एमालेको संकल्प अभियानमा किन निहुँ खोज्दैछन् सत्ताधारी ?

नेकपा एमालेले मंसिर १४ गतेदेखि झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्गमा समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा सुरु गरेको छ । एमालेको विशाल कार्यकर्ता पंतिm यसमा परिचालित छ । एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलेपछि त्यस क्षेत्रमा परेको प्रभाव र नेपालको विकासमा यसले खेलेको भूमिकालाई समेत अध्ययन गर्दै आम कार्यकर्ताहरुमा उत्साह पैदा गरेर एमाले तीन साता लामो यात्रामा छ ।

काठमाडौँमा सरकारका अनेक छलफल र राजनीतिक दाउपेचलाई टाढै राखेर एमालेले अभियान सुरु गरिरहेको छ । एमालेको अभियान सूदुरपश्चिमबाट सुरु भई सूदुरपूर्वको पाँचथरमा टुगिंने छ । यो अभियानमा कोणसभा, सभा र भेटघाटहरु भइरहेका छन् । देशको पपुलर मतको आधारमा पहिलो र सिट संख्याको आधारमा दोस्रो ठूलो पार्टीको यो अभियानले पहाडबाट मधेशतिर झरिरहेका आम मानिसहरुको मनमात्रै खिचेको छैन्, पहाडमै बसेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सन्देश पनि निरन्तर पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले प्रवाहित गरिरहेका छन् ।

यो विशुद्ध राजनीतिक पार्टीको अभियान हो । संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको जगमा उभिएर एमालेले आफ्नो गतिविधि गरिरहेको छ । तर, यो अभियान आगामी २६ गते कटारीको घुर्मीबाट कोशी प्रदेशमा प्रवेश गर्ने तय हुँदै गर्दा यो अभियानलाई विवादमा पार्ने, हुन नदिने र उत्तेजित बनाउने अनेकन प्रयत्नहरु सुरु भएका छन् । कुनैपनि भूगोलमा जान र कार्यक्रम गर्न संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन् । तर, कोशीमा २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी भइसकेपछि आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले संविधानलाई अस्वीकार गर्ने कहिँ पनि बताएको छैन् । तर, उसका गतिविधि मुडभेढतिर र हिंसातर्फ जाने देखिँदै छ । मुलतः राजनीतिक पार्टीको आवरण नदेखिएपनि त्यहाँभित्र सत्ताधारी दलका चिनिएका र देखिएका कार्यकर्ताहरु उत्रिएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा नामकरणको पक्षमा उभिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई यो अभियानबाट बाहिर निकालेको छैन् । त्यो पार्टीले नामकरणको विषयमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन गर्न सक्छ । तर, हिंसा भड्काउने र उत्तेजना फैलाउने हिसाबले आन्दोलन गर्न सक्दैन् । सत्ताको रहेको माओवादीले कि घोषित रुपमै नामकरणको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्यो, होइन भने चोर बाटोबाट आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गरेर बन्दको आव्हान गर्ने र अर्को राजनीतिक दलको कार्यक्रम बिथोल्ने अभियानबाट बाहिर निस्कन निर्देशन दिनुपर्छ । किनकि प्रहरीले हिजो अस्तिमात्रै पक्राउ गरेका केही मानिसहरु चिनिएका माओवादीहरु छन् ।

त्यस्तै केन्द्रमा यही संविधानलाई स्वीकार गरेर सत्तामा बसेको जनता समाजवादी पार्टी पनि यो आन्दोलनको मुभमेन्टमा अप्रत्यक्षरुपमा लागेको छ । लोकतनत्र हो, आफूलाई चित्त नबुझेको असन्तुष्टिहरु व्यक्त गर्न पाइन्छ । तर, त्यो शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । शान्तिपूर्ण नहुने आन्दोलनलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ र झन् सत्तामा रहेका दलहरुले यस्ता काममा उकास्नु हुँदैन ।

कोशी प्रदेशमा नामकरणमा समर्थन गर्ने र पछि आन्दोलनलाई पनि समर्थन गर्ने दोहोरो चरित्रले अशान्तिमात्रै निम्त्याउँछ । केही क्षेत्रमा कोशी नामकरणमा मतदान गरेकै कारण सांसदहरुलाई बहिष्कार गर्ने जुन अभियान चलेको छ र त्योसँगै मुख्य तारो एमाले र उसको अभियानलाई पार्नु लोकतन्त्रको लागि सुहाउँदो विषय होइन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अहिले सत्ताधारी दलहरु नै कतै मुभमेन्ट सिर्जना गरेर देशलाई अराजकतातर्फ लैजाने प्रयत्नमा त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताले पश्चिममा एमालेको अभियानलाई स्वागत गरिरहँदा पूर्वमा माओवादी केन्द्रले यो अभियानलाई विथोल्ने आफ्नो अभियान नरहेको र कार्यकर्ताहरुलाई त्यसमा नलाग्न आह्वन गर्न सक्नुपर्छ । अरु दलले पनि त्यो भावना विकास गरेर अपिल गर्नुपर्छ । तब मात्रै एउटा संस्कारयुक्त राजनीतिको सुरुवात हुन्छ ।

पहिचानको आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत आफ्ना मागहरु व्यक्त गर्दै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । माओवादी जनयुद्ध कालमा जसरी विभिन्न ठाउँको नामकरण गर्ने, सडकको नामकरण गर्ने जस्ता गैरराजनीतिक काम गर्नु हुँदैन । ती सबै काम राज्यको वैधानिक निकायबाट गर्नुपर्दछ । प्रदेशको नामकरणको सवालमा फेरि पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाफर्त परिवर्तन गर्न सकिन्छ । ठूलाठूला परिवर्तनहरु शान्तिपूर्णरुपमा भएका हामीले देखेकै छौँ ।

अहिलेको माग बरु पहिचानवादीले एमालेको नेतृत्वसँग छलफल गरेर नामकरणका विषयमा नयाँ ढंगले सोच्ने विकल्प तयार गर्नुपर्दछ । यी सबै कुराको सहजीकरणमा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका हुन्छ । पछिल्लो समयमा यी सवालहरुमा एउटा दललाई मात्र मुछेर हेर्नु केवल पूर्वाग्रह मात्र हो । नामकरणको विषयमा नयाँ ढंगले बहस सिर्जना गरेर सत्ताधारी दलहरु अघि बढ्नुपर्छ । मुडभेढतिर जानु अहिलेको लागि हितकर छैन् । कोशीमा मुडभेढ निम्त्याउने प्रयत्न सत्ताधारी दलभित्रैबाट किन भइरहेको छ ? यो खोजी र चासोको विषय छ