हामी नसुध्रने अनि जोगवनी गए भने रुने ?

 गोकुल पराजुली

नेपालीहरुको मुख्य चाड दसैंले छोपिसकेको छ । दसैंको किनमेल गर्नेहरुको चहलपहल बजारमा बढेको छ । रोजगारीका सिलसिलामा गएकाहरु सपरिवार घर फर्किने क्रम सुरु भइसकेको छ । यो सिलसिलाला काठमाडौंको जनघनत्व पातलिँदै गएको छ भने अरु गाउँसहरमा मानिसको चहलपहल बढ्न थालेको छ । विद्यालय र कलेजहरु विदा हुन थालिसकेका छन् । दसैंमा नयाँ वस्त्र, फलफूल, खाद्यान्न तथा अन्य घरायशी प्रयोजनमा चाहिने सामानको बिक्री बढेको छ ।

विशेष गरेर विराटनगरको सन्दर्भमा हेर्दा केही दिनअघिसम्म दसैंको चहलपहलले खासै नछोएको बजारमा भीड बढेको छ । कपडा पसलहरुमा घुँइचो लाग्न थालेको छ । दसैं, तिहार र छठमा मस्त व्यापार गरेर वर्षभरि धान्नु पर्ने विराटनगरका पसलेहरु ग्राहक बढेपछि पुलकित छन् । यति हुँदाहुँदै पनि व्यापारीहरुको गुनासो छ कि ‘उपभोक्तालाई जोगवनीले बढी नै आकर्षित ग¥यो ।’ यस क्षेत्रका उपभोक्ता जोगवनी जाने क्रम घट्नुको साटो अझ बढिरहेकोप्रति उनीहरुको चिन्ता छ । यो चिन्ता जायज हो तर, कारक उपभोक्ता होइनन् स्वयं व्यापारीहरु हुन् ।

यहाँका उपभोक्ता जोगवनीतर्फ आकर्षित भए भनेर पिर लिनुभन्दा किन गइरहेका छन् भनेर व्यावसायीहरुले चिन्तन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । हुन त केही महिना अगाडि सिंगो स्थानीय सरकार अर्थात विराटनगर महानगरपालिकालाई उकासेर यहाँका व्यापारीहरुले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न लगाएका थिए । आफू उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी नहुने अनि सीमा नाकाको ढोका थुनेर स्वदेशमै लुट्ने योजना धेरै दिन टिक्न सकेन । अहिले विराटनगर र आसपासका बजारमा भन्दा जोगवनीमा नेपाली उपभोक्ताको भीड बढी छ । साँच्चै भन्ने हो भने जोगवनीमा खुकुलोसँग हिड्न सक्ने अवस्था छैन ।
यसो हुनुका पछाडि सीमावर्ती बजार उपभोक्तामैत्री नभएकै कारण प्रमुख हो । सीमाबाट टाढाका बजारमा महंगो मूल्य तिरेर आवश्यकता पूर्ति गर्न नेपाली उपभोक्ताहरु विवस छन् । तर सीमा क्षेत्र नजिकमा बसोबास गर्नेहरुलाई नेपाली बजारमा खरिद नगर्ने विकल्प खुला छ । त्यसैले सीमापारीको बजारमा यहाँका उपभोक्ताहरु ह्वार्रह्वार्ती गइरहेका छन् । नजाउन् पनि किन । भारतबाटै ल्याएको चामल हाम्रा सहरका हरेक भान्छा चलेको छ अनि त्यो चामलको मूल्य उता र यतामा आकाश जमिनको फरक छ । आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने जिरा मसिनो चामलकै कुरा गरौं जुन विराटनगरमा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ पर्छ भने जोगवनीमा ६४ रुपैयाँमा पाइन्छ । खाद्यान्न आयातमा सरकारले पाँच प्रतिशत भन्सार लिन्छ र भ्याट लाग्दैन । ढुवानी खर्चसमेत जोड्ने हो भने बढीमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्दा व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ । तर यहाँका व्यापारीहरु त्यसो गर्न तयार छैनन् । अहिले उपभोक्ताहरुले भारतीय बजारबाटै चामल ल्याउने क्रम बढेको छ ।

