प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री बर्खास्त गर्ने अधिकार छैन : राजेन्द्र राई

केन्द्रमासत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको पहल भित्रभित्रसुरु भइसकेको छ । एमाले, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरु सरकार परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एक आपसमा छलफलमा छन् । उनीहरु प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । तर, सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा उनीहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । केन्द्रीयस्तरमा दलका शीर्ष नेताहरुले पनि कोशी प्रदेशमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिन सकेका छैनन् । यस्तै सत्ता फेरबदल त गर्नुपर्छ तर अहिल्यै कि अलि समयपछि भन्ने विषयमा तीन दल एमाले, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच विवाद देखिएको छ । उनीहरुबीच सरकार गठन प्रक्रियाको विषयमा पनि मत्यैक्यता छैन । बहुमत सांसदलाई हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङमार्फत वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने एमालेले बताइरहेको एक नेता दाबी गर्छन् । त्यसमा आफूले असहमति जाहेर गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र राईले बताए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको वर्तमान सरकार हटाउँदा सुझबुझपूर्ण ढंगले हुनुपर्ने र नयाँ सरकार बन्नुभन्दा अगाडि सत्ताको भागबण्डा स्पष्ट ढंगले भइसक्नु पर्नेमा उनको जोड छ । यस्तै माओवादी केन्द्र दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा स्पष्ट नभई सरकार परिवर्तनमा लाग्न नहुने बताएका छन् । एमाले भने सरकार तत्कालै परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर लागिरहेको छ । प्रस्तुत छ कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको यही सकसका विषयमा उनै तीन नेतामध्येका एक पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र राईको कुराकानीको सम्पादित अंश :

– तयारी धेरै अगाडि बढेको छैन । एउटा त गठबन्धन पनि अस्वभाविक ढंगले परिवर्तन भएको हुनाले त्यसलाई मानसिक रुपम ग्रहण गर्न पनि समय लाग्ने कुरा भयो । दोस्रो कुरा हाम्रो प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया एकदमै जटिल ठाउँमा, जटिल धारामा आइपुगेको हुनाले पनि धेरै हतार गरिहाल्नु पर्ने, धेरै जाँगर चलिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसकारण ढिलो–ढिलो नै भइरहेको छ । एक दुई दिन अगाडिदेखि चाहिं साधारण छलफल चलिरहेको छ । अरू साथीहरुले के कसो गर्दै हुुनुहुन्छ थाहा छैन । मैले माओवादीका दल नेता र एमालेका दल नेतासँग केही कुरा गरें । प्रदेश प्रमुखज्यूसँग र मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेको छु । छलफलमा केही कानूनी सम्भावना र संवैधानिक अवस्थाको बारेमा छलफल भएको छ ।

– पहिलो कुरा कुन प्रक्रियाबाट सरकार हटाउने भन्ने कुरामा कानुनी रुपमा स्पष्ट हुनुप¥यो भन्ने कुरामा छलफल भएको छ । दोस्रो सरकारले सिफारिस गरेर मध्यावधि त हुँदैन । तर, हामीले बुद्धि नपु¥याइकन, कानूनी रुपमा स्पष्ट नभई स्टेप चालियो भने मध्यावधिमा जानसक्छ । त्यसो हुँदा मध्यावधिबाट जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो करिब सहमति छ । यो गठबन्धन सत्ता र सरकारका लागि भएको हो । अगाडिको गठबन्धन चाहिं केपी ओलीले लगातार रुपमा संसद विघटन गरेपछि संविधानको रक्षासँग जोडिएको गठबन्धन थियो । तर, यो चाहिं सिधै सत्ता प्राप्ती, कसैलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने, कसैलाई सत्तामा राख्ने भएको गठबन्धन हुनाले यो आदर्शको गठबन्धन होइन । त्यसो हुँदा यहाँ सत्ता पाउन र भागबण्डा पाउनका लागि पनि बार्गेनिङ हुन्छ । लोकतन्त्रको लागि भएको गठबन्धन, संविधान रक्षाको गठबन्धनको लागि चाहिं आफूले त्यागेर पनि गठबन्धन जोगाउने भन्ने कुरा आउँछ । सत्ताको लागि भएको गठबन्धन हो भने आफू चाहिं कम लिएर त्यो गठबन्धनमा किन सहभागी हुनु भन्ने कुरा भएको हुनाले अब भागबण्डाको विषयमा पनि छलफल हुन्छ । त्यसमा सहमति भएपछि मात्रै प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्छ ।

