सम्पादकीय
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्नको लागि ठूलो लगानी गरेको छ । दातृ संस्थाहरुले पनि यसमा लगानी गरेकै छन् । तर, पछिल्लो दशकहरुमा खासगरी निजिकरणको नाममा शिक्षा क्षेत्रमा खुल्ला गरिएको व्यापारले सामुदायिक विद्यालय धरासायी बनायो । त्यसमा मलजल गर्यो शिक्षा क्षेत्रको अति राजनीतिकरणले । शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्मले विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाए । दलहरुले आफ्नो संगठन विस्तारको मुख्य हतियार नै शिक्षक र विद्यार्थीलाई बनाए । जसले गर्दा विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गयो । पेशागत अधिकारको लागि भन्दै खुलेका शिक्षक संघ संगठनहरु र विद्यार्थीको हकहितको लागि भन्दै स्थापना भएका विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक दलका झोलेमा परिणत भए । राजनीतिक चेत राख्न पाउनुपर्छ भन्ने नाममा अतिराजनीति मौलायो । त्यसैले पछिल्लो पटक सरकारले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न कानुनबाटै निषेध गरेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।
पछिल्लो पटक शिक्षा मन्त्रालयले पार्टी कमिटीमा बस्ने, शैक्षिक गतिविधि प्रभावित गर्ने र बालबालिकाको भविष्य पनि अन्धकार बनाउने प्रवृत्तिलाई निषेध गर्नेगरि गरेको पहल सकारात्मक छ । यसमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको पहल सह्रानीय छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाट हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गर्दा शिक्षक संगठनहरु विरोधमा उत्रनुको कुनै अर्थ छैन । किनभने सरकारले पेशागत संगठनमा रहन रोक लगाएको छैन । शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न सरकार सफल हुन सकेमा विद्यालय शिक्षा सुधारमा एक कदम फड्को हुनेछ । शिक्षक संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकारको रुपमा लिन सकिन्छ । शिक्षकले आफ्नो बुझाइ अनुसार कुनै दललाई समर्थन गर्न सक्छ । त्यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा भयो । तर, विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुनेगरि राजनीतिक दलको भूमिकामा उसको उपस्थितिमा रोक लगाउनैपर्छ । अहिले पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा शिक्षकहरूको उपस्थिति छ । यसमा रोक लगाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन कमजोर बन्दै गएको छ । जबकि सरकारी लगानी भने ठूलो छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी हिसाब गर्ने हो भने निजी विद्यालयमा अभिभावकले एउटा विद्यार्थीको लागि बुझाएको शुल्क भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने एउटा विद्यार्थीको लागि सरकारले गरेको लगानी ठूलो छ । शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो पढाउने विद्यालयमा नपढाई निजी विद्यालयमा पठाउने कारण पनि शिक्षालयहरुको पठनपाठन कमजोर बनेको हो । त्यसैले यसबारे पनि कडाइ हुन आवश्यक छ । आफैंले पढाएकोप्रति आफैंले विश्वास नगरेकोले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा लगेको आरोप त्यसै लागेको हैन । पछिल्लो समयमा कतिपय नमुना सामुदायिक विद्यालयले पठनपाठन र गुणस्तरमा सुधार गरेका छन् । ती विद्यालयमा निजी विद्यालयबाट विद्यार्थीहरुले भर्नाको लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यो तथ्यले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार भएमा शिक्षामा भएको व्यापारीकरणमा पनि कमी आउने देखिन्छ । अर्कोतिर सरकारको लगानीले सहि प्रतिफल दिनेछ । पैसा नहुने गरिबका छोराछोरीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछन् । त्यसैले सरकारले थालेको पहल सफल हुनुपर्छ । यसमा सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ ।
