विराटनगर । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत अगाडि नै बजेट पास गर्न प्रयास गर्ने भएको छ । सरकारको भविश्य अनिश्चित रहेकोले प्रदेशलाई बजेट होलिडेको अवस्थामा पुग्न नदिने बजेटमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
यसअघि जेठ ३१ गते सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा भदौ १० गतेदेखि भदौ २४ गतेसम्म प्रदेश बजेटविहिन भएको थियो । उद्धब थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक भदौ २४ गते अध्यादेशबाटै बजेट जारी गरेको छ ।
अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रदेशसभबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले केही दिनभित्रै प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । यसअघि आएको बजेटमा उद्धब थापा नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको प्रतिस्थापनसमेतलाई समेटेर नयाँ प्रतिस्थापन बिधेयक बनाउने तयारीमा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘सरकारको आयु अनिश्चित रहेकोले बजेटलाई पहिलो प्राथमिकता दिन खोजिएको छ’ उनले भने, ‘सरकारको टुंगो नरहेकोले सबै दलको सहमतिमा बजेट पारित गर्ने प्रयास रहेको छ ।’ उनले यसअघिको सरकारले तयारी गरेको प्रतिस्थापन बिधेयकका कार्यक्रमलाई पनि समेटेर जान आफूहरु तयार रहेको भन्दै त्यसको लागि छलफल गर्ने बताए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश भएका विषयलाई पनि समेटेर नयाँ प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने र सदनबाट सर्वसम्मत पारित गर्ने योजना सरकारको छ । ‘बजेट शून्यता हटाउन दोस्रो पटक सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गराउने हाम्रो तयारी छ । गठबन्धन सरकारले अघिल्लो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकलाई समेत समुचित ढंगले समेटिने छ,’ उनले भने ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री पाँचकर्ण राईले भने विश्वासको मत लिएर बजेट प्रतिस्थापन गरिने बताएका छन् । ‘हामी विश्वासको मत लिएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि अहिले मुख्यमन्त्रीज्यू दलहरुसँग दुईपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल गरिरहनु भएको छ । हामी अस्थिरताको अन्त्य गर्न लागिरहेका छौं ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नै रहेको बेला अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते सरकारले बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउन सकस भयो ।
बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । त्यसबीचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन ।
पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनेपछि पुनः थापा कामचलाउ भए । थापा नेतृत्वको सरकारले भदौ ६ गते नै संसदको चालु तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो ।
अदालतको यो आदेशले प्रदेश सरकारलाई समयमै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याउने बाटो रोक्यो । त्यसैकारण झण्डै दुई हप्ता लामो बजेट शून्यता प्रदेशले खेप्यो । भदौ २१ गतेको सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि पुनः कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट शून्यतालाई चिर्न भन्दै भदौ २४ गते बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
कार्कीले जेठ ३२ गते आर्थिक र विनियोजन अध्यादेशमार्फत प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि रु. ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएको हो ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन गर्न अदालतले दिएको परमादेशको आधारमा अहिलेको सरकार बनेको हो । कार्की अहिले पनि अल्पमतमा छन् । उनको नेतृत्वको सरकारलाई एमाले बाहेकका कुनै पनि दलले अहिलेसम्म समर्थन गरेका छैनन् । उनले असोज २० गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
विश्वासको मत नलिए कार्की नेतृत्वको सरकार पुनः ढल्नेछ र संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार अर्को सरकार गठन हुने देखिन्छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु जारी भएपछि पहिलो पटक बसेको संसद बैठकमा टेबल गर्नुपर्छ । टेबल गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गर्न नसके उक्त अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।
