विराटनगरमा रहेको उद्योग संगठन मोरङ विगत ५५ वर्षदेखि उद्योग, व्यवसाय, गैरनाफामूलक र सरकारी संस्थाहरूको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्था बनेको छ । विराटनगर नेपालको औद्योगिक राजधानीको रूपमा परिचित छ र यहाँ धेरै उल्लेखनीय उत्पादन औद्योगिक कम्पनीहरू स्थापना भएका छन् । प्रतिष्ठित उद्योगी जुद्धबहादुर श्रेष्ठले २०२४ सालमा स्थापना गरेको उद्योग संगठन मोरङले तिनै उद्योगहरुको सहजताका लागि लगानीको वातावरण बनाउने, तालिम दिने, कार्यशाला गर्ने, औद्योगिक व्यापार मेला आयोजना गर्ने, अन्तरक्रिया कार्यक्रम र सामाजिक गतिविधि गर्दै आएको छ । उद्योगीको भन्दा उद्योगको समस्यालाई सरकारसामू प्रस्तुत गरेर समाधान दिन खोज्ने उक्त संस्थाको नेतृत्व हाल उद्योगी राकेश सुरानाले गरिरहेका छन् । उनै सुरानासँग विराटनगरका उद्योगको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र वर्तमान सरकारको भूमिका के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ सुरानासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
झण्डै तीन महिनादेखि उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ । यस अवधिमा यहाँका उद्योगहरुको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
– म उद्योग संगठनमा २१–२२ वर्षदेखि आबद्ध छु । उद्योग संगठनले उद्योगीको भन्दा उद्योगको समस्या सुनेर पैरवी गर्ने र सरकारसँग समन्वय गर्ने काम गर्छ । म आइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीति, सोझै भन्दा चालू पुँजी कर्जालाई कडा पार्ने नीतिलाई खुकुलो पार्न सार्थक पहल गरियो । उद्योग संगठन मोरङको पुरै टिम काठमाण्डौ गएर राष्ट्र बैंकमा हामीले एउटा प्रस्तुति दियौं । त्यहाँ उद्योगहरुको डाटा थियो । त्यो प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अरु पनि कन्भिन्स हुनुभयो । ‘यस्तै डाटा हामीलाई चाहिएको थियो । एफएनसिसिआइ र सिआइएनले पनि दिन सकेको थिएन’ भनेर हामीलाई भन्नुभयो । त्यसको नतिजा मौद्रीक नीतिमा केही परिमार्जन भयो । त्यसले विषय उद्योगहरुको लागि केही सहज थियो । हामीले अपेक्षा गरेअनुसार चाहिँ भएन । तर, केही हदसम्म हामी सफल भयौं ।
चालु पुँजी कर्जा बैंकर्सहरुको विषय थियो होइन र ?
– यो बैंकर्सको इस्यु होइन । मेरो उद्योगको टर्नओभर ५ करोड छ भने ५ करोडमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी बैंकले लगानी गर्न पाउँदैन भनेर चालू पूँजी कर्जा नीति आयो । त्यसलाई हामीले ५५ देखि ६० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्याैं । हामीले सबै उद्योगहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि फ्याक्ट डाटा पनि आयो । कुनै पनि सरकारले नीति ल्याउँछ हामी नीजि क्षेत्र विरोध गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । कसरी हुनुपर्छ ? त्यसका अवरोधहरु के छन् ? कुनै पनि नीतिले नराम्रो गर्न त ल्याउँदैन होला । तर, राम्रो ल्याउन कतिपय व्यवहारिक कठिनाई नबुझेको हुनसक्छ । त्यसलाई हामीले बुझाउनु पर्छ । त्यो बुझाउन हामी सफल भयौं ।
चालु पुँजी कर्जा नीति खुकुलो भएपछि तरलताको समस्या समाधान भयो ?