– त्यो बाहिरबाट आएको कुरा वा अर्को पार्टीबाट आएको कुरा हो । त्यो कुराबाट हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौं । अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पार्टीको नेता तथा च्यानलबाट यो कुरा आएको छैन । त्यसो हुँदा त्यो रुपमा हामीले बुझेका छैनौं ।

– उहाँहरुले छिटो गरौं भन्नुभएको छ । उहाँहरुले नै राजनीतिक मूल्य, मान्यता भन्दा बाहिर गएर काँग्रेसको एउटा पक्षलाई विद्रोहमा उतारेर यो सरकार बनाउनु भयो । तर, लगत्तै सरकारका मुख्यमन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रेर उहाँहरु बसिरहेको हुनाले माथिको गठबन्धन नबन्दा पनि यो सरकार ढाल्न पाएहुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुलाई लागिरहेकै थियो । अब त नयाँ गठबन्धन पनि भएको छ त्यसमा आफ्नो मागदाबी रहेको र उहाँहरुको भनाइअनुसार यहाँको भागबण्डा उहाँहरुले प्राप्त गर्नुभएको हुनाले पनि उहाँहरु हतारिनु भएको छ । म र हाम्रो पार्टी चाहिं कच्चा ढंगले काम गर्नु हुँदैन । कच्चा ढंगले कदम चाल्दा मध्यावधिमा जान पनि सक्छ । अदालतले हाम्रो निर्णयलाई उल्ट्याइदिन सक्छ । त्यसो हुँदा हतार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं । अर्को कुरा भनेको आफूले पाउँदा संविधान मिचेर, मूल्यमान्यता मिचेर पनि पाउनुपर्छ भन्ने बाटोबाट पनि जानु हुँदैन । हिजोका दिनमा संविधानमा स्पष्ट रुपमा बजेट संसदमा ल्याउनु पर्छ भनेर लेखेकै छ । केपीओलीले संसद विघटन गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा अहिलेको संविधानको व्याख्या हुँदा पनि संसदबाटै बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने लेखेको रहेछ । तर, आफूलाई सजिलोको लागि त्यस्ता संवैधानिक प्रावधानलाई पनि मिच्ने काम भयो । यसरी मिचमाच गरेर आफ्नो सजिलो बनाउनु पर्छ, आफूले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो नभएको कारण परिपक्क ढंगले अध्ययन र छलफल हुनुपर्छ । साझा निष्कर्ष निकालेर फेल नहुनेगरी स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने भएको कारण म हतार गरिहाल्ने पक्षमा छैन ।

– उहाँले हतार गरौं । ढिलो नगरौं । बजेट ल्याउने समय आउँदैछ भन्ने खालको कुराकानी गर्नुभएको छ । हिंजो आजको कुराकानीमा पनि, अरू कुराकानीमा पनि उहाँको कुरा त्यही नै हो । हतार गर्ने, नयाँ गठबन्धनमा जाने खालको कुरा माथि भएपछि तल पनि जाने नै भएको हुँदा त्यो गर्ने हो । तर, पहिलो कुरा त भागबण्डाको कुरा पनि आउँछ । आफूले केही नपाउने हो भने अर्काको लागि किन हतार गर्ने भन्ने कुरा त आउँछ । मुख्यमन्त्रीको आलोपालोको कुरा होला, पहिलो पटक कसले दाबी गर्ने भन्ने कुरा होला । मन्त्री कतिवटा पाउने भन्ने होला । सरकार बनाएपछि बजेट कसरी बनाउने भन्ने कुरा होला । राजनीतिक नियुक्तिको कुरा के होला भन्ने पाटोबाट पनि प्रष्ट भएपछि मात्रै स्टेप अगाडि बढ्छ । अर्को कुरा संवैधानिक हिसाबले फेल नखाने हिसाबले जाने कुरा भयो ।

