गणेश लम्साल
हरेक वर्षका बजेटहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जुनसुकै कृषिलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । अझै पनि सरकारले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै चिनाउने र त्यस्तै नारा उराल्ने काम गरिरहेका छन् । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख र उपप्रमुख अनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष धाकपनि लगाउने गरेका छन् । उनीहरुको धाकले प्रष्ट भन्ने गरेको छ – ‘अब हामी कृषिलाई पूर्ण व्यवसायिक बनाउन सफल हुनेछौं ।’
भन्नलाई सरकारहरुले जे भनुन् तर कथनी र करनीमा धेरै फरक छ । सरकारले कृषि उच्च शिक्षाबारे सकारात्मक सोचको विकास गराउन र प्रोत्साहनका लागि ठोस नीति नल्याउँदा युवाहरुमा वैदेशिक रोजगारीको आर्कषण अझै झन्झन् बढ्दो छ । कक्षा ९ देखि १२ पास गर्ने युवाहरु अझै देशमा बस्नै चाहदैनन् । उनीहरुको एउटै लक्ष्य हुन्छ– ऋण काढेर वा घितो बेचेर भएपनि विदेश जाने दुःख गरेर पैसा कमाउने अनि सुविधाजनक ठाउँमा राम्रो घरघडेरी जोड्ने र विवाह गरेर आरामको जिन्दगी बिताउने । उनीहरुले उत्पादनमुखी कार्यमा खासै चासो दिने गरेका छैनन् । अझ कृषि कर्मलाई त अझै उनीहरुले निच पेशाकर्म भनेर होच्याउने गरेका छन् । जति गरेपनि कृषिबाट जीविका धान्न सकिदैन नाफा हँुदैन भन्ने उनीहरुको परम्परागत गलत सोच अझै हटन सकेको छैन । यसैले पनि देशको कृषियोग्य जमिनहरु रेमिटयान्सबाट आएको पैसा थन्काउने प्लटका रुपमा दिन दुना रात चौगुनाले विकास भैरहेका छन् । सरकारहरुले कृषि उत्पादनका लागि दूरदर्शी नीति बनाएर कार्यान्वयन नगर्दा कृषि प्रधान देश भन्ने नारा गफमा मात्रै सीमित भैरहेको छ ।
हामी प्रायलाई थाहा छ, हामी नेपालीहरुको कृषि कर्म अझै व्यवसायिक हुन सकेको छैन । अझै हामी परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि कर्म गरिरहन बाध्य छौं । किनभने हामीलाई वैज्ञानिक र व्यवसायिक कृषि कर्मबारे ज्ञानको चरम अभाव छ ।े कृषिलाई आधुनिकीकरण गराउन वैज्ञानिक उच्च शिक्षाको अध्यन पनि आवश्यक पर्छ भन्ने हामीले बुझिसकेका छैनांै । अनि बुझेकाहरु र सरकारले पनि कृषि शिक्षाको लगानीलाई प्राथमिकता दिएर प्रोत्साहन गर्नु त परैजावोस् उल्टै हतोत्साही गर्न उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । हरेक वर्ष कृषिको विकासका लागि विचौलियाहरु पोस्ने गरी अनुदानमा आधारित बजेट ल्याउने सरकारहरुले कृषि उच्च शिक्षामा लगानी गर्न चासो नै दिने गरेका छैनन् । जसले गर्दा देशमा न त आवश्यकता अनुसार कृषि विद्यालय र कलेजहरु खुल्न सकेका छन् न त खुलेकाहरु पनि सफलतापूर्वक सञ्चालन हुन सकिरहेका छन् । खुलेका कलेज र स्कुलहरु प्नि सरकारी प्रोत्साहन र संरक्षण नीति अभावमा घिटिघिटी अवस्थामा सञ्चालन भैरहेका छन् । यस्तै अवस्था रहेमा केही वर्षमै जेनतेन चलेका कलेजहरु पनि बन्द हुनेछन् । सचेत नागरिकहरुले संघसंस्थाहरु मार्फत शेयर पुँजी संकलन गरेको करौडांै रुपैया पनि जोखिममा परिसकेको छ ।
हाम्रो देशमा म आफ्नो देशमै बसेर कृषि कर्म गर्छु र उद्यमी बन्छु भन्ने युवाहरु पनि धेरै छन् । उनीहरुको रुचि कृषि प्राविधिक विषय पढेर कृषि कर्ममा दक्ष बन्ने र कृषिलाई पूर्ण व्यवसायीकरण गरेर लानुपर्छ भन्ने चाहना पनि छ । जबसम्म वैज्ञानिक ढंगले कृषि विषयको उच्च शिक्षा अध्यन गरिदैन तबसम्म हाम्रो कृषि पेशा व्यवसायिक हुनै सक्दैन भन्ने पनि उनीहरुले बुझेका छन् । तर, कृषि प्राविधिक उच्च शिक्षा पढेर सफल कृषि विज्ञ बन्न चाहनेहरुलाई अझै सरकारले प्रोत्साहन गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउने गरेको छैन । विद्यार्थीहरुलाई न त कुनै छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । कृषि कलेजहरुलाई पनि कुनै कार्यक्रम र अनुदान दिने गरेको छैन । संघ, प्रदेश सरकार र पालिकाहरु कृषि प्राविधिकको आवश्कता र खाँचोबारे अनभिज्ञ झै छन् । नारामा कृषिका बारेमा जति लोकप्रिय गफ गरेपनि उनीहरुले कृषिमा लगानी बालुवामा पानी भन्ने व्यवहार नीति कार्यक्रम र बजेटहरुमार्फत देखाइरहेका छन् ।