– तरलताको समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन । हाम्रो देशको अहिलेको समस्या भनेको कमर्सियल बैंक हो । पहिले खुल्ला उदारताले लगानी गर्याे । अहिले एकैपटक कसिलो नीति ल्यायो । त्यसबेलै खुल्ला छोड्नु हुँदैन थियो । छोडिसकेपछि विस्तारै सिफ्ट हुनुपथ्र्यो । लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई एकैपटक ढोकामा थुने जस्तो भयो । एकैपटक कडा मौद्रीक नीति, बैंक वित्तीय संस्थाले पनि बद्मासी गर्ने । उद्योगीहरु पनि बैंकमा लगानीकर्ता भएका छन् । त्यो पनि छुट्याउनु पर्छ । बैंकहरु पनि साहु महाजन जस्तो बनेका छन् । त्यसकारण अहिले देशको विकासको प्रमुख बाधक बैंकहरु नै बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा ल्याइएको नीतिहरु पनि विकासका बाधक हुन् । मेरो घरमा सुत्ने कोठा छैन तर, विदेशीको दबाबमा ट्वाइलेटमा कम्बोट लगाएको जस्तो भयो । हाम्रो देशको आवश्यकतालाई बुझेर मात्रै नीति बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउनु पर्छ । अनि सबै सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट्राचारी, सबै नेताहरु चोर, सबै व्यापारी कर चोर, सबै मान्छेहरु आतङ्कवादी छन् भन्ने जस्ता दृष्टिकोणमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्नाले पनि समस्या भयो । जो मान्छे गलत काम गर्छ त्यसलाई हाम्रो देशमा केही हुँदैन । मुलुकमा आवश्यकतै नभएका सामानहरु खुलेआम तस्करी भएर आइरहेका छन् । अहिले पनि अरबौंको सामान ल्याउने दुई नम्बरी धन्दा चलिरहेको छ । त्यस्तै मान्छेले प्रोत्साहन पाउने हो भने सोझासिधा उद्योगी र व्यापारीले लगानी गर्न वा उद्योग चलाउन सक्दैन ।
यहाँका उद्योगी स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्न भन्दा अर्ध तयारी वस्तु आयात गर्न अग्रसर छन् नि हैन ?
स्वदेशी कच्चा पदार्थ नेपालमा के छ ? हामीकहाँ ठूलो समस्या भनेको जनशक्ति अभाव पनि हो । स्वदेशी कच्च पदार्थको रुपमा यहाँ जुट छैन, उखुले पनि हाम्रो माग धानेको छैन । अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा चिनीको विषयमा तपाईंलाई थाहा नै छ । हाम्रो देशमा ३ लाख टन चिनीको खपत छ । स्वदेशी उद्योगमा एक लाख ५० हजार टन उत्पादन हुन्छ । बाँकी आयातमा निर्भर छ । तर रकारले कोटो प्रणाली लागु गरेर उपभोक्तामाथि शोषण गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ । जुन उद्योगले समयमा किसानलाई उखुको पैसा दिँदैन र देशमा चिनीको अभाव सिर्जना गर्छ उसैलाई किन संरक्षण गरिरहन पर्यो ? किन चिनीको आयात खुला गरेर प्रतिस्पर्धा नगर्ने ? खुला प्रतिस्पर्धा भएमा जोगवनीमा ६० रुपैयाँ पर्ने चिनी विराटनगर वा काठमाण्डौमा ७० रुपैयाँमा पाइन्छ तर अहिले काठमाण्डौमा १२० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो उपभोक्ताको हितमा छैन ।
अर्कोतिर अहिले पनि भारतबाट चिनी तस्करी भएर आइरहेको छ । तस्करी भएर आएकै चिनी बजारमा महंगोमा बिक्री भइरहेको छ । तस्करीका कारण सरकारले राजश्व गुमाइरहेका छ । काठमाण्डौमा ७० हजार किलो चिनी बरामद भएको छ । यो पनि भारतबाटै आएको चिनी हो । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न सरकार बुझ्नु पर्छ ।
तस्करी गर्ने वा चिनीको कोटा तोक्न लगाउने काम त उद्योगी व्यवसायीबाटै भयो नि हैन र ?
होइन । उद्योगी भनेको राष्ट्रको गार्जन होइन । गार्जन भनेको सरकार हो । गार्जनले राष्ट्रलाई कसरी हाँक्ने भन्ने विषय क्लियर गर्नुपर्छ । चारवटा उद्योगले गलत तरिकाले सरकारलाई प्रलोभन दिएर, गलत सूचना दिए भन्दैमा सरकारले नै को पत्रकार हो, को उद्योग हो, को कर्मचारी हो भनेर छुट्याउने हो र ? हामी सबैले उपभोक्ता हो भनेर राज्यले हेर्नुपर्दैन ? । दिनमा ५० ट्रक, ६० ट्रक चिनी अवैध तरिकाले आइरहेको छ । बिस्कुट उद्योग, चकलेट उद्योगमा हाहाकार छ चिनीको । चिनीमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाएर खुल्ला गर्नुपर्यो नि । अस्ति काजुको कुरा आयो । जोगवनीमा काजु ११०० रुपैयाँ किलो छ । नेपालमा १८०० छ । भारतबाट आउने दैनिक उपभोग्य सामानमा ५ प्रतिशत १० प्रतिशत भन्सार राख्नु पर्याे । त्यसो गर्दा राजस्व पनि उठ्छ सरकारको । तस्करी पनि अन्त्य हुन्छ । हाम्रो नीतिहरु नै मिसम्याच छ । हामीलाई जानेर मिसम्याच बनाइएको हो कि अन्जानमा भएको हो बुझ्नै गाह्रो छ ।
मौद्रीक नीति खुकुलो भयो भन्नुभयो । त्यसपछि चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा सहज भयो ?