– मैले यसअघि पनि भनें । लोकतन्त्र, संविधान रक्षाको लागि जो–जो भए पनि त्यसमा आफूले नपाए पनि हुन्छ भन्ने थियो । अब त सत्ताकै लागि गठबन्धन भएको कारण सत्ताको लागि सबैभन्दा सक्षम मानिस म हो भन्ने दाबी त स्वभाविक हुने भयो । मेरो स्पष्ट मुख्यमन्त्रीको दाबी रहन्छ ।

– हामीलाई त्यो थाहा छैन । त्यो हामीलाई पार्टीको च्यानलबाट आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।

– दाबी गर्नुको मतलब आलोपालोको कुरा आउँछ । गठबन्धन नै सत्ताको लागि भएको छ । त्यसमा केन्द्रमा पनि आलोपालोकै लागि सहमति भएको छ भने यहाँ प्रदेशमा चाहिं फूल टाइम ब्ल्याङ् कसैलाई पनि दिने कुरा न्यायोचित हुँदैन । माथिको तरिकाको विपरीत पनि हुन्छ । त्यसरी सरकार चाहिं राम्रोसँग चल्न पनि सक्ने अवस्था आउँदैन । किनभने एउटालाई मुख्यमन्त्री बनाएर सबैले उसैलाई समर्थन गरिरहँदा अरू दल र सांसदहरु खुसी हुने अवस्था आउँदैन । त्यसले राम्रोसँग सरकार पनि चल्दैन ।

– मेरो आफ्नो अध्ययनअनुसार यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छ । मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिक रुपमा राजीनामा दिने अथवा म प्रदेशसभामा विश्वासको मतको लागि एक पटक प्रयास गर्छु भनेर प्रदेशसभामा पनि अल्पमतमा देखिने अवस्था नभएसम्म चाहिँ उहाँ बसिरहनु भयो भने यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेर मात्रै टुंगो लाग्छ होला । सर्वोच्चले नै यसको व्याख्या गर्नुपर्छ होला । यस कारण सजिलो छैन ।

– विशेष अधिवेशन बोलाउने, हिजो समर्थन गर्ने सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर फिर्ता लिने, राजीनामा माग्ने, संसदमा पेश गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई दिने, विशेष अधिवेशन आव्हान गर्न लगाएर त्यसमा दर्ता गर्नेलगायतका सबै काम हुन्छ । त्यो सबैका बाबजुद पनि अरू धारामा चाहिं समर्थन फिर्ता लियो भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यो उपधारा ५ बाट बनेको सरकारले विश्वासको मत लिने व्यवस्था नै छैन । त्यसकारण अहिलेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय भनेको अदालत नै जाने हो ।

– त्यो हुनसक्छ । विपक्षमा रहेका बहुमत पक्षले अदालतको ढोकामा जानुपर्ने हुनसक्छ । मेरो यो दृष्टिकोणसँग अरु नेताको दृष्टिकोण चाहिं मिलेको छैन ।

तपाईँहरुको

– अरु बाटो नै छैन । उहाँहरुको कुरा चाहिं प्रदेश प्रमुखलाई बहुमतले लेखेर दिएपछि एक महिनासम्म पर्खेर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री हटाउने र अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा छ । संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन । सर्वोच्चको फैसलामा पनि त्यो व्यवस्था छैन । प्रदेश प्रमुखले त्यो गर्नुभयो भने त्यो कार्यकारी अधिकार हिजो राजाले प्रयोग गरेको अधिकार जस्तो हुन्छ । त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ छ ।

– हो । उहाँहरुको कुरा बहुमतले लेखेर दिएपछि प्रदेश प्रमुखले हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छ । मेरो हिसाबले त्यो मिल्दैन भन्ने हो । संसदबाट अल्पमतमा परिसकेपछि संसदबाटै प्रक्रियासङ्गत ढंगले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी आएपछि वा प्रदेश प्रमुखले आव्हान गरेपछि बहुमतपक्षले दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेबाहेकको अधिकार म देख्दिन ।

