कानून कार्यान्वयनमा भएको बढ्दो वेवास्ताले नेपाली दलित समुदायले चुनौती सामना गरिरहेको छ । बनाउन नथालिएका दलितमैत्री सरकारी संरचना र बढ्दो दलितमाथिको आक्रमणले उनीहरुको मानवीय विकासलाई खतरामा पारेको छ । जातीय विभेदका घटनालाई सहमतिमा आधारित निर्णय गर्ने संस्कृतिले यस्ता घटनामा बढोत्तरी भएको हो ।राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुत अझै व्याप्त रहेको बताउदै गर्दा नेपाल सामाजिक न्यायको दृष्टिमा कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका, गिडीखोलाका मुकुन्द नेपाली र गिरी थरकी किशोरबीच प्रेम भइ अन्तरजातीय विवाह भयो । त्यसलाई पचाउन नसकेका किशोरीका दाजु हिम्मत गिरीलगायतले मुकुन्दको घरमा आगजनी गरे । आगजनीबाट मुकुन्द नेपालीको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भई करिब ६५ लाख बढीको धनसम्पतिको क्षति भयो । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले त्यहाँका २८ घरधुरी दलितको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग नै गर्नु पर्यो ।
यो घटनाले के हामी मानव समाज मै छौं त भन्ने जटिल प्रश्न जन्माउनुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थाकै जग हल्लाएको छ ।
कैलालीकी २३ वर्षीया सरस्वती खड्काले सुरेश विश्वकर्मासँग प्रेम विवाह गरेको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा ठिङ्ग्याइयो । सरस्वतीलाई ‘खड्काकी छोरी भएर कामीसँग विवाह गर्न लाज लाग्दैन’ भनि प्रहरीले नै गिज्याए । यहाँ कानून कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने प्रहरी जात व्यवस्थासामु घुँडा टेक्यो ।
रुपन्देही रोहिणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवकान्ति चमारलाई एक वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नमस्कारसमेत गरेनन् । ती अधिकृतको यस्तो मनोवृत्तिले जान्ने, बुझ्ने, पहुँचवालहरु नै छुवाछुत अन्त्य गर्न चाहदैनन् भन्ने देखाउँछ ।मुख मुखमा क्रान्ति, घाँटी घाँटी प्रतिक्रान्ति भने झैं माओवादी जनयुद्धको उद्गम थलो रोल्पाको प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवलाल भण्डारीले विद्यालयमै कार्यरत शिक्षिका यामकुमारी परियारले छोएको पानी नखाएर जातीय आधारमै भेदभाव र अपमान गरेको घटनाले हाम्रो देशको शैक्षिक केन्द्र सबैको समुन्नतीको कोशे ढुंगा होइन दलितलाई अझ दमन गर्ने थलो बनिरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।
खस जातीको इतिहासमा बालकृष्ण पोखरेल लेख्छन्–दमाई, कामी, सार्की खस हुन् तर, दाङ घोराहीका ताराप्रसाद पोखरेलले आफ्नो घरमा डेरामा बसेका अंगराज परियार र महेन्द्र बिश्वकर्मालाई जातकै आधारमा विभेद गर्दै कोठा छाड्न दबाव दिन्छन् । खस जातिको इतिहासमा यस्तो लेखिए पनि जन्म र वंशको आधारमा जात कायम हुदै आउदा परियार र विश्वकर्माले अपमान सहनु पर्यो ।सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा समुन्द्रीदेवी रामसहित आठ घरधुरी भूमिहिन दलितहरु भूमिपति यादव थरको अड्चन, कानुनको उल्झन फसे ।
यस्ता घटनाहरु हाम्रो समाजमा रोटेपिङ्गझैं फनफनी घुमिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई नयाँ आकार दिन र मानविकी बचाउन असंभव छ । जातीय विभेदका यी प्रतिनिधि घटनाले हाम्रो समाजको मानवीय चेतना तल्लो दर्जामा झरेको छ ।
फेसबुकलगायत सामाजिक संजालमा दलित विरोधी विचार निर्माणको अभियान नै चलाइएको छ । गुगलका एक दलित कर्मचारीले आफ्ना उच्च जातका वरिष्ठ कर्मचारीले दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि अमेरिकामा जातमा निहित समस्यालाई अस्वीकार गरेर गुगलले जातमा आधारित विभेदबारेको छलफल कार्यक्रम रद्द गर्नु परेको छ ।