– अहिलेको वातावरण नै नकारात्मक छ । निश्चय पनि मौद्रीक नीति र चालू पुँजी कर्जामा सहज भएको छ । तर, अर्कोतिर केही कडा नीतिहरु पनि आएको छ । बजारबाट उठ्ने पैसामा पनि नकारात्मक माहोलका कारण समस्या छ । अहिले हरेक मानिसमा नकारात्मक कुरा मात्रै गर्दा मेरो पैसा कसैले लगेको छ उसले तिर्न चाहिरेको छैन । अहिले हाम्रो देशमा समस्या धेरै ठूलो छैन । सरकारीस्तरमा समस्या नबुझेकै कारण समस्या भएको हो । उहाँहरुले विज्ञहरु हायर गरेर देशमा भएका समस्या के के हो र कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यो समितिले कानुनी, व्यवहारिक जटिलताहरु छुट्याएर काम गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण मान्छेले मिलेर यो देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । समस्या धेरै ठूलो छैन । तर, समस्या सिर्जना गरिएका छन् । त्यस्तो हुनुमा केही व्यक्ति, केही हाउसहरु, केही ब्यूरोक्रेटले व्यक्तिगत हिसावले स्वार्थ पूरा गर्न समस्या खडा गरेका हुन् । त्यो उनीहरुले स्वार्थ पूरा पनि गरिरहेका छन् ।
उद्योग, व्यवसायको क्षेत्रमा अहिलेको श्रम समस्या छ ?
– हामीले श्रम ऐनको विषयमा लचिलो बन्नुपर्छ भनेका छौं । आज नेपालमा संस्थागत उद्योगहरुमा १७ प्रतिशत मात्रै मजदुर छन् । बाँकी ८३ प्रतिशत मजदुरहरु कहाँ छन् ? उनीहरुले न्यूनतम ज्याला पाएका छन् ? उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा पाएका छन् ? तिनीहरु पनि नेपाली नागरिक होइनन् ? उनीहरुको विषयमा कसले चासो दिएको छ ? उद्योगीले त मेसिन लगाएको छ, जग्गा किनेको छ । लगानी गरेको छ । उ काहीँ पनि भागेर जाँदैन । मजदुरहरुले पनि उद्योगबाट १०० प्रतिशत सुविधा नपाए पनि ९०, ९५ प्रतिशतले त सुविधा पाएका छन् । तर, उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने बाहेकका २० प्रतिशत मजदुरले पनि सुविधा पाउनु पर्याे । श्रम ऐनको जटिलता पनि धेरै छ । हामीले हायर एण्ड फायरको कुरा गरेका छौं । त्यो विषय उल्लेख छैन । उद्योगको विकास नहुनुमा श्रम ऐन पनि बाधक छ । अर्को कुरा ५ लाख रुपैयाँको दोकान खोल्न लगानीको स्रोत चाहिन्छ । तर, हाइड्रोमा ५ अर्बको लगानी गर्नुहोस् स्रोत खोजी हुँदैन । ५ लाखमा भ्रष्ट्राचार गरेको, कर चोरेको अनियमितता गरेको पैसा हुन्छ अनि ५ अर्बमा चाहिं हुँदैन ? यो कस्तो नीति हो ? अनि सबै नेपाली नागरिक आतंकवादी, भ्रष्टाचारी हुन्, कर चोरुवा हुन् ? जो छन् उनीहरुलाई केही नगर्ने । जो छैनन् उनीहरुलाई एउटै बास्केटमा हालेर आरोप लगाउँदा चित्त दुःखेको छ । मिनबहादुर गुरुङलाई किन थुनेको ? २ करोड लिएर छुट्ने विषय थियो भने पहिले नै किन नछोडेको ? उनी नेपाल छोडेर भाग्ने अवस्था त थिएन नि । त्यसकारण हामीले अपराधको प्रकृतिलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ ।
उद्योग संगठन मोरङले आगामी दिनमा के गर्ने सोच बनाएको छ ?
