विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले यसअघि अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएको बजेटमाथि सांदहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् ।
गत शनिबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटको आर्थिक बिधेयक आइतबार सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको भएपनि सोमबार विनियोजन बिधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले चर्को विरोध गरे ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नै प्रतिबद्धता विपरित बजेट ल्याएको, मनमौजी रुपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र निकट सांसदको क्षेत्रमा मात्र बजेट हालेको र अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको भन्दै सांसदहरुले चर्को विरोध गरे । प्रदेशसभामा बोलेका १५ जना सांसदहरु सबैले विनियोजन विधेयकको विरोध गरेका थिए ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै स्रोतविना हावादारी कार्यक्रम समावेश गरेको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा २५ करोडभन्दा बढि बजेट विनियोजन गरेको र २५ लाखभन्दा मुनीका योजना समावेश नगर्ने घोषणा विपरित आफ्नो अनुकुलका कार्यक्रममा ५–६ लाखका योजना पनि समावेश गरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ती जनाए । नेकपा एमालेको सांसदहरुले आफूहरुको पनि समर्थनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले मनपरी गरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे विचार गर्ने चेतावनी दिए ।
अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बिधेयकमा मनपरी रुपमा पहाडी जिल्लाको बजेट कटौती गरेको भन्दै तेह्रथुमका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले शुन्य समयमा उभिएर विरोध गरे । अध्यादेशका यसअघि आएर जनताको बिचमा गइसकेको बजेट तलमाथि नगर्ने प्रतिबद्धता विपरित मुख्यमन्त्रीले मनपरी गरेको भन्दै उनले ३ मिनेट उभिएर विरोध गरेका थिए ।
सांसद दुलालले उभिएर विरोध गरिरहँदा बैठक रोक्नुपर्नेमा सभामुखको आसनमा रहेका जेष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले काँग्रेस सांसद हिमाल कार्कीलाई बोल्ने समय दिएका थिए । सांसदले उभिएर विरोध गरिरहँदा सभा सञ्चालन गरेको भन्दै एमाले सांसदहरु बुद्धिकुमार राजभण्डारी र लिलाबल्लभ अधिकारीले नियमापत्ती गरेका थिए । तर, अध्यक्षको आसनमा रहेका मन्सुरीले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै कार्कीलाई भनाई निरन्तर राख्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसपछि सभाका सचिव गोपाल पराजुलीले सभामुखको आसनछेउमा गरेर सुझाएपछि मन्सुरीले सांसद दुलाले उठाएको विषयमा मुख्यमन्त्रीले पछि जवाफ दिने बताएका थिए । त्यसपछि मात्र सांसद दुलाल बसेका थिए ।
प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छलफलको लागि सुशासन तथा योजना समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहेको छ । बैठक मंगलबार पनि बस्नेछ ।
