सम्पादकीय
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशमा उठेको पहिचानको आन्दोलनलाई ‘विदेशी उक्साहट र सहयोगमा भएको’ भनेर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा लाञ्छित गरे । प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु हुन्थ्यो हुन्नथ्यो बहस गर्न सकिएला । यद्यपि प्रदेशको सबैभन्दा उपल्लो तहको जिम्मेवार नेताले आन्दोलनकारी भड्किने गरी यसरी नबोल्नु ठीक हुन्थ्यो । सोमबार विराटनगरमा आयोजित सुरक्षा अंगहरुको बैठकमा पहिचानको आन्दोलन प्रदेशको मुख्य सुरक्षा चुनौती भएको ठहर गरिएको छ । यसले पनि आन्दोलनको संवेदनशीलता दर्शाउँछ । यस्तो विषयमा मुख्यमन्त्रीको उत्तेजक अभिव्यक्ति शोभनीय भएन ।
२०७९ फागुन १७ मा प्रदेशको नामकरण भएयता पहिचान पक्षधर शक्तिहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन । मौसमी प्रतिकूलताका कारण आन्दोलन थामिएको मात्रै हो, टुंगिएको होइन । पहिचानवादी शक्तिहरु संघीयताका कट्टर पक्षपातीहरु हुन् । तर, जब उनीहरुले आन्दोलन चकाउँदै जान्छन्, संघीयताका विरोधीहरु धार्मिक आवरणमा अनेक प्रपञ्च रच्न खोज्छन् । यसपटक कोशीमा त्यस्तो प्रयास नभएको होइन । सुरक्षा सम्बन्धि विराटनगगरमा भएको छलफलले यसलाई सुरक्षाको अर्को ठूलो चुनौती मानेको छ । यस्तो तरल समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अवस्था भड्किने अभिव्यक्ति दिनुभन्दा स्थितिलाई संग्ल्याउने उपाय खोज्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । सुरक्षा अंगका प्रदेशस्थित अधिकारीहरुले कोशीमा जारी रहेको पहिचानवादी आन्दोलन राजनीतिक समस्या भएको र राजनीतिक रुपमै यसको हल खोज्न सुझाव दिएका छन् । प्रदेशस्थित दलका नेताहरुले त बारम्बार यही तथ्य र अडान दोहोर्याउँदै आएका छन् । यद्यपि कोशीको अस्थिर सत्ता राजनीतिले यो समस्यातिर ध्यान पुर्याउनै सकेको छैन । संघीय सरकारले पनि यसबारे पर्याप्त पहल लिनै सकेको छैन । खासगरी सत्तासीन दलहरुभित्रैको विवाद र अन्तरविरोधले कोशी बारेको मुद्दा यथास्थितिमा रहँदै आएको छ । केन्द्रीय सत्तामा रहेका दलहरुले दोहोरो मापदण्ड नत्यागेसम्म कोशीमा उठेको आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा जिवितै रहने निश्चित छ । त्यसले सुुरक्षा चुनौती बढाइरहने छ । संघीयताको अन्त्य चाहने अतिवादीहरुले त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरिरहने छन् ।
कोशी नामकरण गर्दा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा पक्षमा उभिएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विपक्षमा उभिएका थिए । नामकरण लगत्तै आन्दोलन चर्कियो । माओवादी केन्द्रले कोशीका पक्षमा उभिनु गल्ती भएको भन्दै पुनःविचार गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्यो । नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका पार्टी सभापतिहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कोशी नामबारे पुनःविचार गर्नुपर्ने आवाज उठाए । तर, त्यो काँग्रेसको स्टन्ट सावित भयो । किनभने, त्यसयता दुईपटक आयोजना भइसकेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कोशीको मुद्दाबारे कुनै छलफल भएन । यसरी वक्तव्य दिने बेलामा र निर्णय गर्ने बेलामा फरक व्यवहार देखाउने दलहरुको ंशैलीले पनि समस्या बढाइरहेको छ ।
निश्चय नै कोशी नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाईभन्दा बढी संख्याले वैधानिक रुपमा पारित गरेको सत्य हो । तर, त्यत्तिकै अर्को सत्य के हो भने यो नामप्रति असहमति प्रकट गरेर प्रदेशको ठूलो हिस्सा आन्दोलनमा आएको पनि हो । यति धेरै जनसंख्याका पहिचानवादीले उठाएको आवाजलाई दमनबाट होइन, राजनीतिक रुपमा समाधानको उपाय खोज्न ढिला गरिनु हुँदैन । सुरक्षा बैठकमा अभिव्यक्त आम धारणाले पनि त्यही कुरा दोहोर्याएको छ । त्यसैले कोशीको आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । प्रदेश र संघ, दुवै सरकारले यसमा उच्च चासो र चिन्ता जाहेर गरेर संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा बैठकमा भनिए जस्तै सधैंभरी यो विषय प्रदेशको सुरक्षा चुनौतीको माध्यम बनिरहने छ ।