– हामी सरकारलाई गाली गरेर, आलोचना गरेर काम गर्दैनौं । हामीले केही दिन अगाडि केही माननीयहरुलाई बोलाएर ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ भनेर कार्यक्रम गर्यौं । त्यसपछि हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ट्रिपिङको समस्याको विषयमा छलफल गर्याैं । एमडी लेबलको टिम आएर छलफल भयो । अहिले विद्युत्को समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ । अब हामीले फेरि एउटा वृहत कार्यक्रमको योजना बनाएका छौं । सरकार र दलहरुलाई समस्या अवगत गराउने विशेष कार्यक्रम तयारी गरिरहेका छौं । हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई पनि त्यसमा सहभागी गराउने कोसिस गर्नेछौं ।
श्रमिकको समस्या, कानूनको समस्या, विद्युत्को समस्या, बैंकको ब्याजको समस्या लगायत सबै समस्यामाथि एउटै फोरममा छलफल गर्नेछौं । त्यसले निजी क्षेत्र र राजनीतिक दलहरु मिलेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । अर्को हामीले सन् २०२४ मा नेपालका प्रतिष्ठित डेढसय मानिसहरु होटल व्यवसायी, टुर ट्राभलर, नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्री र उद्योग व्यापारीलाई ‘लेटेस्ट भिजिट नेपाल एण्ड इन्भेस्ट नेपाल’ भनेर पाँच वटा देश भ्रमण गराउने योजना बनाएका छौं । नेपालबाट हामी त्यो भ्रमण स्टार्ट गर्छौं र भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र थाइल्याण्डसम्म पुग्छौं । त्यो ¥यालीको संयोजक सुरेन्द्र गोल्छालाई बनाएका छौं । हाम्रो देशबाट अहिले दैनिक हजारौं मानिसहरु बाहिर गइरहेका छन् । त्यसकारण डिमाण्ड पनि यहाँ बढेको छैन । त्यसो हुँदा डिमाण्ड बढ्न र लगानी बढाउन, पर्यटकहरु आउने वातावरण सिर्जना हुने गरी यस्तो कार्यक्रमको योजना गरेका हौं ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो विदेश भ्रमण विशेष गरेर भारत र चीनको भ्रमणले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा कस्तो सहयोग गरेको पाउनुभयो ?
– हाम्रो देशमा हाइड्रो पावर र पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना बढी छ । अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरु कमजोर छन् । कच्चा पदार्थको सीमितता छ । अदुवा, अलैंचीजस्ता वस्तुको प्रशोधन प्रविधि नहुँदा यहाँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । उच्च मूल्य भएका केही प्रोडक्टहरु भएपनि हामीसँग पर्याप्त छैन । हाम्रो देशको आयात निर्यात अनुपात ९०ः१० मा छ । त्यसो हुँदा हामीले आयात भइरहेको वस्तुलाई कसरी स्वदेशमै उत्पादन गरी प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । चाइना र इण्डियाको बीचमा हामी सेन्डवीच भएर बसेका छौं । हामी न चाइनासँग न भारतसँग झगडा गर्न सक्छौं । हाम्रो ब्यूरोक्रेसी लेबल र राजनीतिज्ञसँग भएको कुराकानी सत्तासँग मात्रै केन्द्रीत भएको जस्तो देखिन्छ । विकसित देशहरुसँग स्वतन्त्र ढंगले कुरा गर्ने काम नै सुरु भइरकेको छैन । यहाँको राजनीति पनि उतै निर्भर भएजस्तो देखिएको छ । त्यसकारण कुनकुन प्रोजेक्टमा के सहमति भयो भनेर खुसी हुने खासै अवस्था छैन । विगतमा भएका कति सहमति कार्यान्वयन नै नहुने र रिजल्ट नदेखिएको कारण धेरै आशा गर्नुपर्ने देख्दिन । हामीले भारतले नाकाबन्दी गर्दा चाइनाबाट तेल ल्याउने सम्झौता गर्यौं तर कति ट्यांकर तेल आयो ? हामीले काम गर्दा टाइम बाउन्ड्रिको आधारमा काम गर्नुपर्छ । एउटा ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न जनताले अवरोध गर्ने र वर्षौंसम्म सरकारले अवरोध हटाउन नसक्ने अवस्था छ । पोल गाड्न नदिनेलाई रोक्न राज्यले सक्दैन ? यहाँ औद्योगिक वातावरण कमजोर छ । एउटा उद्योग खोल्न अनुमति माग्न गयो भने कहिं स्कुल त कतै सामुदायिक भवन बनाइदिनु पर्ने प्रस्ताव आउँछ । यो काम सरकारले गर्ने कि निजी क्षेत्रले ? यस्ता समस्या समाधान गरेर मात्र आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ र देश निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
