विराटनगर । आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सुनसरी चतराधामका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले दोस्रो पटक सफाई दिएको छ।
गिरीलाई सफाइ दिने सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाई गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएकोमा जिल्लाले दोस्रो पटक पनि सफाइ दिएको हो ।
सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले बुधबार मागदाबी नपुग्ने भन्दै आरोपितले कसुरबाट सफाइ पाउने फैसला गरेको हो । अदालतका तहसिलदार भरतमणि पोखरेलका अनुसार गिरीविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा परेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा निवेदकको माग नपुग्ने अन्तिम फैसला भएको छ । फैसलाको पाठ भने आइसकेको छैन ।
एक महिला अनुयायीले २०७६ कात्तिक ४ गते सिद्धबाबाले बलात्कार गरेको दावी गरेकी थिइन् । महिला अनुयायीले २०७६ मङ्सिर ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीपछि लामो समय अस्पताल बसेका सिद्धबाबा मुद्दाको फैसला हुनुअगाडि मात्र पक्राउ परेका थिए । उनलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर, ९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।
सो मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले २०७७ मंसिर २२ गते गिरीलाई सफाइ दिएको थियो । अनुयायी बलात्कार अभियोगमा पीडित स्वयम्ले ‘शरीर समर्पण’ गरेको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले सरकारी वकिल र पीडितको बहससमेत नसुनी गिरीलाई सफाइ दिएका थिए । सिद्धबाबालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा २०७७ चैत १ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदनको निवेदन दिएको थियो ।
न्यायाधीश कोइरालाले एकपक्षीय बहस सुनेको भरमा सफाइ दिएकोमा सुनसरी जिल्ला अदालतको सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले २०७९ जेठ ३ गते जिल्लाको फैसला उल्ट्याएको थियो । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले सिद्धबाबालाई सफाइ जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाण ऐनविपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतले गैरन्यायिक शैलीमा फैसला गरेको भन्दै उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै मुद्दा सुरुदेखि हेर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०७९ असार १४ पुनः जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर सुनुवाई सुरु भएको थियो ।
सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकको दाबी नपुग्ने र गिरीलाई आरोपबाट सफाई दिने फैसला सुनाएको हो ।
