सम्पादकीय
संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको छ । यसअघिका दुई अधिवेशन प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन नभएको मात्र हैन, असफल नै भएका थिए । एक वर्षभन्दा लामो समयमा संघीय संसदबाट एउटा मात्र नयाँ कानुन बन्नसक्यो । संघीय संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा भइ आठौँ वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक कानुन अझै बनेका छैनन् । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभाबकारी रुपमा काम गर्न पाएका छैनन् ।
संघीय संसदले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा त्यसको दोष प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि बोक्न परिरहेको छ । संविधान अनुसार १८१ कानुन बन्न अझै बाँकी रहेको सरकारकै निश्कर्ष छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बन्नुपर्नेमा अझै बनेको छैन । तीमध्ये ४० वटा त अत्यावश्यक कानुन छन् । तर, विगतमा संसद र सरकारबीच द्वन्द्वका कारण कानुन बन्न सकेन । लामो समय प्रतिपक्षी दलले संसद अबरुद्ध गर्यो भने सरकारले पनि संसदलाई विजनेश दिएर चलाउन सकेन ।
विगतकै तीतो पृष्ठभूमिका कारण हुनुपर्छ, यसपालि संसदीय ‘क्यालेन्डर’ लागू गर्ने निर्णय भएको छ । संसद् र सरकार दुवैको सहमतिमा ‘क्यालेन्डर’ जारी गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकले १५ फागुनसम्मको क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ । सोमबारदेखि १५ फागुनसम्म बैठक बस्ने दिन र त्यस दिन संसदमा छलफल गरिने विषयसहितको क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको हो ।
क्यालेन्डर अनुसार माघ महिनामा २२ र २४ गते बैठक बस्नेछ । त्यसपछि फागुनमा ६ गते, १० गते, ११ गते, १३ गते र १४ गते बैठक बस्नेछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बैठक बस्ने दिनमा हुने छलफलको विषय पनि सार्वजनिक गरेको छ । अब त्यो क्यालेण्डर अनुसार काम अगाडि बढ्नुपर्छ । संसद् सुरु हुनुपूर्वका गृहकार्य हेर्दा अब संसद् गतिशील हुने विश्वास बढेको छ । संसद्मा सरकारले पहिलो चरणमै ६३ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारीमा छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाले पहिलो चरणमा ६३, दोस्रो चरणमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।
सरकारले तयार गरेका विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको खण्डमा संसदलाई कामको कुनै अभाव हुनेछैन । अघिल्ला दुई अधिवेशनका क्रियाकलापले सांसदहरूमाथि भत्ता र सुविधा मात्र लिएको आरोप लागेको छ । अब त्यसबाट मुक्त हुन संसदले प्रभाबकारी काम गर्नैपर्छ । अघिल्लो संसदमा पनि विचराधीन विधेयकहरु थिए । तर, राजनीतिके नेतृत्वको बेमेल र संसद प्रभाबकारी नभएको कारण ती बिधेयक पारित हुन सकेनन् ।
संसद्ले दोषजति सरकारकै थाप्लामा हाल्यो । तर, सरकारलाई अंकुश लगाउने मामलामा संसद् चुक्यो । सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने दायित्व बोकेका विपक्षी दलहरुको भुमिका प्रभाबकारी नहुँदा जनताका मुद्दा सम्बोधन हुन सक्दैन । संसद अधिवेशनमा अनुपस्थित हुने, बैठकमा अनुपस्थित भएर कोरम नपुग्ने, कानुन निर्माणमा प्रभाबकारी भूमिका निर्वाह नगर्ने प्रबृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । आगामी संसदले प्रभाबकारी रुपमा काम गर्नुपर्छ । संघीयताको कार्यान्वयन सहज बनाउन बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ ।