अर्को चिनीको कुरा विगतदेखि नै छ । नेपालमा उत्पादन हुने चिनीले आन्तरिक माग ६ महिनाभन्दा बढी धान्दैन । बाँकी ६ महिना चिनी आयातलाई खुला गर्ने हो भने नेपालमा पनि चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दैन । तर सरकारले चिनी उद्योगहरुको संरक्षण गर्न भन्दै कोटा निर्धारण गरेर ल्याउँदा जोगवनीमा ६५ रुपैयाँमा पाइने चिनीलाई यहाँ १०० रुपैयाँ प्रतिकिलो खर्चिनु परिरहेको छ । अनि उपभोक्ता जोगवनी गए भनेर ढोका थुन्नुको के अर्थ ।

यस्ता धेरै वस्तुहरु छन् जुन् नेपाली बजारमा अचाक्ली महंगो छ । फलफूलको कुरा गर्ने हो भने उपभोक्ताहरु अत्यन्तै धेरै लुटमा परिरहेका छन् । नेपाली बजारमा चक्लेटी स्याउको मूल्य प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ छ । जोगवनीमा अहिले ९० देखि १०० रुपैयाँमा त्यही स्याउ पाइन्छ । यहाँका उपभोक्ताको फलफूलको मुख्य बजार यतिबेला जोगवनी नै बनेको सत्य हो । जोगवनी र विराटनगरमा फलफूल आउने ठाउँ एउटै हो र ढुवानी साधन पनि उही हो । जोगवनीबाट विराटनगरसम्म लाग्ने अतिरिक्त ढुवानी खर्च, भन्सार महशुल र थप केही करसमेत जोड्ने हो भने पनि जोगवनीमा उपभोक्ताले १०० रुपैयाँमा किनेको स्याउको मूल्य विराटनगरमा १५० रुपैयाँ भन्दा बढी नपर्नु पर्ने हो ।

तर यहाँ कम्तिमा २५० रुपैयाँ लिइन्छ । अनि किन जोगवनी गए भनेर चिन्ता गरेर हुन्छ । बजार यस्तै छाडा हुने हो र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नभई लुटपाट मात्र गर्ने सोचमा परिवर्तन नल्याउने हो भने विराटनगरकै बजारमा किनमेल गर भनेर कसले भन्न सक्छ ? त्यसो भन्न पनि हुँदैन ।मुख्य सवाल उपभोक्ता बाँच्नु हो । तरकारीमा प्याजको कुरा त्यस्तै गहिरो छ । यहाँ एक किलो प्याज आउने पैसाले जोगवनीमा ३ किलो आउँछ । अनि जोगवनी नगएर उपभोक्ता कहाँ जान्छन् । सरकारले प्याज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर आयातमा भन्सार महशुल बढाएको छ ।भन्सार महशुल बढेकै कारण प्याजमा मूल्य तेब्बर हुने अवस्था छैन । तर त्यहि बहानामा उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको छ । अनि यो उपभोक्ताको दोष हो कि व्यापारीको ।

जायज मूल्य लिने र थोरै मुनाफा कमाउने होइन खरिदको दोब्बर तेब्बरमा बेच्ने बानी लागेको छ । कपडामा यहाँका उपभोक्ता ठगिनु त नियती नै भइसकेको छ । अनि नियमन गर्नुपर्ने, बजार अनुगमन गर्नुपर्ने र उपभोक्ताको हितरक्षा गर्नुपर्ने हाम्रा स्थानीय सरकारहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु गैरजिम्मेवार बन्नुको परिणति पनि हो । कपडा र भाँडाकुँडा पसलमा एक दुई पटक अनुगमन गरेर जिम्मेवार बनेको देखाउने र झारा टार्ने सरकारी संयन्त्र तरकारी र फलफूल पसल अनुगमन गरेर उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन कहिल्यै तयार भएनन् ? त्यसको रहस्य के हा भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । बजारको यस्तो अवस्थाकै कारण उपभोक्ताहरु भारतीय बजारमा आकर्षित भइरकेका छन् । जसले नेपाली उद्यम मारमा परेको छ, राजश्व चुहावट भइरहेको र अनौपचारिक व्यापार घाटा पनि अचाक्ली बढाइरहेको छ ।