विराटनगर । आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोशी प्रदेशमा ‘प्रवेश गर्न नदिने’ भन्दै गरिएको प्रचारप्रति कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोले मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षलाई प्रवेशमै निषेध गर्ने प्रचार दुःखद् र संविधानविरोधी भएको बताए ।
कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशमा आन्दोलनरत संघ संस्थाहरुले ओलीसहित एमाले नेता योगेश भट्टराई र महेश बस्नेत तथा कोशी नामकरणको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पहाडी जिल्लाम प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । एमालेको मेची–महाकाली मध्यपहाडी यात्राको क्रममा ओली र कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरु सहभागी भए अबरोध गर्ने उनीहरुको धम्की छ ।
पहिचानवादीको यस्तो भनाइ संविधानप्रदत्त अधिकारको उल्लघन भएको भन्दै एमालेको आपत्ती जनाएको छ । ‘मुलुकभित्रै आवतजावत गर्न पनि निषेध गरिने चर्चा दुखद् छ’ मेन्याङ्बोले भने, ‘यस किसिमको अलोकतान्त्रिक कदम अगाडि नबढाउन म आग्रह गर्दछु ।’ एमाले मुलुकको समृद्धिका लागि पहाडी क्षेत्रलाई अझै उन्न्त तुल्याउन मेची महाकाली यात्रामा रहेको भन्दै उनले अलोकतान्त्रिक कदम नचाल्न आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै ‘प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संंघर्ष समिति’ ले यसअघि ताप्लेजुङमा एमाले सचिव योगेश भट्टराई सहभागी कार्यक्रम विथोल्ने प्रयास गरेको थियो । सो समूहले उनी सवार सवारी साधनमा क्षति पुर्याएको थियो ।
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकको शुन्य समयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले भाषा आयोगले कोशी प्रदेशका लागि कामकाजको भाषा मैथिली र लिम्बू कायम गर्न दिएको सुझावअनुसार अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । त्यसका लागि प्रदेशमा तयार भएको विधेयकको मस्यौदा सदनमा पेस गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
राप्रपाका सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले सरकारले आम नागरिकलाई रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।
प्रदेशसभाको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश समायिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य विदुरकुमार लिङ्थेप, खड्गबहादुर बस्नेत र गीतादेवी रेग्मीले भाग लिएका थिए ।
शैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले जवाफ दिँदै सरकारले उपयुक्त ठानेर यो विधेयक ल्याएको पुष्टि गरे ।
शुन्य समयमा नेकपा एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य कमला दर्नालले प्रदेशसभामा सभामुखको तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने खाँचो नरहेको बताइन् । उपभामुखले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेकोले सभामुखको अनिवार्यता अहिले नभएको उनको भनाइ थियो ।
अर्का सदस्य गीतादेवी रेग्मीले संविधानबाट प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न पिछडावर्गको हितमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही मङ्सिर २४ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
