरको पत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने पत्रको रुपमा लिने गरेको नपाइएको महानरका कर्मचारीहरुको बुझाइ छ ।
महानगरका राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख गौतम प्राधिकरणको व्यवहारलाई सरकारी गुण्डागर्दी भन्न रुचाउँछन् । ‘यो त सरकारी गुण्डागर्दी नै भयो, सबैले कानुन मान्नु पर्ने तर विमानस्थलले कानुन मान्न नपर्ने, कर तिर्न नपर्ने, अटेर गर्ने, उल्लंघन गर्ने यस्तो पनि गर्न मिल्छ ? यो सिधासिधा सरकारी गुण्डागर्दी हो ।’
विराटनगरमा नागरिक उड््डयन प्राधिकरणमात्र होइन नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम आदि संस्थाका कार्यालय, कारोबार र सम्पत्ति छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडलगायतका संस्थानहरुले हरेक वर्ष सम्पत्ति कर, बहाल कर आदि भुक्तानी गरिरहेको छ । तर प्राधिकरणले भने पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि कर तिर्ने विषयमा चासो नदिएको महानगरले जनाएको छ ।
त्यति मात्र होइन विराटनगर विमानस्थलमा अहिले अरबौं रुपैयाँ लगानी गरी नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । उक्त टर्मिनल भवनको निर्माण गर्ने स्वीकृति भने महानगरबाट लिएको छैन । महानगरसँग स्वीकृति नै नलिइ भवन निर्माण गर्नु कानुनसम्मत नभएको गौतमले बताए । उनले भने ‘सबैलाई कानुन बराबरी लाग्नु पर्छ । प्राधिकरणले पनि कानुन पालना गरेर नक्सा पास गरेपछि मात्र भवन बनाउनु पर्छ, त्यसैले नक्सा पास नगरी निर्माण सुरु गरे पनि तत्काल नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा आउन हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं, उहाँहरु आउँछौं भन्नुहुन्छ तर लामो समयदेखि आउनुभएको छैन ।’ टर्मिनल भवनको नक्सा पास गर्दा प्राधिकरणले झण्डै ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने पुराना संरचनाहरुको नक्सा पास, बहाल कर र पछिल्लो तीन वर्षको सम्पत्तिकरमात्र लिँदा पनि महानगरले झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ पाउनु पर्ने राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाको अनुमान छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलभित्र व्यवसायीहरुलाई महंगोमा पसल, क्यान्टिन र रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न ठेक्का लगाएको छ । त्यहाँका पसलहरुले पनि महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेका छैनन् ।
