विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्थानीय तहका कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । सरोकारवालाहरुको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेका सांसदहरुले विधेयक संसदमा टेबल भएपछि आवश्यक संशोधन गरी सबै पक्षको सरोकारलाई समावेश गरी समृद्ध ऐन बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संसदीय पत्रकार मञ्चले संयुक्त राष्ट्रसंघको संसद विकास परियोजनाको सहयोगमा सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुको खाका तयार पारिएको थियो ।छलफलका क्रममा विधेयकको नाम तथा प्रस्तावनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । स्थानीय सेवाको सट्टा स्थानीय सरकारी सेवा उल्लेख गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि सरकारी कर्मचारीको पहिचान दिनुपर्ने सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग छ ।
यसैगरी विधेयकमा तहवृद्धिको सुविधा अधिकृत तहका कर्मचारीले नपाउने देखिएकोले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझावलाई छलफलमा सहभागी सांसदहरुले पनि गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्नुभएको थियो । तहवृद्धिको व्यवस्थालाई सहि ढंगले लागु गर्दा कर्मचारीहरु उत्प्रेरित भई कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।
स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएर लामो समयदेखि कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि स्थायी गर्ने वा गोल्डन ह्याण्डसेक सुविधासहित बिदा गर्ने विषय विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पनि सरोकारवालाहरु पुगेका छन् ।छलफलमा उठेका विषयहरुलाई समेटेर विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत संशोधन गर्न सक्दा विधेयक समृद्ध हुने र सरोकारवालाहरुको आवाज सम्बोधनभई कार्यान्वयन योग्य बन्ने कानुन व्यवसायी तथा विज्ञ कोषराज न्यौपानेले बताए । त्यस क्रममा संघीय ऐनमा समावेश हुने विषयहरुसँग तालमेल गर्दै विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
विधेयकमाथि विभिन्न कर्मचारी संगठनहरु, कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन, स्थानीय तहका कर्मचारी तथा नगरपालिका संघ आदिबाट दिइएका सुझावहरुलाई समेटेर संशोधनको खाका तयार पारिएको संसदीय पत्रकार मंचका अध्यक्ष कुमार लुइँटेलले जानकारी दिए ।
छलफलमा भाग लिँदै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सिर्जना राईले संसद बाहिर विधेयकमाथि छलफल भएर सरोकारवालाहरुको अभिमत लिने कार्यले सदनलाई सहयोग पुगेको बताइन् । उनले विधेयक संसदमा टेबल भएपछि यसलाई पृष्ठपोषकको रुपमा लिएर सरोकारवालाहरुको सरोकारलाई उचित ढंगबाट संबोधन गर्न आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।प्रदेश सभा सदस्य विद्या चाम्लिङले छलफलबाट विधेयकका विषयमा धेरै जानकारी पाएको र अब सदनमा यस विषयमा केन्द्रीत भएर छलफल गर्ने बताइन् ।
यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य शोभा पालुङ्वा र सपना परियारले संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु व्यवस्थित रुपमा आएकोले अब सदनमा आवश्यक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सांसद पालुृङ्बाले समावेशी लोकतन्त्रमा महिलामैत्री र अपाङ्गमैत्री व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने अनुभूति गरेको बताइन् ।
यसैगरी नगरपालिका संघको तर्फबाट बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख डिपी राईले संशोधन गर्नुपर्ने विषयसहित सुझाव राखेका थिए ।प्राध्यापक तथा विज्ञ चन्द्र उपाध्यायले छलफलको निश्कर्षहरु प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुतिमाथि कर्मचारीहरुको तर्फबाट काशीराज पराजुली, एकीकृत टे«ड युनियनको तर्फबाट योगेश्वर खनाल, स्थानीय तहका कर्मचारीको तर्फबाट महेन्द्र खड्का, नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार कृष्ण वहाव र दिनेश श्रेष्ठले सुझाव दिएका थिए ।
