सम्पादकीय
सरकारले विराटनगरमा प्रधान कार्यालय रहेको तुलसी बहुमुखी सहकारीलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरेको छ । सहकारीका सन्चालकहरुको बद्मासीका कारण समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्ताको रकम अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर फिर्ता गर्न प्रतिवेदनमा त उल्लेख छ । तर, यो काम कहिले पूरा होला ? आम बचतकर्तामा छाएको चिन्ता सरकारले दुर गर्न जरुरी छ । समस्याग्रस्त घोषित तुलसी सहकारीका बचतकर्ता नागरिकलाई आफ्नो जिन्दगीभरीको कमाई नडुब्ने आश्वासन र व्यवहार सरकारबाट अपेक्षित छ ।
निश्चय नै सबै सहकारी उस्तै छैनन् । तर, नराम्रो गर्ने सहकारीहरुका कारण अवस्था यस्तो आइसकेको छ कि सहकारी भनेकै ठग्ने वा लुट्ने क्षेत्र पो हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भइरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा बढेको विकृतिले हजारौं सदस्यलाई डुबाएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरु प्रहरी खोरमा पुगेका छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विराटनगरको तुलसी बहुमुखी सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा भारतबाट पक्राउ परे । उनलाई तुलसी सहकारीको मात्रै दुई अर्ब हाराहारी रकम अपचलनको आरोप छ । उनकै नेतृत्वमा रहँदा शिवशिखर सहकारी काठमाडौंको १४ अर्बभन्दा बढी रकम पनि उनैले हिनामिना गरेको अभियोग छ । शिवशिखर सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषित भएको छ ।
एकै व्यक्तिले यसरी सर्वसाधारणको अर्बौ रकम हिनामिना गर्ने क्रम अन्यत्र पनि देखिएको छ । केही सञ्चालकको बद्मासीकै कारण सिंगो सहकारी क्षेत्रको बद्नामी हुने अवस्था दुःखद् हो । यस्ता सञ्चालकहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएर यो क्षेत्रको साख क्षयिकरण रोक्नुपर्छ । सहकारीका आफ्नै निश्चित मान्यता छन् । मुख्यतः समुदायको सहकार्यमा थोरै–थोरै पैसा बचत गर्ने, त्यसलाई सदस्यहरुको आर्थिक उन्नयनका निम्ति उपयोग गर्ने, सामूहिक प्रयासमा आर्थिक उन्नतिका आधार खडा गर्ने र एकापसमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य नै सहकारीको मूल ध्येय हो । यही मान्यताबाट मुलुकमा हजारौं सहकारी सक्रिय छन् । धेरैले ज्यादै राम्रो काम गरिरहेका छन् । तर, यहीबीचमा केही धमिराहरु प्रवेश गरेका छन्, तिनले सिंगो सहकारी अभियानलाई बद्नाम पारिरहेका छन् । सञ्चालक भएकै भरमा सदस्यहरुको अर्बौं रकम अपचलन गर्ने, व्यक्तिगत फाइदाका लागि सदस्यको रकममा मनपरी गर्नेहरु यो क्षेत्रका धमिरा हुन् । यस्ता धमिराहरुको पहिचान गर्दै कारवाही नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्र तिनले सिध्याउने खतरा बढ्नेछ ।
सहकारी क्षेत्रमा यस्तो विकृत अभ्यास मौलाउनुमा बदमासी गर्ने सञ्चालकहरु मात्रै होइन, नियमनको जिम्मा पाएका निकायहरु पनि उत्तिकै दोषी छन् । कुन सहकारी कसरी चलिरहेका छन् भन्ने आधारभूत जानकारी पनि नराख्ने सहकारी विभाग, सहकारी संघहरु तथा राज्यका सम्बद्ध निकायहरुको कमजोरीले पनि यो मनपरी मौलाएको हो । स्थानीय सरकारले पनि सहकारीहरुलाई कसिलो अनुगमनको दायरामा ल्याउन नसक्दाको परिणाम हो । यस्ता बद्मासीहरुबाट जोगाउँदै सहकारीलाई सुरक्षित र साँच्चै समुदायको सहकार्य बनाउन जरुरी छ । अन्यथा सर्वसाधारणका लागि सहकारीहरु जीवन बर्बाद पारिदिने थलो बन्नेछन् । त्यसैले सरकारले तुलसी र शिव शिखर जस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन, बचतकर्ताहरुको रकम नडुब्ने ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्छ ।