– उपधारा २ मा नै किनभन्ने प्रश्न उठ्छ । कि उपधारा १ बाट सुरु हुन्छ । बिचमा २ नै चाहिं किन गर्ने त ? कि १ बाट सुरु भएर प्रक्रिया सुरु गरेर उपधारा ५ पुग्नु प¥यो । फ्याट्ट २ मा चाहिं आउँछ जस्तो लाग्दैन । कि त उपधारा ५ अनुसार नै बन्छ कि उपधारा १ बाट सुरु भएर २ मा पुग्ने हुनसक्छ । प्रदेश प्रमुखले एक चक्र पूरा भएको हुनाले एक बाटै सुरु गर्छु, आव्हान गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा १ मा नबनेपछि २ अनुसार बन्यो भने बनिगयो, त्यो पनि बनेन भने ३ मा जान्छु भन्ने हो भने हुन्छ । तर, तोकेर कसैको सजिलोका लागि २ मा जाने वा ३ मा जाने भन्ने कुरा त आग्रहपूर्ण हुन्छ ।

– मेरो हिसाबले भन्ने हो भने मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पनि चुनाव, उपचुनावको अवस्थामा आचारसंहिताले रोक्छ । यो सरकार परिवर्तन गर्न चाहिं कसरी रोकिँदैन भन्ने कुरा पनि छ । तर, त्यो कुरालाई एकहिसाबले निर्वाचन आयोगले छुट दियो भने पनि अब ढिलो भयो भने बजेट निर्माणको समय आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गैरजिम्मेवार ढंगले बजेटै बनाउन नसक्ने, प्रस्तुत हुन नसक्ने अवस्थामा चाहिं स्टेप चाल्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा अब कि छिट्टै सरकार परिवर्तन गर्नुप¥यो । होइन भने एउटा बजेटसम्म सरकार रहन पनि सक्छ ।

– हो । लम्बिन सक्छ ।

– यस विषयम एमाले खुलस्त भएर आउनु प¥यो । उहाँहरुले हाम्रो पक्षमा निर्णय भयो भन्दै हुनुहुन्छ भने खुलस्त भन्नुप¥यो । अब आलोपालोमा यस पटक यसको पालो, यतियति समय चलाउँ भन्नुप¥यो । मन्त्रीमण्डल यसरी विस्तार गरौं भन्नुप¥यो । बजेट यो ढंगले सहमतिका साथ बनाउँछौं भन्नुप¥यो । नीति कार्यक्रममा सहमति गर्नुप¥यो । त्यो नभन्ने हो भने माथि सहमति भइगयो अब लु लु हतार हतार गरौं भनेर चाहिं हुँदैन । नेताले निर्देशन गर्दा हामी त्यसको विपक्षमा विद्रोह गरेर केदार कार्कीले जस्तो त गर्दैनौं । तर, ढिलाइ चाहिं हुन्छ । खासगरी यस विषयमा ठूलो दलले नै चित्तबुझ्दो ढंगले पहल गर्ने र प्रस्ताव लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

– गर्ने नै हो भने छिट्टै सहमति गरेर गर्नुपर्छ । उपनिर्वाचन पछि जाने अवस्था भयो भने बजेट बनाउन सकिँदैन । बजेट भनेको एउटा कोठामा बसेर मात्रै हुँदैन । तलका अड्डाहरुबाट पनि काम भएर आउनु पर्छ । त्यसको लागि समय लाग्छ । पहिला सिलिङ तोक्नुप¥यो, मन्त्रालयले मातहतका अफिसलाई सिलिङ पठाउनु प¥यो । त्यसमा योजना भरेर पठाउनु प¥यो । मन्त्रालयले पनि काम गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न समय लाग्ने भएको हुनाले अब चुनाव पछि भ्याउन गाह्रो हुन्छ । बजेट चालू आर्थिक वर्षको जस्तो हुनुहुँदैन भन्ने हो । त्यसो ग¥यो भने सत्ता कसले पाउँछ गुमाउँछ भन्ने एउटा कुरा हो । तर, प्रदेशलाई चाहिँ घाटा पर्छ ।