विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अध्ययनका क्रममा देखिएका समस्याहरुलाई संशोधन मार्फत समाधान गर्नसकिने बताएका छन् ।
संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) अन्तरगत रहेको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा आयोजना गरेको विधेयक परामर्श कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियाबाट समस्या पहिचान गर्न सहयोग पुगेको बताएका थिए । उनीहरुले पहिचान भएका समस्याहरु समाधानका लागि अझबढी छलफल आवश्यक रहेका भन्दै छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावका आधारमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
छलफलमा सहभागी नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले विधेयकको निर्माण नै यसको अवधारणाभन्दा फरक ढंगबाट भएको टिप्पणी गरे । विधयक मस्यौदा हुँदा सांसदहरुले हेर्नखोज्दासमेत प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्लेले लुकाएर लेखेको भन्दै लुकाएर कानुन बनाउने अभ्यास हट्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘विधेयकको मस्यौदा माग्दा लुकाएर राखियो र हेर्न नै दिइएन,’ उनले भने ‘किन लुकाइयो थाहा भएन । तर, लुकाएर लेख्ने चिज होइन ।’
विधेयकमा अस्थायी र करार कर्मचारीको कुरा प्रस्ट ढंगले नआएको, विभिन्न प्रकारका करार कर्मचारीहरुको समस्या कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विधेयकले स्पष्ट नपारेको, २० वर्षदेखि काम गरिरहेका अस्थायी कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तहमा पुगेको तर उनीहरुलाई अब के गर्ने भन्ने आदि विषयलाई मस्यौदा विधेयकले समेट्न नसकेकोले यस्ता विषयमा कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव अब विज्ञ र पत्रकारहरुबाट पनि आफूहरुले चाहेको बताए ।
उनले कर्मचारीको सरुवा पनि तीन खालको हुने अनि अस्थायी कर्मचारीको सरुवा र उनीहरुले अवकास हुँदा पाउने सेवा सुविधाको विषयलाई पनि विधेयकले स्पष्ट पार्न नसके भोलिका दिनमा समस्या आउने तर्फ सबै सचेत रहनु पर्ने बताए । उनले संशोधनका सम्भावित विषयहरुलाई स्पष्ट ढंगले छलफलमा राखेका थिए । कृषि र पशु सेवाका पाँचौँ तहका कर्मचारीको विषयमा पनि समस्या रहेको भण्डारीले औँल्याएका छन् । करारको म्याद थपको विषय पनि प्रष्ट नभएकोले विधेयकलाई राम्रो छलफल गरेर समृद्ध बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले केही दिनभित्रै छिट्टै सभाको बैठक बोलाउने र यो विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले कानुन एक वर्षका लागि नभई लामो समयका लागि बन्ने भएकोले छलफलबाट आउने निश्कर्षका आधारमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल गरेर मात्रै पारित गरिने बताए ।सर्वदलीय सहमति हुन नसकेमा नभए दलीय हिसाबले पनि संशोधन गर्ने उनले बताए । उनले कानुनहरू निर्माण गर्दा व्यापक रूपमा छलफल नहुने गरेको गुनासो समेत पोखे । उपल्लो तहका कर्मचारीहरुले छलफल नै नगरी कानुन बनाउँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको भन्दै उनले शिक्षा विधेयकमा देखिएको असन्तुष्टि त्यस्तै उपज भएको उदाहरण दिए ।
‘शिक्षा विधेयक बनाउँदा सरोकारवालासँग कुनै छलफल गरिएको छैन । टप ब्युरोक्रयाटले बनाएको विधेयक हो । सरोकारवालाहरू कसैलाई थाहा नै छैन । अहिले सडक तातिएको छ । यसरी छलफल भएको भए शिक्षकहरू आन्दोलित हुँदैन थिए होला । कानुन बनाउँदा सर्वपक्षीय सर्वदलीय छलफल गर्नुपर्छ’ उनले भने ।प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य समेत रहेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य गयानन्द मण्डलले करारमा रहेका कर्मचारीको समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउनु पर्ने बताए ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य जयप्रकाश चौधरीले यो विधेयक अनुकरणीय बन्ने बताए । शिक्षा विधेयकमा जस्तो विरोधका स्वरहरू सकेसम्म कम आउने गरी प्रगतिशील विधेयक बनाउन यस्ता खालका छलफलले ठुलो मद्दत पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ ।एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउँदा समस्या माननीयहरू नै समस्यामा पर्ने गरेको बताए । ‘हतारमा विधेयक ल्याउँदा हामी माननीयहरू पनि अलमलमा पर्ने गरेका थियौं,’ उनले भने ‘कहाँ गएर छलफल गर्ने भनिरहेको बेला राम्रो छलफल आयोजना गरेको र यसको निश्कर्षलाई प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढाउनका लागि आधार तयार गर्ने विश्वास भएको छ ।’
माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सभा सदस्य गीता तिम्सिनाले विषयगत समिति नबनेकाले पनि समस्या भएको तर यस्ता छलफलले समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्न सहयोग पुगेको बताइन् ।
यस्तै प्रदेश सपना परियारले पनि धेरै विधेयकहरूमा छलफल नभएकोले यो विधेयकको पूर्व तयारीम छलफल हुँदा फाइदा पुगेको बताइन् ।
एकीकृत समाजवादी कि प्रदेशसभा सदस्य विद्या चाम्लिङले सरकार अस्थिर भएका कारण विधेयकहरूले ल्याउँदा हतार हतार छलफल नै नगरी ल्याउँदा थुप्रै समस्या समाधान गर्न नसकिएको बतए । कांग्रेस सांसद भीम पराजुलीले एउटा ड्राफ्ट बनाएर निचोडमा लैजान सुझाव दिएका छन् ।
यस अघि हिकमत कार्की नेतृत्वकै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका थिए । गत चैत २९ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले १४ वैशाखमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०८० र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० ल्याएको थियो । अहिले सरकारले त्यसलाई विधेयकको रुपमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक टेवल हुन प्रक्रियामा रहेको छ ।
