सम्पादकीय
लोकतन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ । नेपालको हकम संविधानले मौलिक हककै रुपमा त्यसलाई बलियोसँग स्थापित गरेको छ । तर, त्यो स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता र अराजकताको सीमासम्म छुट पाउने भन्ने हुँदैन । संविधानले नै त्यसको सीमा पनि स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै यसका पक्ष/विपक्षमा टिप्पणी आइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । त्यसबारे सुनुवाई भएर एउटा निश्कर्ष आउँला । तर, टिकटकमाथि प्रतिबन्धलाई आम सर्वसाधारणले भने स्वागत गरेको देखिएको छ । के विद्यार्थी, के गृहिणी र के रोजगार तथा व्यवसाय गर्ने सबैलाई टिकटकको ‘लत’ को कारण परिवार नै प्रताणित थिए । अझ त्यसका सामाग्री कुनै सीमा र सेन्सरविना आउने प्राबधानले सामाजिक नैतिकता, पारिवारिक मूल्य र व्यक्तिको गोपनियता पनि हनन् गरिरहेको थियो । पछिल्लो समयमा साइबर अपराधको प्रमुख माध्यमको रुपमा टिकटक देखिएको सरकारी रिपोर्टमा देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट आउने गलत सूचना र त्यसको दुरुपयोगले कस्तो घटना जन्मिनसक्छ भन्ने उदाहरण भारतको मणिपुरमा भएको दंगा र त्यसबाट सयौं नागरिकको निधन भएको घटना हो । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको गलत सूचनाको कारण फैलिएको जातीय दंगा अझै नियन्त्रण भइसकेको छैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा सद्भाव भड्काउने माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनिरहेका छन् । सरकारले सञ्जानल नियमनको लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न नसकेको कारण त्यसबाट उत्पन्न हुने अपराध नियन्त्रण एकातिर हुन सकेको छैन भने जे गरे पनि छुट पाउने अवस्थाले साईबर अपराध बढाइरहेको छ । टिकटक बन्द गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै हनन् भयो भन्ने कतिपयको तर्क युक्तिसंगत छैन । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको होइन, एउटा माध्यममात्र रोकेको हो । टिकटकै नहुँदा अभिव्यक्तिको मुहान थुनिने होइन ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । टिकटकबाट कतिपयले आफ्नो व्यवसाय प्रबद्र्धन गरेका थिए, कतिपयले आफ्नो कला र क्षमता निखार्न पाएका थिए । धेरैले मनोरञ्जनको माध्यम पनि बनाएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा यो छाडापनको माध्यम बन्दै गयो, उच्छृंखलताको प्रबर्तक बन्यो । व्यक्तिगत गोपनियता भंग गरिदिने, चरित्र हत्या गर्ने र गालीगलौज गर्नेलगायत अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने र व्यक्तिका सामाग्रीलाई सम्पादन गर्ने कुनै संयन्त्र नबनाएको यो सञ्जाल बौद्धिक सम्पत्ति चोरीमा सबैभन्दा अगाडि छ । टिकटककै प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गर्दासमेत उनीहरुले त्यसभित्रका अबाञ्छित पोष्ट नियन्त्रण गर्न नसक्ने बरु सरकारले खोजी गरेर आग्रह गरे मात्र त्यसलाई हटाउने बताएपछि सरकार प्रतिबन्धको निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । सरकारले तत्काल नियमन र नियन्त्रण संभव नदेखेपछि प्रतिबन्धकै बाटोमा गएको हो । सरकारले प्रतिबन्धलाई पनि तत्कालको लागि भनेकोले नियमन र नियन्त्रणको अवस्था बनेमा यो फिर्ता हुने अवस्था पनि छ ।
टिकटकलाई प्रतिबन्ध लागएको नेपाल मात्र एउटा मुलुक हैन । अमेरिका, बेलायत, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत धेरै मुलुकले टिकटकमाथि नियन्त्रण गरेका छन् । कतिपय मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने कतिपय मुलुकले सरकारी कार्यालय र सरकारी मोबाइलहरूमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । खाता नखोलीकन र आफ्नो पहिचान पनि नखुलाई हेर्न र प्रयोग गर्न मिल्ने टिकटकको अराजकतता र स्वच्छन्दतामाथि नियमन र नियन्त्रणको अवस्था नबनेसम्म प्रतिबन्ध सहि छ । किनकि स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता र अराजकता हैन ।