अर्कोतिर सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयहरुले पनि परम्परागत परीक्षा प्रणाली अपनाएर धेरै विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामै अनुतीर्ण गराएर कृषि प्राविधिक शिक्षा पढ्नबाट बञ्चित गराउने गरेको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक विषय पढ्न प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा कठिन परीक्षा लिएर अनुतीर्ण गराएर हतोत्साही गराउने गरेको छ । प्रवेश परीक्षा लिएपछि फेरि अनुगमन पनि गर्ने गरेको छैन । जसले गर्दा विदेश जाने युवाहरुको संख्या वर्षेनि बढ्दै गए पनि कृषि प्राविधिक पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या भने वर्षेनि स्याप्पै हुने गरी घट्दो अवस्थामा छ । सरकार र विश्विद्यालयहरुको रवैयाले गर्दा कृषि कलेजहरुले विद्यार्थी पाउनै छाडेका छन् । वर्षेनि ५० जना कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको सुनसरी रामधुनी नगरपालिका ६ सोनापुरमा रहेको जीविका कृषि कलेजमा गतवर्ष एक जना पनि विद्यार्थी भर्ना भएनन् । यो वर्ष चाँही मुस्किलले दशजना मात्र भर्ना भएका छन् । सरकारहरुको यस्तै उपेक्षित व्यवहार भइरहेमा अगामी शैक्षिक सत्रमा कृषि कर्म पढ्न आउने विद्यार्थीहरु स्याप्पै हुनेछन् ।
हाम्रो देशमा आजकल देखासिखी वा जानी नजानी भए पनि व्यवसायिक कृषि फर्महरु निजी लगानीमा खुल्ने गरेका छन् । तर, भन्नका लागि व्यवसायिक भनेर लगानी गरे पनि ती कृषि फर्महरु आधुनिक रुपले व्यवसायिक हुन सकेका छैनन् । किन भने ती कृषि फर्महरुलाई दक्ष कृषि प्राविधिकहरुको चरम अभाव छ । कम्तीमा हरेक पालिकाहरुमा दुई जना दक्ष कृषि प्राविधिक हुनु पर्नेमा कतै कतैबाहेक प्रायःमा एक जना पनि छैनन् । प्राविधिकको अभावमा साना र मझौला कृषि फर्ममा नीजि क्षेत्रबाट भएको लगानी पनि डुब्न थालेका छन् । कृषि प्राविधिकको अभावमा व्यवसायिकता ग्रहण गर्न नसक्दा धेरै कृषि फर्महरु बन्द भैसकेका छन् र भएकाहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
एकातिर आजकल विश्वमै आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । कृषि उत्पादन घट्दै जाँदा विश्व्मा खाद्य संकट पनि बढ्दै छ । यसको असर कृषि प्रधान भनिने हाम्रो देशमा पनि प्रत्यक्ष परिसकेको छ । धान, चामल, तरकारी, दाल, तेल आदि निर्यात गर्दै आएका हामी अहिले दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य छांै । झन् बजारीकरणको समस्या र सरकारी प्रोत्साहनको अभावले हाम्रो भर्खर भर्खर सुरु हुन थालेको व्यवसायिक कृषि पेशा झन् धेरै जोखिममा पर्न थालेको छ । अर्कोतिर दक्ष कृषि जनशक्ति नहुँदा संकट नै उत्पन्न भैरहेको छ । यसैले अब हाम्रो कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने र उत्पादन बढाउने हो भने सबै तहका सरकार र विश्वविद्यालयहरुले कृषि उत्पादनमा योगदान गर्ने शैक्षिक संस्था र उनीहरुका योजनालाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवाहरुको विदेश जाने बढ्दोक्रमलाई रोकेर सकारात्मक सोचको विकास गराएर कृषिका दक्ष जनशक्ति बनाएर परिचालन गर्न सक्नुपर्छ स्थानीय तहदेखि नै सरकारहरुले कृषि विषयमा आर्कषण बढाउने विशेष नीति ल्याउनु पर्छ । कृषि पढाउने शैक्षिक संस्थाहरुलाई विशेष प्राविधिक शिक्षा नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
किनभने जबसम्म युवाहरु दक्ष कृषि प्राविधिक जनशक्तिका रुपमा फेरिदैनन् तबसम्म कृषि व्यवसायिक उत्पादन गर्ने पेशा बन्नै सक्दैन । कृषि पेशा पूर्ण व्यवसायिक नभएसम्म देशमा कृषि क्रान्ति पनि हुनै सक्दैन । यसैले अब सरकारहरुले नारामा सोच परिवर्तन गरेर मन्दिर, पार्क, भ्युटावर, नेताका सालिक र अनावश्यक सामुदायिक भवनहरु निर्माण गर्ने पैसा कृषि प्राविधिकहरु उत्पादन गर्न खर्च गर्नु उचित हुन्छ । एउटै ठाउँमा दुई दुई वटा पुल र सडकसँगै सडक बनाएर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न छाडेर वैज्ञानिक ज्ञानमा आधारित कृषि कर्ममा जोड दिन आवश्यक छ ।
