पुण्य पि अधिकारी
विराटनगर महानगरपालिका गहिरो अध्ययनबिना लोकप्रियताका लागि विभिन्न निर्णय गर्दै आएको छ । महानगरपालिका कतिपय निर्णय र योजना प्रशंसनीय छन् । कतिपय भने केवल लोकप्रियताका लागि मात्र गरिएका जस्ता छन् ।मिहिन अध्ययनबिना नगर बसले चलाउने महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा मेयर, उपमेयरसहित सिङ्गो महानगरलाई कुरीकुरीको स्थिति छ । त्यसो भन्दैमा राम्रा निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी नगरवासीको मन जित्नु पर्ने अवसर र चुनौती फेरी पनि जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई छ । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा महानगरको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय र योजनामा अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा लगाएको रोकविरूद्ध हालैका दिनमा परमादेश जारी गरेपछि महानगरपालिकाको सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोकमा ब्रेक लागेको छ । भलै विराटनगर महानगरपालिकाले कानुन जारी गरी सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने निर्णय सकारात्मक एवम् स्वागत योग्य थियो, तर व्यवहारिक पक्षको मिहिन अध्ययनबिना हौसिएका भरमा ०८० वैशाख १ गते सार्वजनिक स्थानमा सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक गर्ने महानगरको निर्णय थियो ।
गएको साउन १ गतेदेखि कडाइका साथ सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध गर्ने महानगरको अडान थियो । तर, बजारमा सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अन्तर पाइएको थिएन । उत्पादन गर्ने उत्पादन गर्ने, राजश्वका लागि व्यापारीहरूले बिक्री वितरण गर्ने तर उपभोक्ताले सेवन गर्न नपाउने निर्णयमा कहीकतै तालमेल नमिल्दा अदालतको आदेशले महानगरको निर्णय कमजोर सावित भयो ।
सिङ्गो समाजलाई सूर्तीजन्य पर्दाथको प्रयोगबाट मुक्त गराउने महानगरको निर्णय सकारात्मक भए पनि त्यसभित्रका अवयवहरूमा उतिसारो ध्यान नदिँदा महानगरको एउटा निर्णयमा रोक लाग्यो । वृक्ष रोपँे भन्दैमा त्यसको उचित संरक्षण र सम्वद्र्धन बिना बगैँचा बन्न सक्दैन् । सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमाथि महानगरको रोक त्यस्तै प्रभावहीन भएको छ ।
महानगरले पनि कानुन जारी गरेर सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन सक्ने कुरा भएन । अदालतका न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र ममता खनालको इजलासले केही कारण र आधारमा तत्कालका लागि परमादेश जारी गरेको हुनुपर्छ ।भोला र करेन्ट ब्रान्डमा गुट्खाको उत्पादन गर्दै आएको रूपन्देहीको श्रीराम टोबाकोले विराटनगर महानगरविरूद्ध उत्प्रेषण परमादेशको दायर गरेको मुद्दामा कारबाही गर्दा महानगरको निर्णय कमजोर भएको छ ।
विराटनगर महानगरले गएको चैत २८ गते सूचना प्रकाशित जारी गरी साउन १ देखि सूर्तीजन्य गुट्खा र खैनीको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । महानगरले यसका लागि कानुन नै बनाएको थियो तर कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन ।
कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा महानगरको निर्णयमा ६ महिनाभित्रै अदालतबाट ब्रेक लागेको छ । जसले गर्दा निर्णयसँगै कार्यान्वयनको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनिर्वाय देखिएको छ । अन्यथा लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले स्थानीय सरकारको साखमाथि नै नगरवासीको विश्वासमा क्षयीकरण हुने निश्चितप्रायः छ ।