मुलुकी ऐन–१९१० लागू भएपछि जातपातमा आधारित छुवाछुत प्रथाले कानुनी मान्यता पायो । उक्त ऐनमा समाज परिवर्तन गर्ने अवधारणलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसपछि बनेका संविधानहरु – तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपालको पहिलो लिखित संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४’, प्रजातन्त्र आएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले २००७ चैत्र २९ गते जारी गरेको ‘नेपालको अन्तरिम शासन संविधान २००७’, २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि फागुन १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गरेको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’, राजा महेन्द्रले नै २०१९ पुस १ गते जारी गरेको ‘नेपालको संविधान २०१९’ र २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा विरेन्द्रले २०४७ कात्तिक २३ गते जारी गरेको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा जातीय विभेदले फरक फरक किसिमले निरन्तरता पायो । जातीय विभेद आधुनिक समाज निर्माणका क्रममा देखापरेको र विकसित भएको उच्च जातीय शासकीय अहंकारवादको उपज थियो । यस्तो मान्यतामा क्रमभंगता नहुँदा हाम्रो देशको जात व्यवस्था जर्जर बनिरहेको छ ।
हाम्रो देशमा दलितहरुको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ । बाँकी अरु ८७ प्रतिशत छन् जसले दलितहरुमाथिको विभेद कायम राखेका छन् । यस हिसाबले नेपालमा दलितहरुमाथि विभेद गर्नेहरुको समूह बहुमतमा वा अंक गणितको सामान्यीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ ।
हाम्रो देशको जात व्यवस्था जटिल समस्याकारुपमा देखापर्दैछ । गणित भनेको समानताहरुको वर्गीकरण पनि भएकोले यस्तो जटिलता गणितको सहायताले बुझ्न समाधान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक प्रणाली अनुसार पनि बहुमतले अल्पमतलाई डोहो¥याउने हो । त्यसर्थ बहुमतमा हुनेहरुले दलितहरुमाथि विभेद गर्न छाड्ने हो भने यो समस्या सामान्यीकरण हँुदै जाने देखिन्छ ।जातीय विभेदसँग सम्बन्धित स्पष्ट र पर्याप्त कानुनको अभावमा जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटना घट्ने क्रममा व्यापकरुपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रियसभाबाट विभेद र उत्पीडन अन्त्य सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित पनि भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाकै विधायन व्यवस्थापन समितिले यस सम्बन्धि कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।
२०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधानको जगमा बनेको हाम्रो देशको संविधान २०७२ नेपाली जनताको आत्मा हो । सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको लक्ष्य बोकेको यो संविधानको मुख्य विशेषताहरुमध्ये समावेशी व्यवस्था पनि एक हो । यो संविधानको मर्म र भावना अनुसार कहीँ पनि छुवाछुत अर्थात् जातीय विभेद गर्न पाइन्न ।
जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा निर्माण भएको र सहमतीय संस्कृतिमा जारी भएको आज यो प्रगतिशील संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा दलित समुदायलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन छुवाछुत मुद्दा ठहर भएकोलाई जरिमाना मात्र गरेर पुग्दैन कैद नै गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र न्यायाधीशमा कानून कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति जागृत हुनु आवश्यक छ । यस्तो मनोविज्ञानमा आधारित दलितमैत्री कानूनी संरचना निर्माणले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ । यो नेपालको जात व्यवस्थालाई हल गर्ने यो अर्को उपाय हुनसक्छ ।
